सजिलै कमाइ हुने र हातहातमै पैसा चाहिने जमाना आएपछि दैलेखका धेरैजसो खेतबारी बाँझै छन् । बाली लगाएर ६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने दुःख धेरै हुने भन्दै खेतबारी बाँझो छोडेर छिमेकी मुलुक भारतलगायत  अन्य स्थानमा कामको खोजीमा जाने प्रचलनमा कमी आउने देखिएको छ । लकडाउनमा घर बसेका व्यक्ति र विदेश गएका युवा अब विदेश नजाने भन्दै गाउँमै बाँझा बारीमा उत्पादन शुरु गर्ने अभियानमा छन् ।

करिब पाँच वर्षअघिदेखि बाँझो जमिनमा  यहाँको नारायण नगरपालिका वडा नं ९ का युवा र युवती सामूहिकरुपमा बेसारखेतीको तयारीमा छन् । बाँझो जमिन जोत्न गोरुसँगै हाते ट्र्याक्टरको समेत प्रयोग गरिएको छ । 

लकडाउनको समयमा समेत सामूहिकरुपमा बारी मिलाउने, मल छर्कने र बेसार लगाउने काममा युवा र युवती जुटेका छन् । कतिपय विदेश बसेर नेपाल फर्केका युवासमेत सामूहिक खेतीमा लागेका छन् । 

तीन वर्षसम्म साउदी अरबमा बसेर घर फर्केका नारायण नगरपालिका–९ का रवि थापासमेत बाँझो खेत जोत्दै बेसार लगाउने तयारीमा छन् । उनकै अध्यक्षतामा समूह निर्माण गरिएको छ ।
 
अहिले नारायण नगरपालिका वडा नं ९ को साँडुमा करिब १०० रोपनी जग्गामा  बेसार र अदुवाखेतीका लागि तीन समूह निर्माण गरिएको छ । कूल ५२ जना सदस्यले सामूहिक बेसार र अदुवाखेती शुरु गरेका छन् ।

 कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत सांसदले खर्च गर्ने रकममध्येबाट रु ४० लाख रकम यो अभियानका लागि विनियोजन गरिएको छ । अति विपन्न, गरिब, दलित र जनजाति समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न र बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न यस्तो अभियान थालिएको कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य मिनासिंह रखालले जानकारी दिए । 

नारायण नगरपालिका दैलेखले किसानले उत्पादन गरेका वस्तु विक्री वितरण वा बजारको समस्या भएमा आफैँले खरिद गरिदिएर किसानको मूल्य दिने भएकाले युवा किसान बाँझो बारीको सदुपयोग गर्दै उत्पादनमा लाग्न नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले बताए ।

लकडाउनको अवधिमा समेत अहिले स्थानीय युवा समूहमा आबद्ध भएर कृषिखेतीतर्फ लाग्नु र बाँझो बारीको सदुपयोग गर्नु निकै राम्रो काम भएकाले अब कृषि गर्नेलाई सरकारले पेन्सन उपलब्ध गराउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने  जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेम थापाले सुझाव दिए । 

दैलेखमा कूल ४३ हजार १२१ हेक्टर कृषि उत्पादन योग्य जमिन रहेको मध्ये ३४ हजार ९१३ हेक्टर जमिनमा खेती भएको छ । आठ हजार २०८  हेक्टर जमिन अहिले पनि बाँझो रहेको कृषि विकास कार्यालय दैलेखले जानकारी दिएको छ । 
 
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको सुरक्षाका लागि गरिएको लकडाउनसँगै उत्पन्न हुने खाद्यान्न सङ्कट समाधानका लागि बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्ने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको  छ । बाँझो जग्गामा अहिले बेसार, अदुवा, कफी र टिमुरखेतीमा आकर्षण बढाउनुपर्ने देखिएको छ । विदेश गएर घर फर्केकाहरु अब विदेश नजाने र घरमै पौरख गर्ने भन्दै जमिन सदुपयोग गर्ने अभियानमा लागेका छन् ।