सत्तारुढ नेकपाकी नेतृ हुन्, रामकुमारी झाँक्री। उनी पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य छिन्। संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हुन्। पार्टी प्रतिपक्षमा हाेस् वा सरकारमा शीर्ष नेतृत्व र समाजका विकृतिविरुद्ध बोल्न उनले कहिल्यै धक मानिनन्।

त्यसैले पनि होला– उनलाई ‘सत्ता’ ले त्यति रुचाउँदैन। खरो मिजासकी उनी ‘सत्ता’ का कमी–कमजोरी र बेइमानीबारे विकल्पसहित खुल्ला बहसमा उत्रन्छिन्। नेतृत्व उनीसँग सन्तुष्ट हुँदैन तर उनको समर्थनमा उत्रने जमात ठूलो हुने गर्छ।

०६३ सालको जनआन्दोलनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएकी उनी अनेरास्ववियूकी पूर्व अध्यक्ष पनि हुन्। कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएपछि नेपाल सरकारको पूर्व तयारीबारे उनी सन्तुष्ट छैनन्। 

त्यसैले उनले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइन्– ‘आफ्नो तलब दिने मात्र होइन, सबै उच्च पदस्थको सल्लाहकार लगायतका नाममा जम्बो सचिवालय बनाएर भइरहेको अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गरौँ।’

उनकाे याे अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयसहित नेकपाको ‘सत्तापक्ष’ उनको आलोचनामा उत्रिएको छ तर उनलाई समर्थन र सहानुभूति दिने जमात पनि सक्रिय छ। 

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिकी सदस्य समेत रहेकी उनी कोरोनाको महामारीपछि मजदुरी गरेर जीवन चलाउनेहरू काठमाडौंबाट पैदल भोकभोकै एक हजार किलोमिटरसम्म हिँडेर गाउँ फर्किरहेकाे प्रसङ्ग काेट्याउँदा दु:खी भइन्। गहभरि आँशु पार्दै उनले प्रश्न गरिन्, ‘हामी मजदुर वर्ग, खान नपाउने र निमुखाको कुरा गर्थ्याै भने आज लकडाउनमा एक हजार किलोमिटरको पैदल यात्रा तय गर्ने मजदुरको अवस्था किन आयो? यो सबाल हो कि होइन?’ 

कोरोनाविरुद्ध तयारीका क्रममा मन्त्रीहरूमाथि उठेका अयोग्यता र अनियमिताका प्रश्न, सरकारले गर्नुपर्ने खर्च कटौतीका सवाल उठाउँदा उनले व्यहोरिरहेको आलोचना र नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा केन्द्रित भएर नेतृ झाँक्रीसँग बिएल नेपाली सेवाका लागि माधव ढुङ्गेलले गरेकाे कुराकानी :

तपाईंकै भनाइबाट सुरु गरौँ । कोरोनाका कारण देशमा संकट छ। यस्तो बेला राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको हो तर सत्तारुढ नेकपाभित्रै एकता छैन। शीर्षनेताहरु नै तीन दिशामा फर्केका छन्। यस्तो अवस्था किन आयो?

पार्टी एकता गर्दा यसका विधिसम्मत सैद्धान्तिक, राजनीतिक, साङ्गठनिक मूल्य र मानकहरूलाई ध्यान नदिई हामीले गर्‍यौँ। लेनदेनजस्तो गरी हार्रहुर्र शीर्ष चार–पाँच जना मान्छे बसेर पार्टी एकता भयो। 

जनताले त्यसलाई मन पराउनुभो, हामीले समर्थन गर्‍यौँ। त्यसबेला पनि केही सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएको थिएँ तर पार्टी एकताविरोधीको ट्याग लाग्ला कि भन्ने डरले ठूलो स्वरले उठाइनँ। रेकर्ड मात्रै होस् भनेर सार्वजनिक रुपमा उठाएको थिएँ। 

‘एडहक बेसिस’ मा दुइटा अध्यक्ष भएको पार्टी चलेको छ। पुराना एमाले र माओवादी पार्टी विघटन भए। नयाँ पार्टी नेकपा बनाउने फ्रेम पनि तयार गर्‍यौँ तर त्यसलाई पूर्णता दिनेबारे गर्दागर्दै छाड्यौँ। इञ्जिनियरिङको हिसाबले पनि एकता भइसकेन। एकताको भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक पाटो पनि थियो, यो त झन् हुँदै भएन। 

