काठमाडौं महानगरपालिका मेयर हुन्– विद्यासुन्दर शाक्य, ५७ । साविक नेकपा एमालेको उम्मेद्वारका रुपमा चुनाव जितेका उनी नेकपा काठमाडौं जिल्ला कमिटीका नेता पनि हुन्। उनी ‘उपत्यका नगरपालिका फोरम’ काे अध्यक्षकाे भूमिकामा पनि छन्। २०४९ र २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा उनी वडा नम्बर २१ का वडा अध्यक्ष थिए।

मेयर भएपछि सुरुका दिनमा निकै आलोचना खेपेका शाक्य अहिले ‘देखिने गरी काम गर्न’ मिहिनेत गरिरहेका छन्। सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गरेपछि उनको व्यस्तता बढेको छ। कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा एक जनाको पनि ज्यान नजाओस् भन्ने हिसाबले आफू क्रियाशील रहेको उनले बिएल नेपाली सेवासँगकाे विशेष अन्तर्वार्ताका क्रममा बताए।

सरकारले जनतालाई दिने सेवा सबै स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ। कोरोना महामारीपछि संघीयताको वास्तविक अभ्यास सुरु भएको महसुस पनि गरिएको छ। स्थानीय सरकारको भूमिका प्रष्ट देखिएको छ।

कोरोनासँग जुध्न के तयारी छ त संघीय राजधानी काठमाडौंको? उपत्यकाका ११ वटै नगरपालिकाले संयुक्त रुपमा के गरिरहेका छन्? संघीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहकार्य कस्तो छ? अप्ठेरा के छन्? अनि लकडाउनपछि जनताले भोगेका अप्ठेरा र गुनासालाई उनले कसरी बुझेका छन्? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं लगनटोलका स्थानीय बासिन्दा मेयर शाक्यसँग बिएल नेपाली सेवाका लागि माधव ढुङ्गेलले  लिएकाे अन्तर्वार्ता :

कोरोना महामारीविरुद्ध काठमाडौं महानगरको तयारी के छ ?

विश्वका धेरै शक्ति राष्ट्र प्रभावित भइराख्दा पनि नेपाल अहिलेसम्म सुरक्षित छ। त्यसमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकार र जनता यसका लागि क्रियाशील छौँ।

सुरुका दिनमा प्रचारका कामलाई अभियानका रुपमा अघि बढायौँ। संघीय सरकारले जुन दिन लकडाउन घोषणा गर्‍यो, त्यसपछि हामीले दोस्रो चरणको अभियान चलायौँ।

लकडाउन घोषणा गर्नुपूर्व काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोेड रुपैयाँको कोष खडा गरेर अभियानलाई सार्थक बनाइसकेका छौँ। हरेक वडामा बजेट विनियोजन गरेर मास्क, स्यानिटाइजर, चाहिएको ठाउँमा पीपीई सेट उपलब्ध गराउने, ठाउँ–ठाउँमा पानी ट्यांकी राखिदिने, साबुनको व्यवस्था गरिदिने काम गरेका छौँ । प्रचारलाई घर–घरसम्म पुर्‍याएका छौँ।

पहिलो चरणमा २५ भन्दा बढी भेला नहुन भन्यौँ। दोस्रो चरणमा घरबाट बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्‍यौँ। रोग लागेपछि उपचार गर्ने होइन, रोगै लाग्न नदिऊँ। यदि कोही शंकास्पद व्यक्ति छन् भने जानकारी दिनुस्, उपचारको व्यवस्था हामी गर्छौँ।

म महानगरपालिका प्रमुखको हिसाबले अनुरोध गर्छु– यदि कोही शंकास्पद लाग्यो भने ऊप्रति राम्रो व्यवहार गरिदिनुस्। नेपाली वा विदेशी होस्, सबैलाई राम्रो व्यवहार गरौँ। क्वारेन्टाइनमा राख्न सहयोग गराैँ। होम क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाउन सकिँदैन भने सरकारले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइनमा राखौँं। उहाँ पनि सुरक्षित, परिवार सुरक्षित, हामी पनि सुरक्षित हुने गरी वातावरण बनाउन महानगर र सिंगो सरकार नै लागिरहेको छ।

सबै जनता घरभित्रै छन्, तपाईंहरू व्यस्त हुनुहुन्छ । महानगरले अहिले गरिरहेको काम के हो ? महानगरका कुन–कुन शाखा बढी व्यस्त छन् ?

