के–के गर्‍यो सरकारले ? 

सरकारले अनैकौं जटिलता,चुनौति र प्रतिकूलताका बाबजुत संविधान कार्यावन्यन, विकास, निर्माण, समाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार आदि जस्ता मूलभूत क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ। सामान्य रूपमा सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिहरुलाई निम्नअनुसार सूत्रबद्ध रुपमा हेर्न सकिन्छ। 

क) सरकारले संघीय प्रणाली कार्यावन्यनमा आवश्यक नीति, विधि रकानून निर्माणमा पहल लिई तीनै तहका सरकारका काम कारवाही अगाडि बढाउन सहज तुल्याएको छ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गरी स्रोत र परिचालन गर्न, जनशक्ति विन्यास र कर्मचारी समायोजन र संरचनागत आधार निर्माणजस्ता कामहरु सम्पन्न गरेर सरकारले संघीयता र कार्यान्वयनमा जोड गरिरहेको छ। 

ख) संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक लगायतका कानूनहरु निर्माण गरी सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई गतिशील रुपले कार्यान्वयनमा लगेको छ। संविधान र संविधान कार्यान्वनको कानूनी आधार तयार पार्ने, लगानी प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित कानून निर्माण गर्ने जस्ता कामहरुमार्फत् विधिको शासन सुदृढ गर्ने आधार तयार पार्दै लगेको छ। 

ग) सरकारकारले स्वतन्त्र एवम् सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमार्फत् छिमेकी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई  विस्तार गर्दै लगेको छ। छिमेकी भारत र चीनमा भएका उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण मुख्यतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक भ्रमणमा भएका सहमति र समझदारीले सकारात्मक मोड लिएको छ । यस सन्दर्भमा चीनमा राष्ट्रपति सी जिङ फिङद्वारा भएको सफल र ऐतिहासिक भ्रमणले दिएको दूरगामी विश्वासको सन्देश एवम् त्यस सन्दर्भमा भएका सहमति, समझदारीले आम जनतामा आशा र भरोसा जगाएको छ । त्यस्तै नेपाल र भारत दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा गरेको अन्तर्देशीय पाइपलाइनको उद्घाटनले आपसी सहयोग अभिवृद्धिमा नयाँ आयाम थपेको छ । 

(घ) सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाहमा सहजीकरणका निमित्त सरकारका तर्फबाट निरन्तर पहल भइरहेका छन् । यसका साथै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि राख्न प्रयास गरिरहेको छ । ‘औद्योगिक करिडोरहरूको निर्माण, ठूला क्षमताका विद्युत प्रशारण लाइनको निर्माण, विद्युत क्षेत्रमा औद्योगिक र गार्हस्थ्य मागलाई धान्न सक्ने गरी विद्युत उत्पादन परियोजनाहरूको सञ्चालन, पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग सहित मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणको कार्यले लिएको गतिका साथै उत्तर–दक्षिण लोकमार्गमा आएको तीव्रता, हालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गसहितका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाले लिइरहेको गतिले सरकारद्वारा भइरहेको पहललाई देखाउँछन् । यसैगरी, यातायात, उर्जा, सिंचाइ, पर्यटन, स्थानीय पूर्वाधार विकासतर्फ पनि सरकारले जोड दिइरहेको छ । 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । धेरै कामहरू सम्पन्न भएका छन् । जलमार्गको विकासद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने पहल, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण, २०२०लाई नेपाल भ्रमण वर्ष बनाउने तयारी आदि मार्फत् पर्यटन क्षेत्रका विकासमा योगदान पुगेको छ । 

(ङ) सूचना प्रविधिका माध्यमबाट प्रवाह र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने दिशामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, प्राविधिक शिक्षा, नागरिक आरोग्य, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक हित संरक्षणका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी सामाजिक पूर्वाधार विकासमार्फत् समुन्नत र सबल सामाजिक वातावरण निर्माणमा जोड गरिरहेको छ । 

(च) युवा खेलकुदको विकासमा पनि सरकारका तर्फबाट विविध योजना र कार्यक्रममार्फत् सम्बोधन गर्ने सकारात्मक प्रयास भइरहेको छ । यसको ठोस प्रमाण र अभिव्यक्ति रुपमा तेह्रौँ सागको भव्य र सफल आयोजना एवम् नेपाली खेलाडीहरूले प्रदर्शन गरेको उत्कृष्ट खेल तथा हासिल गरेका पदकहरूको तालिका र संख्याले प्रस्तुत गरेका छन् । 

(छ) गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष शान्तिसुरक्षाको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भइरहेको छ । यसलाई अरु सुदृढ गरेर विकास र समृद्धिका योजना अघि बढाउन सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । 

अब गर्नुपर्छ के ?