पछिल्ला दिनमा एकताविरुद्ध अभिव्यक्ति लगातार आए। यो पार्टीसँग लाखौँ जनताको जीवन जोडिएको छ। देशको भविष्य जोडिएको छ। त्यसैले मैले यत्तिकै छाड्न हुन्न भनेर सामाजिक सञ्जालबाट अलि–अलि बोल्न सुरु गरेकी हुँ। 

मूलतः राष्ट्र र पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, नागरिकलाई विश्वास दिलाउने र देशको कमाण्ड लिने सत्तापक्ष र प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ। उहाँबाट यस्तो ‘इनिसियटिभ’ भएन कि भनेर मैले स्मरण गराउन खोजेकी मात्र हुँ। 

तपाईंले विम्व प्रयोग गर्नुभएको छ– ‘हरिया सर्प’ भनेर। विशेषगरी वालुवाटारभित्रका ‘हरिया सर्प’ को हुन्, मिल्छ भने नागरिकलाई भनिदिनुस् न?  

त्यसलाई विम्वकै रुपमा बुझौँ  कतिपय कुरा नबोलेरै पनि मीठो लाग्छ। किन भनिहाल्नुपर्‍यो र! सबैले बुझेकै कुरा छ। 

तपाईंको मूल्याङ्कनमा सरकारको प्रस्तुति कस्तो छ? कत्तिको जनपक्षीय काम गर्दै छ? 

कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको एकल सरकार बन्ने इतिहासमै प्राप्त एउटा युगान्तकारी अवसर हो। यसमा हामी चुक्यौँ भने यही रुपमा फेरि उठेर हिँड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? स्वयम् कम्युनिष्ट पार्टी बाँच्छ कि बाँच्दैन? हामीले कम्युनिष्ट पार्टीलाई जुन लोकतान्त्रीकरण गरेका छौँ, त्यो चरित्र हामीले बचाउँछौँ कि बचाउँदैनौँ? यो ठूलो प्रश्न छ। यद्यपि, मान्छेले त्यतापट्टि त्यति ध्यान दिएका छैनन्।

सातमध्ये छ वटा प्रदेश सरकार एक्लै चलाएका छौँ। मिलाउने हो भने सात वटै प्रदेश सरकार चलाउने अवस्था छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये धेरैमा हामीले जितेका छौँ। यो बेला हामीलाई गल्ती गर्ने छूट छैन। यो भूल हो भनेर हामीलाई क्षमा गर्दैनन्। स्वाभावैले हामीले खबरदारी गर्नुपर्‍यो। 

सत्ताले सधैँ आँखा छोपेको हुन्छ। पैसा हुन्छ, मिलिट्री हुन्छ। कानून हुन्छ। आदेश पनि कानूनसरह बाध्यकारी हुन्छ। राज्यसत्तासँग सबै शक्ति हुन्छ र नागरिकसँग केही पनि हुँदैन। कर्णप्रिय कुरा गर्ने जमातबाट घेरिएकाले सत्ता दिग्भ्रमित हुन्छ। ठीकलाई ठीक, बेठीकलाई बेठीक भनेर स्वस्थ आलोचना र सुझाव दिनुपर्छ। सत्तालाई सचेत र जागरुक मान्छेले जहिले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ। 

संसार कोरोना भाइरसको महाव्याधिमा फसेको छ। सबैको एउटै लक्ष्य छ– त्यसबाट कसरी जोगिने। तर, नेकपाका कतिपय नेताहरू व्यक्तिगत प्रचारवाजीमा केन्द्रित छन्। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभो– मैले कोरोनाबाट मुक्त नभएसम्मको पारिश्रमिक लिन्न। अरु नेताले पनि एक महिनादेखि एक वर्षको लिन्न भनेर घोषणा गरेका छन्। तपाईंले पनि एक महिनाको तलब दिनुभयो। योसँगै सधैँ राजनीति मात्र गरेका मान्छेले आफ्नो हाइफाई दैनिकी चलाउने स्रोत चाहिँ के हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। तपाईंले नै बहस उठाउनुभएको छ, अनावश्यक खर्च कटौती गरौँ भनेर। के कस्ता खर्च कटौती हुनसक्छन्?

