कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड–१९को सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै १ हजार बेडको क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा ६ सय बेड र नेपाली सेनाले रेडियो नेपाल हाताभित्र ४ सय बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने निर्णय गरेकाे हाे। यस्तै बैठकले ५० करोड रुपैयाँको विपद व्यवस्थापन कोष पनि स्थापना गर्ने निर्णय गरेकाे छ।
सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीकाले भारतबाट आउनेलाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि क्वारेन्टाइनमा राखिने बताइन्। ‘प्रदेशका हरेक जिल्लामा अनिवार्य रुपमा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘भारतबाट फर्केर सिधै गाउँमा पुगेकालाई पनि स्थानीय स्वास्थ्य संयन्त्रमार्फत चेकजाँच गरिनेछ।’
हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कोरोनाको कारण कुनै बिरामीलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा आएमा हेलिकोप्टर प्रयोग गरिने उनले जानकारी दिइन्। सरकारले सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति र उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह बुढाको संयोजकत्वमा आपूर्ति समितिसमेत गठन गरेको प्रवक्ता केसीले बताइन्।
उनले यो सिजनमा मात्र करिब १ लाख कर्णालीबासी घर फर्किने अनुमान गरिएको बताइन् ‘भारतसँगको सीमा सिल नगरिएको कारण मान्छेहरु धमाधम आइरहेका छन्, तर हामीले प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकामा कडाइ गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘राम्रोसँग परीक्षण भएन भने भयावह अवस्था आउन सक्छ।’
सरकारले यसअघि सुर्खेतको विमानस्थल, बबई र कुइने तथा सल्यानको कपुरकोटमा हेल्थडेस्क राखिसकेको छ। चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको हिल्सामा राख्ने भनिएको डेस्क हिउँ नपग्लिएको कारण यालबाङमा राखिएको छ।