काठमाडौं महानगरपालिका आफैँ सुत्यो भने काम कसले गर्ला? तीन तहका सरकारमध्ये जनतामा जरा गाडेको र जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने भनेको स्थानीय सरकार हो। लकडाउनपछि हामी पहिलेभन्दा झन् बढी खटेका छौँ।

केही–केहीले हामीसँग गुनासो पनि गरे– तपाईंहरू बाहिर निस्कने, हामीलाई मात्र घरमा थुन्ने भनेर। कोही रिसाएका पनि छन्। उहाँले जे बुझ्नुभो, त्यही भन्नुभो। उहाँहरू रिसाए पनि हामी रिसाउदैनौँ।

स्वास्थ्यमा काम गर्ने र विशेष गरी सरसफाइमा काम गर्नेलाई पहिला बोलायौँ। अरुलाई चाहिँ लकडाउनमा बस भनेर उर्दी जारी गरेका थियौँ। केही–केही विभागीय र महाशाखा प्रमुखलाई वडा–वडामा राहत वितरणमा सहजीकरण गर्न पठाएका छौँ। स्वास्थ्य, सफाइ र सीमित व्यक्तिलाई मात्र यहाँ बोलाएर काम गराइरहेका छौँ। अरु काम रोकेका छौँ।

कोरोनासँग सम्बन्धित काम अघि बढाएका छौँ। कोरोनासँगै डेंगु पनि हो। पोेहोर साल दुःख पाएका थियौँ। डेंगुले पनि दुःख नदेओस् भनेर हामीले काम अघि बढाएका छौँ।

स्वास्थ्य र सरसफाइ कर्मचारीको सुरक्षाबारे के गर्नुभएको छ?  

सरसफाइमा काम गर्ने महानगरपालिका मात्र हैन, नीजि क्षेत्र पनि छ। हाम्रो प्रत्यक्ष सरसफाइमा काम गर्ने करिब पाँच सय कर्मचारी छन्। नीजि क्षेत्रमा त्यत्तिकै संख्यामा छन्। गृह प्रशासनसँग समन्वय गरेर निर्वाध गाडी चलाउन भनेका छौँ। त्यसैले काठमाडौं पहिलेभन्दा सुुन्दर र सफा पनि देखिन्छ।

उहाँहरू जोखिममा पनि हुनुहुन्छ। गुनासो पनि छ– अरु सबै लकडाउनमा बस्ने, हामीले मात्र काम गर्नुपर्ने? अहिले पञ्जा, मास्क, स्यानिटाइजर दिएका छौँ। पीपीई सेट पनि भए हुन्थ्यो भन्ने सञ्चारमाध्यमबाट सुनेका छौँ। त्यो सबैलाई उपलब्ध गराउनसक्ने अवस्था छैन। बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुपर्ने डाक्टरले पनि नपाइरहेको अवस्थामा सबैलाई दिनसक्ने स्थिति पनि छैन।

बजारमा छ्याप्छ्याप्ती निर्माण भइरहेका पीपीई कति सुरक्षित छन्, त्यो हामीले भन्नसक्ने अवस्था छैन तर बजारमा जे पायो त्यही प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ।

दाताले केही पीपीई उपलब्ध गराएका छन्। सय थान पीपीई सफाइको ‘फ्रन्टलाइन’ मा बसेर काम गर्ने कर्मचारीलाई दिने गरी उपलब्ध गराएका छौँ। सडक बढार्नेलाई भन्दा फोहोरको काम गर्नेलाई, औषधि छिट्नेलाई दिने गरी व्यवस्था गरेका छौँ।मास्क, पञ्जा, स्यानिटाइजर, बुट सबैलाई दिन्छौँ।

त्यस्ता कर्मचारीलाई अतिरिक्त पारिश्रमिक, बीमा लगायतको केही व्यवस्था पनि छ?

बीमाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नै बोलिसकेको छ– २५ लाखसम्मको बीमा गर्ने भनेर। महानगरपालिकाले तलबको शत प्रतिशत भत्ता थप गरेर काममा लगाउने भनिसकेका छौँ।

क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न महानगरपालिकाले के गरिरहेको छ?

भर्खर (शुक्रबार) शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरजीले उपत्यकाका सबै मेयरलाई बोलाउनुभएको थियो। क्वारेन्टाइनका विषयमा छलफल गरेर आएका थियौँ। सबै नगरपालिकाका मेयर रहेको ‘उपत्यका नगरपालिका फोरम’ पनि छ। त्यसको अध्यक्ष मै छु। मन्त्रालयले भन्नुभन्दा अघि नै हामीले तयारी गर्‍यौँ।

नगरपालिका फोरमको भनाइ छ– उपत्यका अलग्गै सानो ठाउँ छ। त्यसैले उपत्यकाका सबै (११ वटा) नगरले आ–आफ्नो छुट्टाछुट्टै क्वारेन्टाइन बनाउने होइन। सरकारको मापदण्ड पनि पूरा गरेर बनाउनुपर्छ। फलानोले एक सय बनाए। मैले डेढ सय बेडको र अर्कोले दुई सय बेडको बनाउने भनेर प्रतिस्पर्धामा बनाउने होइन। साँच्चै क्वारेन्टाइन जस्तो, मापदण्ड पूरा गरेकै हुनुपर्‍यो। खुशीसाथ बस्नसक्ने हुनुपर्‍यो, भागेर जाने खालको होइन। हामीले खर्च संयुक्त रुपले व्यहोर्छौं भनिरहेका छौँ।

हाम्रो बैठकको निष्कर्ष– उपत्यकामा जति आवश्यक संख्या छ, बनाउने बरु त्यसको खर्च नगरपालिकाहरूले साझेदारीमा व्यहोर्न तयार छौँ। अहिले चार–पाँच ठाउँमा निर्क्याैल भइसकेका छन्। बनेका क्वारेन्टाइन खाली–खाली छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्छु– कसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने वा नराख्ने, कसको स्वाब परीक्षण गर्ने कसको नगर्ने स्थानीय सरकारले भन्न सक्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको डाक्टरले भनिदिनुपर्‍यो।

काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको डाटा हेर्ने हो भने धेरैको १४ दिन नाघिसकेका छन्। अब १४ दिन नाघेकाको स्वाब टेस्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन? स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो भने टेस्ट गराउछौँ। पर्दैन भन्यो भने त्यो चरण पार भइसक्यो।

क्वारेन्टाइन आवश्यक संख्यामा तयारी अवस्थामा छौँ। ११ वटा नगरपालिका छन्, हरेकले अलग्गै बनाउने होइन। आवश्यक पर्‍यो भने हामी बनाउन सक्छौँ।

अस्पताललाई नै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर भन्नुभएको छ कि त्योभन्दा फरक क्वारेन्टाइनको पनि तयारी गर्नुभएको छ?

काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्र कुरा गर्दा मसँग ‘स्ट्याण्ड बाई’ बसेका अस्पतालहरू छन्। जस्तै– काठमाडौं नेशनल मेडिकल हस्पिटल, कान्तिपुर डेन्टल हस्पिटल, चिरायु अस्पताल, यती हस्पिटलले पनि दिन्छाैँ भनेको छ। धेरै होटेल, पार्टी प्यालेसहरू,  स्कुल, कलेज र होस्टेलहरू आइरहेका छन्।

दिन्छु भन्ने जति सबै क्वारेन्टाइन बनाउँदै गयो भने त्यो अनुसार जनशक्ति पूरा गर्न सक्दैनाैँ। त्यस कारण आवश्यकताअनुसार बनाउने हो।

दिन सबै तयार छन् । यति फोन आउँछ– मेरो पनि चलाइदेऊ भन्छ। दक्ष जनशक्ति चाहियो। मापदण्डअनुसारको सबै तयार गर्नुपर्‍यो। त्यहाँ ल्याइसकेपछि सबै जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। जो व्यक्ति आउँछ, उसको कुरुवा पनि बस्न पाउँदैन।