कोरोनाको प्रभाव कति लामो पर्छ, हामीले कस्ता–कस्ता दुःखका दिन व्यहोर्नुपर्छ, यो अनुमान गर्न सक्ने खालको छैन। हामीजस्ता सामान्य नागरिकले त के, पब्लिक हेल्थ, इपिडिमियोलोजीका विज्ञ, ठूल्ठूला वैज्ञानिक र स्वयम् विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यो पूर्वानुमान गरेको छैन। महामारी अन्त्यपछि पनि भोकभरीको ठूलो महामारी हुनेछ भनेर संसारलाई ‘वार्निङ’ दिइरहेको छ। एसिया प्यासिफिकलाई झन् बढी चेनावनी दिएको छ। अमेरिकालाई त झन् दिएको दिएकै छ। 

यो भवितव्यसँग जुध्न संसारभरि कोष खडा गरेका छन्। सरकारले कोष खडा गरेर यसमा सहयोग गर भन्नु सकारात्मक कुरा हो। क्याबिनेटले निर्णय गरेको खबर पाउनेबित्तिकै त्यसमा एक महिनाको पारिश्रमिक दिने घोषणा गर्नेमध्ये म पनि हुँ। सांसद् पदलाई झिकिदिने हो भने म आधारभूत तहको नागरिक हुँ। आधारभूत रेखाभन्दा माथि आम्दानी गर्ने मान्छेको ठूलो पंक्ति छ, यसले एउटा तरङ्ग र उत्प्रेरणा पैदा गरोस् भनेर मैले त्यसो गरेकी थिएँ। 

संसद् सचिवालयबाट सोध्नुभएको थियो। चैतको आधा र बैशाखको आधा गरी मिलाइदिनुस् भनेँ किनभने दालभात त खानुपर्‍यो। 

हाम्रो संसदीय दलले आधा महिनाको दिने निर्णय गर्‍यो, मैले एक महिनाकै दिन्छु भनेँ। उद्योगी–व्यवसायी सबैले गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको कोरोना नसकिँदासम्म पारिश्रमिक लिन्न भन्ने कुरालाई म सकारात्मक रुपमै लिन्छु। यो प्रशंशायोग्य छ। प्रशंशा गर्छु। 

राहतकोषमा प्रधानमन्त्रीले पैसा हालेर जनतालाई उत्प्रेरित गर्ने होइन। अब हाम्रो अर्थतन्त्र संकुचनमा जाँदैछ। हामीलाई आउने धेरै ठूलो दबाब थेग्न चालू खर्च कटौती गर्ने उपकरणहरूको प्रयोग गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुपर्छ। सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने उपकरण प्रयोग गरौँ भन्ने हिसाबले भन्नुभएको हो भने मैले अस्ति ‘फेसबुक स्ट्याटस’ लेखेर केही कुरा सुझाएकी थिएँ। जुन कुराका पक्ष र विपक्षमा आज समाज विभाजित छ। 

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खर्च कटौतीका केही उपकरण प्रयोग गर्नु जरुरी छ। त्यसका लागि सेना, प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षकजस्ता कानूनअनुसार पारिश्रमिक दिने गरी राज्यले करार गरेर काममा लगाएका राष्ट्रसेवकको तलब कटौती गर्न मिल्दैन। 

कि राज्य टाट पल्टियो भन्नुपर्‍यो। त्यतिबेला उनीहरूलाई आधि, एक–चौथाई वा दिँदै नदिने भन्न सकिन्छ। राज्य टाट उल्टियो भनेर आर्थिक सङ्कटकालको घोषणा नगर्दासम्मको अवस्थामा नियमित तलब खानेको तलब कटौती गर्न पाइँदैन। त्यसो हुनाले हामी तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षादेखि कटौती गर्न सक्दैनौँ। विकास खर्च पनि कटौती गर्न सक्दैनाैँ।

गर्न के सक्छौँ त भन्दा स्थानीय तहको वडादेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिका केही पारिश्रमिक छन्, केही सुविधा छन्। पारिश्रमिक त काम गरेबापत दालभात खानुपर्छ, त्यो कटौती नगरौँ। सुविधालाई अहिले थाती राखौँ।  

फरक–फरक स्तरका व्यक्तिका फरक–फरक कानूनले सुविधाको प्रबन्ध गरेको छ। कानूनबाट प्रत्याभूत भएको कुरा घोषणा गरेर खोसिन्न। सर्वोच्च अदालतमा गएर रिट हाल्दा फेरि उल्टिन्छ। मैले सरकारलाई सल्लाह दिएको थिएँ– हामीसँग सांसद्का स्वकीय सचिवदेखि राष्ट्रपति कार्यालयका सल्लाहकारसम्म जे–जे सुविधा छन्, ४० देखि ६०–७० जनासम्म राख्न पाउने कानूनमा जुन व्यवस्था छन्, तिनीहरूलाई अध्यादेशबाट एकमुष्ट कटौती गरौँ।

