जुम्ला, सिञ्जा गाउँपालिका–३ की ५० वर्षीया विमला सार्कीले काँधमै भारी बोक्न थालेको करीब तीन दशक भयो। सिञ्जा गाउँपालिका–५ की विष्णुमाया बुढाले पनि ४० वर्षयता पिँठ्युमै भारी बोक्दै आएका छन्। 

मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल त पुग्यो वृद्धवृद्धाको भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता परिवर्तन आउन सकेको छैन।  देशभरका ७६ जिल्लाका स्थानीय क्षेत्रमा सडक सञ्जाल पुग्यो तर विडम्बना, दिनहुँ सानो काममा घण्टौँ हिँडेर भारी बोक्ने दुःख कायमै छ। 

बुढाले न त गर्भवती अवस्थामा भारी बोक्नबाट मुक्ति पाए, न  महिनावारी हुँदा। अहिले गाउँमा सडक पुगेको करीब डेढ वर्ष भयो। वृद्धावस्थामा ४०/४५ किलो भारी बोकेर रातोपिरो अनुहारमा शिरबाट पसिना चुहाउनुपर्ने र  स्याँस्याँ र सुइँसुइँ गर्दै उकालो हिँड्ने बाध्यता हटेको छैन।  त्यस्तै सिञ्जाका किशोर सार्की, हरि सार्की, कमला सार्कीलगायत सयौँ बासिन्दा गाउँमा सडक पुगेको वर्षाँै बितिसक्दा पनि गाडी नपुग्दा मर्कामा छन्।
 
यो समस्या सिञ्जाको मात्र नभई जुम्लाका आठै स्थानीय तहको हो। आठै स्थानीय तहमा एकै आवमा सडक निर्माणमा मात्रै करीब रु डेढ अर्ब बजेट खर्च गरेको देखिन्छ  तर नागरिकले सुविधा पाउन सकेका छैनन्। सडक पुग्न वर्षौँ लाग्यो, अब गाडी पुग्न कति समय लाग्ने हो कहिले गाउँमा गाडी पुग्ने हो भन्दै रित्ता सडक हेरेर दिन गन्दै बसेका छन् जुम्लाका ग्रामीणवासी।

६० वडामै सडक, ६० वर्ष पुरानै दुःख

जुम्ला    का आठ स्थानीय तहमा  ६० वडा छन्। स्थानीय सरकार आएपछि सडकलाई नै प्राथमिकता दिएर सबै बजेट सडकमै खन्याए। विकासको मेरुदण्ड भनेकै सडक हो। कर्णाली राजमार्ग सञ्चालन भएपछि कर्णालीवासीको जीवनशैली फेरिएको र विकास भित्रिएको त छ  तर गाउँगाउँमा पुगेका सडकले नागरिकका आशालाई पूरा गर्न सकेन। तिला गाउँपालिकाका वडा नं ६, ७, ८ र ९ का सबै बस्तीमा सडक पुगेका छन्। कर्णालीराजमार्गसँग जोडिएको पुल छैन। 

मालिकाटाठा, रासामालापानी, घोडेपोख्रीका नागरिक खच्चर र पिठ्युँकै भरमा भारी बोक्छन्। प्राकृतिक सुन्दरतालाई बिगार्दै सडक मात्रै बनाइए, ६० वटै वडामा सडक पुगे तर सबै प्रयोगविहीन छन्। जमीनलाई धुजाधुजा बनाइयो।
 
तिला–८ का वियज बुढा भन्छन्, ‘गाडी गुड्ने सडकमा स्थानीयवासीले दैनिक भारी बोकी हिँड्नुपर्छ भने गाउँगाउँमा सडक पु¥याउनुको अर्थ छैन। सबै सडक भत्किएर साँघुरा हुँदै गएका छन्। गाडी गुड्ने भए शायद बिग्रेको सडक सुधार हुन्थ्यो।’ सडक निर्माणका नाममा डोजर मालिकलाई पोसिएको मात्र बुढा बताउछन्। 

डोजर मालिक मोटाए, मजदुरलाई सास्ती

अहिले गाउँगाउँमा डोजर लगाएर सडक निर्माण गर्दा बेरोजगार बसेका स्थानीयवासी पुराना दिन सम्झिन्छन्। जतिबेला रेडक्रसले ज्यालास्वरुप महिनाको ५० किलो चामल, दाल, लिटो दिन्थ्यो। कुनै योजनामा सबैले काम पाउँथे, अलि कमाइ पनि हुन्थ्यो।  

अहिलेसम्म एक सुको जनताले पाएका छैनन्। नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महत भन्छन्, ‘सडकको पैसाले डोजर मालिक मोटाएका छन्। डोजर चालक प्राविधिक बनेर सडक खन्दा महिना दिनमै भत्किएका छन्।’ जनतालाई मारैमारमा पारिएको प्रति उनले आक्रोश पोखे, ‘पहिलो कुरा रोजगारी खोसियो, दोस्रो कुरा सडक निर्माण हुँदा पनि नागरिकले दुःख मुक्ति पाएका छैनन्। साँघुरो र भत्किएको सडकका कारण सवारी चल्न नसक्दा स्थानीयवासी पैदलयात्राको अवस्था हिँड्नुपर्ने बाध्यता पुर्खौँदेखि जारी छ।’ 

दश वर्षका उमेरदेखि भारी बोक्दै ७० वर्ष पुगिसक्दा पनि सिञ्जाकी जानकला बुढाले पिठ्युँमा भारी नछुटेको बताए। स्थानीय सरकार आएपछि पछिल्लो पुस्ताले एक बोरा चामल बोकेर यसरी पैदलयात्रा गर्न नपरोस् भन्ने सबैको चाहना हो तर गाउँगाउँमा गाडी पुगेको देख्ने सपना अझै छ। ‘पैसाले गाउँसम्म सडक त काटियो, तर सवारी साधन नपुग्दा हाम्रा दुःख भने काटिएनन्’, ४० वर्षीय विष्णुकलि रोकायाले भने, ‘चुनावका बेला विभिन्न आश्वासन बाँड्दै घरदैलोमै भोट मागेर जितेका नेता गाउँगाउँसम्म सडक विस्तार र मर्मतमा जोड दिँदैनन्। कार्यकर्ता पोस्न डोजर मालिकलाई सडककै बजेट सुम्पे, नागरिकका दुःख उस्तै छन्।’

सडक पुग्दा पनि सिञ्जाका शनिगाउँ, गोरा, फुङ्ग्र, भाटगाउँ, तिलाका रासामालापानी, पोख्री र  जुम्लाकोट, कनकासुन्दरीका ओखरपाटा, भण्डारीगाउँ, तातोपानी ताम्ती र  बारगाउँको अवस्था पुरानै छ। 

तिला गाउँपालिका अध्यक्ष रतननाथ योगी तिलाका दुर्गम बस्तीमा गाडी पु¥याउन र  कर्णाली राजमार्गसँग जोड्न पुल निर्माणमा प्रथामिकता दिइएको बताउनुभयो। सिञ्जा गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले अबको दुई वर्षमा सबै गाउँमा गाडी पु¥याइने आश्वासन दिए। ‘विकासको अनुभुति ढिलोचाँडो भएरै छाडछ्”, उनले थप्छन् ‘भौगोलिक विकटता भएका क्षेत्रमा सवारी साधन पु¥याउन पालिकाको पहिलो प्रथामिकता रहन्छ।’