उपर्युक्त उल्लेख्य सफलताका बाबजुद जनताका आशा र अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले निम्न कुराहरू गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । 

(क) संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार प्रष्ट पार्न आवश्यक कतिपय महत्वपूर्ण ऐनहरू अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । निजामति सेवासँग सम्बन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकता ऐनसम्म यथाशीघ्र निर्माण गरी संविधानद्वारा निर्दिष्ट मर्म र भावनाअनुसार तीन तहका सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा सदनले पनि आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ ।

(ख) कुनै पनि विधेयक मस्यौदा गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरुको राय सल्लाह लिनु आवश्यक छ। गुठी विधयेकको सन्दर्भमा देखापरेको अन्यौलबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ।

(ग) राज्य सञ्चालनमा निमित्त आवश्यक र संवेदनशील कयौँ संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिको ढिलाइले समस्या उत्पन्न भइरहेको तथ्यमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। उस्का साथै कुनैपनि संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति गर्दा समावेशी र समानुपातिक मान्यताका आधारमा सन्तुलन मिलाउने कुरामा अझ बढी ध्यान दिन जरुरी छ। 

(घ) सुशासन,भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहे तापनि खास प्रगतिको अनूभूति नभएको जन–गुनासो स्थानीय स्तरदेखि कैन्द्रसम्म सुनिन्छ। अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ। यसका निमित्त प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई लोकप्रिय र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न पार्टीको तर्फबाट आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।

(ङ) देशमा ठूल्ठूला पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाले जनातालाई ठोस परिणाम दिन वर्षौं लाग्छ।  ठूला परियोजनाको आवश्यक हुँदाहुँदै पनि तत्काल जनताले परिणाम देख्न र राहत महसुस गर्ने स–साना काम र योजनामा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। उदाहरणका लागि ठूला र नयाँ राजमार्गको कुरा गर्दा सहर बजारका खाल्टा पुर्ने, धुलो, हिलो रोक्ने र स–साना सुधार र मर्मतका काम नछुट्न, फाष्ट ट्रयाक र सडक विस्तारका कुरा गर्दा आज भइरहेको सडकमा दिनदिनै हुनेगरेका दुर्घटना, जन–धनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम् बजेट विनियोजनमा पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। 

(च) गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको आर्थिक वर्षको सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेट सन्तुलित र लोकप्रिय रहेको सकारात्म सन्देशका बाबजुत सरकारले आउँदा दिनहरुमा जनतामा अझै बढी भरोषा र उत्साह जगाउने नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन विशेष तयारी गर्नुपर्दछ।

निष्कर्षका रुपमा भन्न सकिन्छ कि नयाँ संविधान, नयाँ संरचना र नयाँ अभ्यासका तमाम जटिलताहरुलाई पार गर्दै तथा पार्टी एकताको संक्रमणकालीन अवस्थाका समस्याहरु झेल्दै सरकारले गरेका काम र उपलब्धिहरुका पक्ष नै मुख्य रहेका छन्। याे तथ्यलाई सिंगो पार्टीपंक्ति र आम जनतामा स्थापित गर्नुपर्दछ। साथसाथै यसबीचमा देखा परेका सीमा र कमजोरीहरुलाई हटाई निर्वाचनका बेला जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता र घोषणालाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जाेड दिनुपर्छ। संविधानको मर्म र भाव अनुसार आवश्यक बाँकी कानूनहरु समेत निर्माण गर्दै तीनवटै तहका सरकारहरुका बीचमा समुचित समन्वय कायम गर्दै जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न जोड लगाउनुपर्दछ। यसरी नै पार्टी र सरकार सुदृढ गर्न सकिन्छ।

(नेकपाको माघ १५–१९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयका तर्फबाट प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको अंश ।)