चालूतर्फको खर्च कटौती गर्न यो काम गर्‍यौँ भने धेरै ठूलो व्ययभार कटौती हुन्छ र त्यसबाट हामीले अरु काम गर्न सक्छौँ भनेर सल्लाह दिएको थिएँ। परेछ के भने– मैले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ४८ जना मान्छे छन्, तिनीहरूले तलब खाए भनेँ भनेर तलब खाने साथीहरूलाई परेछ। 

 

आवश्यकताका आधारमा श्रृजित सुविधा कसैलाई जागीर खुवाउन मात्र दिएको भनेर यत्तिकै झिक्न मिल्छ र?

मेरो भनाइ देश सङ्कटतर्फ जाँदै छ। विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक सङ्कट आउँदै छ। त्यो कस्तो कति आउँछ? कति समयपछि बहुरिएर फेरि उठ्छौँ, भन्न सक्दैनाैं। कसरी भनौँ? अर्थविद्ले समेत भन्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले हाम्रा केही औजारहरू अहिले नै प्रयोग गर्ने हो कि?

वैदेशिक रोजगारीका कारण विप्रेषणको प्रवाह घट्दै जाने, पर्यटन उद्योग खत्तम हुने, आन्तरिक खतम हुने, निर्यात बन्द हुने, आयातका लागि हामीसँग पैसा नहुने, पैसा नभएका कारण नागरिकसँग क्रयशक्ति नहुने, राजश्व लक्ष्य अनुसार नउठ्ने, राजश्वले चालूतर्फको खर्च धान्न नसक्ने जस्ता अवस्थाका सङ्कट त आगामी आर्थिक वर्षमै आउने छन्। त्यस कारण आजैदेखि केही कुरा गरौँ। 

आजैदेखि अध्यादेशबाट ल्याउँ। सबैका सबै सुविधा कटौती गरौँ भन्ने मेरो धारणा होइन। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पनि सुविधा चाहिन्छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिकोमा चाहिएला। सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई चाहिएला। अत्यावश्यक भनेको सानो सङ्ख्याबाट काम चलाउँ भनेको हो।

संसारभरि राजनीतिज्ञले नै दुनियाँलाई उदारता देखाउने हो नि त! त्यसका लागि विज्ञको टीम बनाउँ विज्ञले पनि न्युनतम यत्ति सुविधा चाहिन्छ भनोस्। तपाईं वा मलाई लाग्यो– अनि घोषणा गरौँ भन्दा अवैज्ञानिक र पक्षपातपूर्ण होला। 

हामीले तीन तहको सरकार अभ्यास गरेका छौँ। तीनै तहमा दोहोरो अभ्यास गर्ने सरकारका अङ्गहरू छन्। त्यो खारेजीका लागि अर्को समूह बनाउँ। 

केही अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको बजेट गएको छ– पूँजीगत खर्च। त्यस्ता कार्यक्रममाथि बन्देज गर्न पनि अर्थशास्त्रीको, विज्ञको फरक–फरक समिति बनाएर तीन–पाँच दिनमा प्रतिवेदन ल्याउन सकिन्छ। त्यसको ८–१० दिनमा एउटा अध्यादेश मस्यौदा भयो भने क्याबिनेटले अध्यादेश ल्याउँछ। संसद् अधिवेशन चलेको ६० दिनभित्र प्रक्रियागत हिसाबले त्यो विस्थापित हुन्छ। खर्च कटौतीको यो सजिलो बाटो हो। 

प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो तलब दिने काम महानै हो। उत्प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्रीको तलब भन्ने त भएन। उत्प्रेरित गर्ने त सामान्य जनताले हो। सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने घोषणा र उपकरण प्रयोग गर्ने कुरा हो भने यो बाटो ठीक हो। मैले दिएको सुझावलाई जो साथीहरू त्यो सुविधा ल्याएर तलब खाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पूरै स्ट्याटस पनि नपढी मलाई नै भनेको हो भनेर ‘चोरको खुट्टा काट्’ भन्दा खुट्टा उचालेर हिँडेजस्तो गर्नुभएको छ। सारा सामाजिक सञ्जालमा मेरो सत्तोसराप गर्न उहाँहरू हातमा जे–जे छ, त्यही लिएर उत्रनुभएको छ। एउटा सानो झिँगाजस्तो मान्छे मविरुद्ध यत्ति धेरै शक्तिसहित खनिनुभन्दा मैले जे लेखेको थिएँ, त्यत्ति हेरेर विश्लेषण गरिदिएको भए त भइहाल्थ्यो नि! किन आत्तिएको हो, म छक्क पर्छु। 