डाटा जम्मा गर्दैछौँ। सरकारले चाहियो भन्नेबित्तिकै हामी व्यवस्था गर्न सक्छौँ। दक्ष डाक्टर चाहिँ संघीय सरकारले उपलब्ध गराइदिनुपर्छ।

तपाईं सबै गर्नसक्छौँ भनिरहनुभएको छ तर अस्पतालले कोरोनाबाहेकका बिरामीको पनि उपचार गर्न छाडिसके। यो समस्या कत्तिको देख्नुभएको छ?

अरु बिरामीको पनि उपचार भएन भन्ने हामीले पनि सुनेका छौँ। अहिले प्राविधिक समस्या पनि छ। धेरैजसो अस्पतालहरूले रुघाखोकी, ज्वरो वा घाँटी दुख्यो भने पहिले टेकू गएर ‘स्वाब टेस्ट’ गरेर आऊ भनेर पठाउँछन्।

संघीय सरकारले पनि भनिसक्यो– सबै अस्पताल चलाऊ। धेरै अस्पताल अहिले पनि चलाइरहेका छैनन्। मकहाँ आएका अस्पतालहरू पनि क्वारेन्टाइनका रुपमा मात्र चलाउने गरी आइरहेका छन्। डाक्टरहरू घर गएको वा केही भनेर सेवामा नआएको अवस्था छ। सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।

हिजो पीपीई सेट समेत थिएन। आज सरकारले केही विदेशबाट किनेर ल्याएको छ। जसले चलाउँछ, उसलाई पीपीईसेट र अन्य सामग्री पनि सहयोग गर्छु भनेको छ। सहयोगपछि खुल्ला भन्ने अनुमान छ।

हिजोसम्म त ‘डाक्टरले पीपीईसम्म छैन, एउटा बिरामी हेर्नेबित्तिकै डाक्टर नै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टरको विकल्प छैन। पहिला डाक्टर सुरक्षित हुनुपर्‍यो’ भन्ने माग थियो। सरकारले त्यो माग सम्बोधन गरिसकेको छ। अब हिजोजस्तो पन्छिन पाउँदैन। सेवामा आउनुपर्छ। डाक्टरले डाक्टरी सेवा र अस्पतालले अस्पतालको सेवा दिनैपर्छ।

‘पटक–पटक हात धोऊँ’ भनेर महानगरले माइकिङ गरिरहेको छ तर २० दिनदेखि धारामा पानी आएको छैन। यतिसम्म कि महाँकालकै मान्छेले पनि यहाँ ट्याङ्कर त भरिन्छ, हाम्रो धारामा पानी आउँदैन भनेको यहाँले पनि सुन्नुभएकै छ होला? कोरोनाविरुद्धको तयारी गर्दा यो गुनासोको सम्बोधन कसरी गर्नुहुन्छ?

यो अलि समस्या नै छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्र समाधान गर्न सक्दैन। काठमाडौंमा पहिलादेखि नै पानीको समस्या थियो। मैले सबैभन्दा बढी सुन्नुपर्ने समस्या हो यो। कुनै समय थियो– फोहोर धेरै समस्या थियो, समाधान भयो। अब समस्या छ– खानेपानीको। यो आफैँ व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। त्यसका लागि केयुकेएल (काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड) लाई भन्ने हो।

लकडाउनको अवस्थामा उद्योगहरू बन्द भएका छन्। केही व्यक्तिहरू लकडाउनअघि नै बाहिरिइसकेकाले पानी हिजोभन्दा बढ्नुपर्ने मेरो पनि अपेक्षा हो। झन् घट्यो भन्ने गुनासा आइरहेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले घर–घर पानी पुर्‍याउन नसके पनि माग हुँदा वडा अध्यक्षले ट्यांकी राखेर सेवा दिन सकिन्छ। यो प्रशारण भएपछि केयूकेएलका पदाधिकारीले पनि सुनेर व्यवस्थापनतिर उहाँले ध्यान दिनुहोला।

तरकारी बजारको व्यवस्थापनको कुरा छ नि! कालिमाटी बजार बन्द गर्नुभयो, अन्यत्र पनि उस्तै अव्यवस्था छ। स्थानीयबासी तरकारी किन्न जान्छन्, बाटोमा प्रहरीको ‘दुईघन्टे कारवाही’ भोग्नुपर्छ। खाद्यान्न ढुवानीमा पनि बाधा छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्नेबारे के सोच्नुभएको छ?

