भारतद्वारा अतिक्रमित दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा पर्ने कुटी, नाभी, गुञ्जी र कालापानीलाई समेटेर नेपालले यही जेठ ७ गते नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो।

योसँगै पछिल्लो समय चर्चामा रहेका नाभी, कुटी र गुञ्जीका नागरिकको जनजीवन कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा बढ्न थालेको छ। यी अतिक्रमित भूमि समेटर बनेको नयाँ नक्सा निशान छापमा राख्न संविधान संशोधन विधेयक पारित भइसकेको छ। यसका लागि नेपालका सबै राजनीतिक दल एकैठाउँमा उभिएका छन्।

इतिहासविद्हरूका अनुसार भारत सरकारले २०३५ सालदेखि नाभी, कुटी र गुञ्जी अतिक्रमणमा परेकाे हाे। राज्यकाे उपस्थति बलियाे नहुँदा भारतीय सरकारले त्यहाँ बसाेबास गर्ने साैका जातिलाई विभिन्न सरकारी सेवा र सुविधा दिएर जमिनकाे भोगचलन गर्न सुरू गरेको हो। यी तीन गाउँमा भारत सरकारले निःशुल्क पेट्रोल, स्वास्थ्य, शिक्षा, तथा रासन कार्ड र रोजगारीको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

उक्त क्षेत्रमा पाँच वटा सैनिक ब्यारेक र हेलिप्याडसमेत निर्माण भइसकेका छन्। स्कुल तथा बाटोको सुविधा पनि उपलब्ध छ। यस्तै खानेपानी र खेल मैदानलगायतका संरचनाकाे निर्माण भारतले गरेकाे छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार नाभी, कुटी र गुञ्जीमा करिब ३ हजारकाे हाराहारीमा मानिसको बसोबास छ। भारतले नेपाली भूमि आफ्नाेमा राखेर नक्सा प्रकाशित गरे पनि तीन गाउँका स्थानीयले हालसम्म केही बाेलेका छैनन्। 

नेपाली भूमि नाभी, कुटी र गुञ्जीका स्थानीय साैका जातिलाई उत्तराखण्ड राज्यले प्रशासनिक र प्रहरी सेवाका अधिकारी उत्पादन गर्ने गाउँकाे रूपमा उपयाेग गर्दै आइरहेकाे छ। ऐतिहासिक र भौगोलिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिने पहाडी गाउँको भाषा र संस्कृति भने फरक छ।

तीन गाउँका दर्जन बढी स्थानीय अहिले भारतीय प्रहरी र प्रशासनको उच्च तहमा कार्यरत छन्।

गुञ्जी गाउँका सन्जय गुञ्ज्याल (भारतीय प्रहरी सेवा) तर्फ आइजीपी हुन्। उनी यूपीमा कार्यरत छन्। त्यस्तै, विनोद गुञ्जयाल (भारतीय प्रशासनिक सेवा) बिहारमा सिडीओ छन्। सोही गाउँका धीरेन्द्रसिंह गुञ्जयाल र अजय सिंह नाबियाल (भारतीय प्रहरी सेवा) एसपी हुन्। उनीहरु दुबै उत्तराखण्डमा कार्यरत छन्। 

कुटी गाउँका हेमन्त कुटियाल (भारतीय प्रहरी सेवा) युपीमा कार्यरत छन्। विमला गुञ्जयाल उत्तराखण्डमा (भारतीय प्रहरी सेवा) डीआईजी हुन्। यी सँगै नाभी, कुटी र गुन्जीका थ्रुपै स्थानीय भारतीय सरकारी जागिरको उपल्लो तहमा कार्यरत छन्। 

भारतीय सञ्चारमाध्यम टाइम्स अफ इण्डियाको कुराकानीमा भारतीय प्रहरी सेवा तर्फका आइजीपी सन्जय गुञ्जयालले पिथौरागढ़ जिल्लाको गुञ्जी गाउँ व्यवसायका लागि धेरै प्रख्यात रहेको बताएका थिए।

चीनको तिब्बतका मानिस पनि गुञ्जीमा व्यापार व्यवसायका लागि आउने–जाने गरेको गुञ्जयालले बताएका छन्। गुञ्जी जान स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। बिना अनुमति यो गाउँमा प्रवेश गर्न पाइदैन।

गुञ्जी कैलाश मानसरोवर भ्रमण यात्राको अन्तिम गाउँ पनि हो। गुञ्जीबाट कालापानीको दुरी १० किलोमिटर छ। नाभी, कुटी र गुञ्जी गाउँमा हालसम्म कुनै पनि विवाद वा छिटपुट हिंसाको रिपोर्ट नभएको भारतीय संचारमाध्यम न्यूज–१८ ले दाबी गरेको छ।

तर, यी गाउँमा हुने गरेकाे झगडा र मुद्धा मामिलाकाे फेहरिस्त नेपालसँग अझै छ। व्यापार तथा व्यवसायमा हुने गरेकाे झगडा र भूमि सम्बन्धि विवादकाे छिनाेफानाे गर्न स्थानीय साैका जातिहरु केही वर्ष अघिसम्म नेपालकाे सिडियाे कार्यालयमा आउने गरेकाे ऐतिहासिक दस्तावेजले नै प्रमाण गरेकाे छ।

भारतले यी तीन जिल्ला उत्तराखण्डको पिथौरागढ़ जिल्लाको भूभाग भएकाे दाबी गरे पनि यी गाउँ नेपाली हुन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन। नाभी, कुटी र गुञ्जीका नागरिकले नेपाललाई तिरो तिरेकाे रसिद र सुगौली सन्धिपछि नेपालकाे भोक चलन रहेकाे थुप्रै दरिला प्रमाण नेपाल सरकारसँग सुरक्षित छन्। 