भारतमा मजदुरी गर्न गएका नेपालीलाई देश फर्किंदा सीमामा रोक्नुको एक मात्र कारण स्थानीय तहसँग क्वारेन्टाइन बनाउने बजेट नहुनु हो। एक वर्ष तलब लिन्न भन्ने ‘आदर्श नेता’ ले किन त्यतापट्टि ध्यान नदिएका? त्यसो गर्दा त आफ्नो व्यक्तिगत प्रचार नहुने देखेर नै हो?

गर्नुपर्ने त्यो हो। तपाईं–हामीजस्ता मान्छेले भन्ने हो– धेरै केही गर्न सक्दिनँ, मेरो पारिश्रमिक हालैँ। जो माथिल्लो नीति–निर्माण तहमा काम गर्छ, ऊसँग त स्रोतसाधन छ त! यसो गरौँ भनेर नीतिगत सल्लाह दिने हो। नीति बनाउने हो। लक्ष्यित समुदायमा त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले पुर्‍याउने हो। त्यो भएन। हामी सस्तो लोकप्रियताका लागि कुद्यौँ होला जस्तो लाग्छ।

 कोरोना आयो भनेर हल्ला गर्‍योँ तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीईसम्म सुरुमै व्यवस्था गरेन। एक्ला सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनले यत्रा उपकरण बनाउने काम गर्न सके भने संसारभरिका सरकारसँग पहुँच भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन पीपीईसहित आवश्यक उपकरण जुटाउनेतिर लागेन? फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन्नका लागि गरेको टेन्डर पनि रद्द गर्‍यो जसले स्वास्थ्य सामग्री खरीद पछि धकेलिएको छ। सरकारले ठूलै आर्थिक नोक्सानी व्यहोरेको छ, थप नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने संभावना बाँकी नै छ। यो अयोग्यता हो कि अनियमितता?

भित्री कुरा त मलाई थाहा छैन। बाहिर आएको कुरा के हो भने सामान खरीद गर्न टेन्डर आह्वान गरियो। सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलिहरूको गाइडलाइनअनुसार विज्ञापन गरियो। अन्तिममा विज्ञापन खारेज गरेर एकाएक व्यक्तिगत हिसाबले ‘पार्टी’ खोज्ने कुरा भयो। त्यसमा पनि अक्षम ‘पार्टी’ खोजियो।  

स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकका अनुसार, बजार भाउभन्दा २० प्रतिशत महङ्गो उसले कबुल्यो। त्यो पनि दिइयो। खरीद ऐन, नियमावलीले के भन्छन् भने बजार मूल्यभन्दा एक रुपैयाँ त के एक पैसा पनि ‘बिडर’ ले बढी हाल्छ भने त्यसलाई छान्न हुँदैन। 

हाम्रो सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीको आधारभूत सिद्धान्त ‘लो बिडर’ लाई छान्ने हो तर ‘हाई बिडर’ लाई छान्यौँ। योग्य पार्टीहरूबीच प्रतिस्पर्धा भएन। नियमानुसारको ‘बिडिङ’ नै भएन। गलत ‘पार्टी’ छानियो। 

त्यहीसँग सम्झौता रद्द गरियो। ‘सेक्युरिटी बन्ड’ बदर गरियो भनिएको छ। फेरि त्यसैलाई भुक्तानी दिइएको छ। उसैले ल्याएको सामान उपयोग गरिएको छ। यो सबै जालझेलपूर्ण कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने, करार कसरी भङ्ग हुने भन्ने कानूनमा प्रक्रिया तोकिएको छ। स्पष्टीकरण सोध्ने आदि छ। समय नभए घन्टा–घन्टाको समय राखेर पनि गर्न सकिँदो हो। कुनै प्रक्रिया र विधि नपुर्‍याई ‘अयोग्य’ भनेको पार्टीलाई नै हामीले करार भङ्ग गर्‍यौँ। त्यो अदालत गयो भने ‘पेनाल्टी’ सहित सबै चिज पाउने गरी सुविधा दिएका छौँ। यो किन दिएको हो, मलाई थाहा छैन। 