काठमाडौंमा अहिलेसम्म खाद्यान्नको पनि समस्या छैन। तरकारीको पनि समस्या छैन। अझ छानी–छानीकन खान पाइरहेका छन्। खाद्यान्नमा ग्राहक–ग्राहकबीच र साहु र ग्राहकबीच पनि दूरी कायम छ।

जहाँसम्म तरकारीको कुरा छ, कालिमाटीमा मात्र पाँच–छ हजार मान्छे जम्मा हुन्छन्। व्यवसायीकै आवाज हो– हामीलाई व्यवस्थापन गरिदिनुपर्‍यो भन्ने। अरुको भान्सामा तरकारी पुर्‍याउन खोज्दा हामी बिरामी भए कसले जिम्मा लिन्छ भन्ने उहाँहरुको गुनासो आयो।

स्थानीय बासिन्दाको पनि गुनासो छ, ‘हामी लकडाउन भएर घरमा बस्ने, टोलमा चाहिँ पाँच–छ हजार मान्छे जम्मा हुने?’ स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीका संघ–संस्थाका प्रतिनिधि बसेर नै कालिमाटीको तरकारी बजारलाई धेरै ठाउँमा छर्नुपर्‍यो भन्ने निर्णय गरिएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिका, स्थानीय प्रशासन र गृह प्रशासनले त्यसलाई सहजीकरण गरिदिएको हो। उहाँहरूले त्यसलाई एक ठाउँबाट ११ ठाउँमा गरौँ भन्नुभो। उहाँहरूको माग छ– सकिन्छ भने २०–२५ ठाउँमा गरौँ। भीड नहोस्, किन्ने र बेच्नेबीच दूरी कायम होस् भन्ने हाम्रो चासो हो। 

कालिमाटीको त्यस्तै दूर्दशा छ। माछापोखरीको पनि त्यस्तै दूर्दशा छ। किलागलका स्थानीयको गुनासो छ– ‘पसल हटाइदिनुपर्‍यो। हामी घरभित्र छौँं, टोलमा को–को नचिनेका मान्छे आए।’

स्थानीयको गुनासो र उपभोक्ताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सकेसम्म कम जोखिमपूर्ण हिसाबले बजार कसरी व्यवस्थित गर्ने त?

टोल–टोलमा पचासौँ खुद्रा पसल छन्। पचासै जना कालिमाटी वा बल्खु जानुको सट्टा सबैले अर्डर गरेर सीधै गाडीबाट ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। असनका सय जना सडकमा बसेर बेच्ने व्यापारी छन् भने सबै किन कालिमाटी जानुपर्‍यो? सबै मिलेर अर्डर गरौँ न! सडक खुल्ला छ। अलि छरिएर बसे पनि भयो– बेच्नलाई। गुजुमुज्ज नबसी कम्तिमा एक मिटरको दूरीमा बसिदिए सहज हुन्छ!

अहिले राज्यको ध्यान मीठो खानेमा होइन, ज्यान बचाउनेमा हो। कल्पना गर्नुस्, अमेरिकाजस्तो देश, युरोपको इटालीजस्ता देशमा भयावह अवस्था छ। हाम्रोजस्तो देश अहिले सुरक्षित छ। उनीहरूकहाँ सरकारले हात उठाइरहेको छ, हाम्रो सरकारले त राम्रो निर्णय गर्‍यो।

कोरोना संक्रमणका कारण एक जनाको पनि मृत्यु भएको छैन। हामी रेकर्ड राख्न चाहन्छौँ– नेपालभित्र कोही पनि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको समाचार सुन्नु नपरोस्। त्यसका लागि काम गरिरहेका छौँ। मीठो खाने लोभका सामाजिक दूरी कायम नभएमा भयावह अवस्था आउँछ। यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ।

महानगरपालिकाले वितरण गरिरहेको राहतको मापदण्ड के हो ? कस्ता परिवारलाई राहत दिने गरिएको छ?