गुञ्जी, नाभी र कुटी गाउँका बासिन्दाले २०३५ सालसम्म नेपाल सरकारलाई बाली बुझाउँदै आएको तथ्य यसकाे बलियाे प्रमाण हाे। 

नापी विभागका अनुसार नाभी, कुटी र गुञ्जी गाउँमा तीन सय हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ। यसैगरी एक हजार पाँच सय हेक्टर जंगल र करिब ६ सय हेक्टर ताल–तलैया, नदीलगायत जलक्षेत्र छ। बसोबास क्षेत्र भने करिब तीन हेक्टर मात्र छ।

२००९ र ०११ सालमा गरिएको जनगणनामा नाभी, कुटी र गुञ्जी गाउँको जनसंख्या एक हजार आठ सय १६ रहेको थियो। २०१८ सालमा तत्कालिन फिल्ड प्रमुख तथा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले ती गाउँकाे जनगणना नै गरेका थिए। ‘ नाभी,कुटी र गुञ्जीमा जनगणना गराउने व्यक्ति म स्वयम जिवित छु। भारतले कसरी याे गाउँलाई आफ्नाे भन्न सक्छ,’ रिसाल भन्छन्।

भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि सयौं तथ्य र प्रमाणहरूबाट लिम्पियाधुरा क्षेत्रभित्र रहेका नाभी, कुटी र गुञ्जी गाउँ नेपालको भूभागभित्र रहेको प्रष्ट रहेकाे बताएकी छिन्। इतिहासविद्का अनुसार सन् १९५५ देखि कालपानी क्षेत्रमा भारतीय सैनिककाे उपस्थिति देखिन्छ। मातृका प्रसाद काेइराला प्रधानमन्त्री हुँदा २००८ सालमा भारतीय मिलिट्री मिशनअन्तर्गत नेपाली सेनालाई तालिम दिन नेपाल प्रवेश गरेका थिए। यति बेला नेपालकाे सीमा, विशेषत उत्तरतर्फ चीन क्षेत्रमा जाेडिएकाे ठाउँमा भारतीय सेना बसेकाे थियाे। 

सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धपछि भारतले चीनसँग जाेडिएकाे नेपाली भूभागमा आफ्नाे सेनाकाे उपस्थिति बलियाे बनाउँदै लगेकाे तथ्यले देखाउँछ। २०२७ सालमा आएर राजा महेन्द्रकाे पालामा नेपालमा क्रियाशील भारतीय सेनाकाे १७ वटा क्याम्प हटाइएकाे थियाे। तर, कालापानी निकै स‌ंवेदनशील र भारतीय राजधानी नयाँ दिल्ली पुग्ने छिटाे मार्ग भएकाे भन्दै नेपाल सरकारकाे सहमतिमा भारतीय सेना बसेकाे हाे। 

पछि भारतले नेपाली राजनीतिकाे अस्थिरताकाे फाइदा उठाउँदै बिस्तारै याे क्षेत्रमा सेनाका स्थायी क्याम्प नै खडा गर्याे। र,विस्तारै नाभी, कुटी र गुञ्जीका जनतालाई सेवा र सुविधा दिएर आफूतर्फ तान्ने काम गर्याे।

सुरुमा स‌ंवेदनशील क्षेत्र भनेर बाहिरका नेपालीलाई प्रवेश गर्न नदिएकाे भारतले पछि विवादीत क्षेत्र भन्दै अहिले आफ्नै गाउँ भनेर दावी गरेकाे हाे। केही वर्ष अघिसम्म पनि नेपालीहरू लिपुलेक भएर चीन व्यापार गर्न जाने गर्थे। भारतीय सैनिक स्थायीरुपमा कालापानीमा बसेपछि दार्चुलबासीका लागि त्यो बाटो बन्द भएको हो। 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार कालापानी क्षेत्रको झन्डै ३ सय ७४ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग अहिले भारतीय कब्जामा छ। व्यास गाउँपालिकाका उत्तरी ती नेपाली गाउँमा भारतीय फौजका शिविर छन्। नावी गाउँको नावीगढमा अहिले भारतीय फौज छ। गुन्जीमा पनि भारतीय फौज नै छ। कालापानीमा पनि भारतीय फौजले नै कब्जा जमाएको छ। 

नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कालापानीभन्दा पनि निकै तल तिंकर गाउँको छ्याकलेमा मात्रै छ। त्यहाँ नेपाल प्रहरीको चौकी छ। जाडो समयमा त्यहाँका प्रहरी सीतापुल झर्छन्। अझै जाडो बढेपछि उनीहरु दुम्लिङ झर्छन्। दुम्लिङबाट ४३ किलोमिटरमाथिको उत्तरको छाँगरुमा छ, सीतापुल प्रहरी चौकी। 

नेपाली गाउँहरु कुटी, नावी र गुञ्जी छाँगरुभन्दा माथि भए पनि छाँगरु गाउँ पार गर्ने अनुमति नेपालीलाई छैन।

यो पनि हेर्नुहोस्

कालापानीमा अवैध कब्जा गर्न किन भारतले लगायो ५८ वर्ष?
यो हो हाम्रो लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा
लिपुलेक त्रिदेशीय नाका हाेइन, चीन र नेपालबीचकाे नाका हाे
लिपुलेक, लैनचौर र नांगिएको राष्ट्रवाद