यसमा हाम्रो अयोग्यता हो कि अनियमितता– योमध्ये एउटा हुनसक्छ भन्ने जुन कुरा छ, त्यो त भगवान जाने? बजारमा आएको समानको लिस्टिङ, मूल्य, खरीद प्रक्रिया हेर्दा दुईटामध्ये कुनै एउटा मात्र हो भन्न सकिन्न। दुवै हुन पनि सक्छ, दुइटै हो भन्ने ठाउँ पनि छ। त्यो कुरा आजै भन्ने कि पछि भन्ने भन्दा मजत्तिको मान्छेले आजै नभनौँ, पछि भनौँला भन्छु। 

अनियमितताको छानबिन हुँदै जाला, पछि नै भनौँला तर यो स्वास्थ्यमन्त्रीको नैतिकतासँग जोडिँदैन। कथम्कदाचित नेपालको अवस्था इटाली, स्पेन वा अमेरिकाको न्युयोर्क शहरजस्तो भएको भए सामान समेत किन्न नसक्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको अयोग्यताका कारण राष्ट्रको बिजोग हुन्नथ्यो? उपकरणको अभावमा डाक्टर बिरामीनजिक पनि जान नसक्ने अवस्था आउन हुन्थ्यो?

अझै त्यस्तो अवस्था हुन्न भन्न सकिन्न किनभने हाम्रो दुई नम्बर प्रदेशमा केही पाहुनाहरू ‘ट्राभल हिस्ट्री’ ढाँटेर आज पनि समुदायमा बसेका छन्। उनीहरुको ट्रेसिङ, ट्र्याकिङ, टेस्टिङ हुने कुरामा उनीहरूका मान्छे पहिचान गरेर को–को सँग सम्पर्कमा गएका थिए, त्यो पहिचान गर्न एकदम गाह्रो छ। 

मेरा आफन्तहरु कोही सेना, प्रहरीमा हुनुहुन्छ। साथीहरू सिडियो हुनुहुन्छ। उहाँहरू मलाई भन्नुहुन्छ– हामी यसै पनि राज्यको संयन्त्र भयो, अपराध पो गर्‍यौँ कि भन्ठानेर मान्छे खुलेनन्। त्यो समुदायलाई राजनीतिक तहबाट यो कुनै अपराध होइन, सार्वजनिक भइदिनुस् भनेर अपील गरिदिनुस्। मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्नु भएको छ। मैले मुस्लिम इत्तेहाद संघका साथीहरूलाई, पार्टी पंक्तिलाई यो भनेको छु। 

हाम्रो अमेरिकाको जेक्सनहाइटको जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। हामीसँग आज पनि ट्रेसिङ, ट्रयाकिङ, टेस्टिङका कुरामा कमी नै छ। लकडाउन नागरिकले एकदमै पालना गर्नुभएको छ। म घरबाट जानु र भिन्न–भिन्न मान्छेसँग ‘एक्सपोज’ हुनु दुर्भाग्य निम्त्याउनु हो भन्ने बुझेका घर बसेका छन्। यो कुरा बुझेर पनि दालभात खान समस्या हुने मान्छे त बाटो लाग्नै पर्ने भो। 

दुइटै कुराको बाध्यता छ। यो भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। यो आउँछ भनेर हाम्रो तयारी गर्नुपर्छ। सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिले यसतर्फ गम्भीर हुनैपर्छ। 

स्वास्थ्यमन्त्रीजी व्यक्तिगत रूपमा पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने नैतिक विषय हो कि होइन?

व्यक्तिगत रुपमा त मेरो उहाँलाई केही भन्नु छैन। काम गर्ने दौरानमा कमजोरी भएका छन् भने सार्वजनिक रुपमा भन्नुपर्छ–मेरो यस्तो–यस्तो भयो भनेर। यी–यी कारणले यो कमी भयो भन्नुपर्छ। उहाँले आफ्नो ‘स्ट्याटस क्लियर’ चाहिँ गर्नुपर्छ। के भएको हो, हामीलाई त थाहा हुँदैन नि त!