राहतको मापदण्ड बनाएका छौँ । त्यसैका आधारमा हरेक वडाबाट वितरण गरेका छौँ। वडालाई केन्द्र बनाएका छौँ। त्यहाँको प्रतिनिधिसभाका सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, राष्ट्रिय राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधि र प्रहरीसँग समन्वय गरेर राहत वितरण गर्ने भनेका छौँ। ३२ वटै वडामा वितरण भइरहेको छ।

मापदण्डमा एक परिवारको एक जनालाई मात्र दिने भन्ने छ। कहीँ–कहीँ सिंगो परिवारै आएर लाइन बसिदिएका छन्। परिवारमा एक जना मात्रै भए एउटा, दुई जना भए अर्को र पाँच जनाको परिवार भए अर्को मापदण्ड बनाएका छौँ।

पैसा दियो भने दुरुपयोग हुनसक्छ। हामीले पैसा दिएका छैनाैँ। खाद्यान्न दिएका छौँ। अहिले पनि खाद्यान्न लगेर कसैलाई दिइयो भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ। त्यो छानबिन गर्ने समय होइन यो। हाम्रो अनुरोध छ– राहत लिन पनि एउटा परिवारबाट एक जना मात्र आइदिनुस्।

सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र घरधनीलाई पनि राहत दिने भनेका छौँ। बहालमा बस्नेलाई पनि वितरण गर्ने भनेका छौँ। कोही पनि विदेशीले काठमाडौं बसिरहेको बेला मैले खान पाइनँ भन्ने गुनासो नआओस् भनेर व्यवस्था गरेका छौँ।

त्यसबाहेक, सामान्य अवस्थामा मान्छे मन्दिर जान्थे। भगवानलाई ढोग्थे। त्यहाँका पशुपंक्षीलाई पनि खुवाउँथे। पशुपंक्षीलाई पनि खुवाउने व्यवस्था गरेका छौँ। परेवा, सार्वजनिक कुकुर, गाईबस्तु, बाँदर पनि छन्। त्यसलाई पनि खुवाउने गरी बजेट वडा–वडामा पठाएका छाैँ।

सुनिन्छ– अहिले धेरै सामाजिक संघ–संस्था पनि स्वस्फूर्त रुपमा क्रियाशील भएर वितरण भइरहेको छ। उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ– वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर मात्र गरिदिनुस्। वडाले भनेको ठाउँमा भनेको व्यक्तिलाई दिने गरी राहतको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्छु।

अनाथ, अशक्त वा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जो यो राहत उपयोग गर्न सक्दैनन्, का लागि पनि केही राहत छ?

कुनै–कुनै ठाउँमा वडाले व्यवस्था गरिरहेका छन्। २५ नम्बर वडामा भरियाजस्ता काम गर्ने करिब ३ सय जनालाई दैनिक खाना खुवाइरहेको छ, प्रहरी र सेनाले त्यसको समन्वय गरिरहेको छ। कुनै ठाउँमा स्वतः स्फूर्त पनि छन्।

कोही स्वयम्भु गएर बाटोमा बस्नेलाई प्याकेट खाना खुवाउनेहरू पनि छन्। कोही कुलेश्वरमा छन्। आवश्यक पर्‍यो भने हामी पनि त्यो व्यवस्था गर्छौँ। त्यसरी खुवाउँदा सबै घरबाट बाहिर निस्कनुपर्ने हुन्छ। लकडाउन उल्लंघन नहोस् भनेर खाद्यान्न दिएर घर बाहिर ननिस्कन भनिएको हो।

संघीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय कस्तो छ?

