भारतको सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई सकेसम्म चाँडो भारत प्रशासित कश्मीरको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन आदेश दिएको छ।
कश्मीर उपत्यकामा दैनिक जीवनलाई नै असर गर्ने गरि गत ६ सातादेखि विभिन्न बन्देजहरू लगाइएको विरूद्ध दायर भएका रिटहरूलाई सम्बोधन गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। तर उसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने बताएको छ।
अदालतले देशको हितका निम्ति स्कूल, अस्पताल तथा सार्वजनिक यातायात सामान्य सञ्चालन हुनुपर्छ भनेको छ।
प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोइले सरकारलाई जमू-कश्मीरका एकजना पूर्व मुख्यमन्त्री फारुक अब्दुल्लाहलाई नजरबन्दमा राखिएको बारे परेको रिटमा प्रश्नको जवाफ दिन पनि आदेश दिएका छन्।अगस्ट ५ मा भारतले जम्मू-कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने भारतीय संविधानको व्यवस्था उल्ट्याइदिएपछि उनलाई नजरबन्दमा राखिएको थियो ।