अझ बन्दाबन्दीमा छौँ । लुरुलुरु सिंहदरबार जाने, संसद् र त्यहाँका समितिहरू चल्ने, कार्यकारी तहका मान्छेसँग अलिअलि अन्तक्रिया हुने हो भने हामीलाई पनि थाहा हुन्थ्यो। लकडाउनको अवस्थामा हामी कसैसँग कम्युनिकेशनमा छैनौँ। 

अख्तियार छल्न सेनालाई स्वास्थ्य उपकरण खरीदको जिम्मा दिइयो भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ? समितिको संयोजक रक्षामन्त्री भएकै कारण उहाँ मातहतको अङ्ग प्रयोग भएको होइन?

लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चतामा हुन्छ। अख्तियार छल्नका लागि क्याबिनेटबाट निर्णय गर्ने र सेनामार्फत् गराउने मनसायका लागि हामीले सधैँ प्रश्न गरौँ। यसमा प्रश्न गर्ने नागरिकको अधिकार सधैँ रहिरहन्छ। 

बाहिरबाट मात्र आएका संक्रमित हुँदा पहिलो चरण थियो। त्यसले परिवारमा सार्यो, दोस्रो चरणमा गयो। समुदायमा सार्दा तेस्रो र चौथो त अमेरिका, इटाली वा स्पेनजस्तै हो भनेर यसका विज्ञहरू भन्छन्। दोस्रो चरणमा त प्रवेश गरिसकेका छौँ– सुदूर पश्चिमको घटनाले। तेस्रोमा पुग्यौँ भने हाम्रो हालत के होला त? हाम्रो तयारी अवस्थामा राख्नुपर्‍यो।

यो बेलामा कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्नका लागि क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा राख्ने वार्ड बनाउने भन्ने कुरामा सेनाले एकदम ‘पर्फेक्टली’ काम गरेको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले आ–आफ्नो ड्युटी अग्रमोर्चामा गरेका छन्। यो मुद्दामा सेनालाई ‘ह्यारेसमेन्ट’ गर्न हुन्न। सेनाका डक्टर, नर्स इमान्दारीपूर्वक काम गरिराख्नुभएको छ। म पनि नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा हो तर यो ‘इस्यु’मा उहाँहरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ। 

अघिल्लो पुस्ताभन्दा  अहिलेको पुस्ता बढी भ्रष्ट देखिँदैछ भन्ने लाग्दैन? 

मेरी आमा भन्नुहुन्थ्यो– जुन भुङ्ग्रोमा पस्यो, त्यो भुङ्ग्रोबाट निस्कनुपर्छ। उहाँहरू अग्निपरीक्षामा हुनुहुन्छ। त्यो पनि पुस्तानान्तरणको अग्निपरीक्षामा हुनुहुन्छ। अर्को लैंगिक अग्निपरीक्षा छ। त्यहाँँबाट आउनुस्। उहाँहरूमाथिको चुनौती हो। 

पार्टी पद्धतिसम्मत ढंगले चलेन भन्ने जुन बारबार प्रश्न उठिरहेको छ। प्रणालीगत ढंगले नचली केही मान्छेको आदेशमा मात्र चलेर यो अवस्था आएको हो त?

पार्टी बनाउन हामीले काम गरेनौँ । सरकार बनाउन पार्टी एकता गर्‍यौँ, ठूलो कम्युनिष्ट आन्दोलन बनाउन पार्टी एकता गरेनाैँ। बहुमतको सरकार बनाउन गरेको पार्टी एकता सरकार बनाइसकेपछि ‘क्रान्तिको अविभारा सिद्धियो’ भनेजस्तो भएको छ। कम्युनिष्ट पार्टी छ कि छैन, त्यो पनि थाहा छैन। सरकार छ र सरकारले गरेका काम कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको हो भनेजसरी भनिएको छ। अहिलेको  सरकार चलाउने अमेरिकी प्रणाली हो– जो जितेगा, उही सिकन्दर भनेजस्तो। कम्युनिष्ट पार्टीमा यस्तो हुँदैन।

चिनियाँ राष्ट्रपति (सी चीनफिङ) नेपाल आएर हाम्रा नेतालाई भनेको मलाई थाहा छ। कतिपय मिडियामा आए, कतिपय हाम्रा नेताले ‘कन्फिडेन्सियल’ साना शेयरिङमा भन्नुभएको छ– ‘कम्युनिष्ट पार्टी एकपटक युद्ध लडेर विजय प्राप्त गरेको कारणमात्र आजसम्म टिकेको होइन। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी एउटा क्रान्तिबाट आयो। निरन्तर जनताको पक्षमा काम गरेर, जनतालाई सुविधा दिएर, जनतामा आधारित भएको कारणले मात्र आज हामी टिकेका छौँ। विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र हुन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ। एउटै क्रान्तिले कम्युनिष्ट पार्टी स्थापित भएर यो दीर्घजीवी हुँदैन। तपाईंहरू जनताको पक्षमा काम गर्नुस्।’ उहाँले सबै तहका नेतालाई दिएको सन्देश यो हो। त्यो त हेक्का राख्नुपर्‍यो नि हाम्रा साथीहरूले। 