हामीभन्दा माथि संघीय र प्रदेश सरकार छन्। सेवा जति सबै स्थानीय सरकारबाटै दिने भन्ने छ। कारण– पहुँच तलसम्म छ। अहिले तीन तहका सरकारबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य र समन्वयको खाँचो छ।

संघीय र प्रदेश सरकारले नीति बनाएर पठाएका छन्, त्यो हामी कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ। संघीय सरकारसँग एउटै अनुरोध हो– विभिन्न मन्त्रालयपिच्छे निर्णय भएर अलग–अलग नआओस्। एउटै निर्णय भएर एकै च्यानलबाट आइदियो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ।

गृह मन्त्रालयबाट अलग्गै, अर्थबाट अलग्गै, सामान्य प्रशासनबाट अलग्गै, उद्योग तथा वाणिज्यबाट अलग्गै, शहरी विकासबाट अलग्गै भयो भने विभिन्न मन्त्रालयका विभिन्न कुरा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ। संघबाट हुने निर्णय एउटै च्यानलबाट आओस्, प्रदेशबाट हुने निर्णय पनि एउटै च्यानलबाट आओस्। काम गर्नेलाई द्विविधा हुँदैन। पन्छिलेले पनि कुन आधार लिऊँ भनेर पन्छिन पाउँदैन।

काठमाडौंको हकमा संघीय सरकारसँग पनि समन्वय राम्रो छ। हामी सहकार्य र समन्वय गरेर जान तयार छौँ। प्रदेश सरकारसँग पनि गुनासो छैन। यत्ति हो– निर्णय ‘वान डोर’ भएर आइदेओस्।

राजधानी महानगरका मेयरको हिसाबले आममान्छेलाई के अपील गर्नुहुन्छ?

लकडाउनकै कारण अहिलेसम्म नेपाल सुरक्षित भइरहेको छ। अमेरिका, इटाली जस्ता देशमा लकडाउन नगर्दा र उल्लंघन गर्दा महामारी फैलियो छ। सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ।

कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने नाउँमा अर्काको अधिकार पनि हनन् गरिरहेका हुन्छौँ। सबैलाई थाहा छ, सबैले भन्छन् पनि– लकडाउन उल्लङ्घन नगरौँ भनेर। तर, कहिलेकाहीँ यसो न्यास्रो मेट्न हेर्न जाने प्रवृत्ति छ। अरुले के गरिरहेको छ भनेर चियोचर्चो गर्ने प्रवृत्ति पनि छ। त्यसो नगरौँ। सबैभन्दा आफू सुरक्षित होऊँ।

सबै नेपालीले पहिला म सुरक्षित हुनुपर्छ, म लकडाउनमा बस्छु भनेर निर्णय गर्नुपर्‍यो। सबै जनालाई लकडाउन पालना गरेर बसिदिनुहुन अनुरोध गर्छु।

खाद्यान्न वा तरकारीका लागि निस्कनुपर्छ भने सिंगो परिवार ननिस्कनुस्। एउटा परिवारबाट एक जना मात्र गए पुग्छ। कुनै त्यस्तो समस्या पर्‍यो भने काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा हामीले प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत लगायत वडा अध्यक्ष, सदस्यको नाम, फोन नम्बर सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यो नम्बरमा फोन गरेमा सेवा प्रदान गर्न तयार छौँ। त्यसबाहेक कामनपाले ११८० नम्बरको हटलाइन व्यवस्था गरेकाे छ, जुन चौबीसै घन्टा खुल्ला छ। गुनासो भए त्यसमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ।

कोही व्यक्ति अस्पताल जानुपर्‍यो भने काठमाडौं महानगरपालिकाले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ। त्यसलाई कोरोना संक्रमितलाई पनि बोक्न सक्ने गरी तयार गरेका छौँ। सामान्य बिरामी पनि बोक्छ। कोही अस्पताल जानुपर्‍यो भने १०२ नम्बरमा फोन गर्‍यो भने चौबीसै घन्टा सेवा प्राप्त हुन्छ।

कुनै कुनै एम्बुलेन्सले बिरामी नबोकेको भन्ने गुनासा पनि आएका छन्। १०२ नम्बरबाट त्यस्तो गुनासो आउने छैन। त्यहाँबाट पनि कुनै गुनासो आयो भने ११८० मा फोन गर्नुस्, हामी व्यवस्था गरिदिन्छौँ।