आज सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर रहँदा हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्छ। त्यसकारण जहाँ बस्दा पनि वर्गीय धरातल नबिर्सी काम गर्‍यौँ भने पार्टी पनि बनाउने स्पेस राख्छौँ कि! युवानेता साथीहरूलाई मेरो आग्रह हो। 

नौ लाख सदस्य भएको पार्टी भनिन्छ तर निर्णयमा तपाईं केन्द्रीय सदस्यकै प्रभाव छैन। युवानेता भनिने तपाईंहरू सामाजिक सञ्जालबाट जनमत बनाएर दबाब दिनुपर्ने हालतमा पुग्नुभएको छ। ‘जनवादी केन्द्रीयता’ को अभ्यास कहाँ पुग्यो?

पार्टी नै रहेन। पार्टीको एउटा फ्रेम बनायौँ। जीवन्त इञ्जिनियरिङ पार्टीमा भर्नुपर्ने थियो, त्यो विचार, सिद्धान्त, सङ्गठन, दर्शन, विधि र पद्धतिको, यी केही पनि कुरा गरेनाैँ। एउटा कागजमा पार्टी छ। यसले केही पनि काम गरेको छैन। 

सरकारले वास्तवमा राम्रै काम गरेको छ। हाम्रा कमिटी प्रणाली ठीक थिए भने पहिला पार्टीले कमिटीबाट निर्णय गर्थ्याे। शाखा प्रशाखा भएको कम्युनिष्ट पार्टीले एकसाथ निर्णय लान्थ्यौँ। जनतामा स्थापित हुन्थे तर अाज सरकारवरिपरिका मान्छेको गलत क्रियाकलापका कारण  सरकारी मान्छेले भनेको त कसैले पत्याउनेवालै छैन। मैले भन्दा ‘हो कि!’ सम्म भन्छन्। 

पार्टी पद्धति र प्रणालीमा नचलेकाले आफूले गरेको राम्रो काम पनि जनतामा लैजान सकेको छैन। यो सरकारको दुर्भाग्य हो। जसको जवाफ जसले दिनुपर्ने हो, त्यसले नदिएपछि यस्तै हुन्छ। अब त यो यसरी गयो कि उहाँहरूले सही नै गरे पनि सही सावित हुन धेरै गाह्रो छ। 

२५ जनाको मन्त्रिमण्डल र नौ जनाको सचिवालय मूलतः तीन जना मान्छेको यो जम्मै कुरा भइसकेपछि त सारा पार्टीपंक्ति र संयन्त्र एकातिर छ। उहाँहरू बसेर गरेका काममा कि अनियमितता र अपारदर्शीता छ वा उहाँहरूको ढंग पुग्दैन। अनि जनताले कसरी ठीक बुझ्ने?

यसको समाधान के त? के गर्ने हो भने जनताले पनि विश्वास गर्ने र सरकारले पनि डेलिभरी दिने अवस्था आउन सक्ला? 

आफू बसेको ठाउँको स्थान बदलेर हेर्नुस् न! बसिरहेको ठाउँबाट उठेर हेर्दा के देखिन्छ, सरकारमा हुने मित्रहरूले पहिलो त्यो हेर्नुस्? हामीले हिजो उठाइरहेका मुद्दा के थिए? म त्यो ठाउँमा हुँदा त्यस मुद्दाबाट विमुख भएँ कि भइनँ– त्यो पनि हेर्नुस्। हिजो हामी वर्गको कुरा गर्थ्याै। मजदुर वर्ग र खान नपाउने र निमुखाको कुरा गर्थ्याै भने आज यो लकडाउनमा एक हजार किलोमिटरको पैदल यात्रा तय गर्ने मजदुरको कुरा कसले गरेको छ यहाँ? यो सबाल होइन र? तिनको सवालको सम्बोधन नगरी जनविश्वास कहाँबाट आर्जन हुन्छ। यो होइन र सवाल?