५ वर्षभित्र अमेरिकाले अनुदानको रुपमा दिने ५० करोड र नेपाल सरकारले लगानी गर्ने १३ करोड गरी कूल ६३ करोड डलर खर्च गर्ने सामर्थ्य नेपालसँग छ कि छैन? यो सरकारका लागि पनि चुनौतिको विषय हो।
अहिले नेपालमा कुनै कुरा सबैभन्दा बढी चर्चामा छ भने त्यो हो, एमसीसी। अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मातहत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात लगभग ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग कार्यक्रम प्रदान गर्दैछ।
सडक तथा उर्जा क्षेत्रमा अमेरिकाले प्रदान गर्न लागेको यो सहयोग आफैमा ऐतिहासिक मानिन्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि राष्ट्रले नेपाललाई यति ठूलो मात्रामा सहयोग उपलब्ध गराएको थिएन। त्यसैले नेपालमा अमेरिकी सहयोगको विषयलाई लिएर चासो बढ्नु स्वभाविक हो।
तर, जुन प्रकारले एमसीसीको विषयमा बहस उठाउन खोजिएको छ र खोजिदैँ छ, त्यसले नेपालको हित हुने त टाढाको कुरा, यसले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा धुमिल पार्नुको साथै विकाशको गतिलाई अवरुद्ध पार्ने निश्चित छ। विगतमा पनि राजनीतिक मुद्धा किनारा लागेर देश विकाशको गतिमा अगाडी बढ्न लाग्दा, कुनै न कुनै रूपले त्यसलाई रोक्ने काम भएको थियो।
अहिले पनि राजनीतिक मुद्धा छिनोफानो भएर देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि लम्कन लाग्दा फेरि अनावश्यक बखेडा झिकेर विकाशलाई अवरुद्ध पार्न खोजिदैछ।
एमसीसीको विषयमा यति बेला भ्रामक टिकाटिप्पणी भइरहेको छ। केहीले यसलाई नेपालको सार्वभौमता खतरामा पर्ने, केहीले अमेरिकाले नेपाललाई फौजी अखडा बनाउन लाग्यो भन्ने, केहीले यसलाई नेपालमा टेकेर अमेरिकाले चीनलाई घेर्न लाग्याे भन्ने, केहीले नेपालमा रहेको बहुमुल्य युरेनियम अमेरिकाले आफ्नो हातमा पार्ने जस्ता भ्रामक र कोरा कल्पनाका कुरा गरिरहेका छन्। यस्तो चर्चाको पछि लाग्नु समयको बर्बादी बाहेक केही होइन।
यस्ता कुरा गर्ने व्यक्तिले एमसीसीसँग नेपालले गरेको सम्झौता पत्रमा के उल्लेख छ? त्यो राम्रोसँग अध्ययन गरेको देखिदैन्। र, अध्ययन नगरिएको विषयलाई हल्का वा सतही रूपमा व्याख्या वा विश्लेषण गर्दा यसले ल्याउने परिणाम राम्रो त पक्कै हुँदैन, त्यसले व्यक्तिको बौद्धिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने निश्चत छ।
यति बेला एमसीसी सम्झौंता किन संसदबाट पास गर्नुपर्यो? के एमसीसी सम्झौंता नेपालको संविधानभन्दा माथि हो र? भन्ने जस्ता भ्रम पनि फैलाउन खोजिदैछ।
सामान्य रूपमा एमसीसीलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ– अमेरिकी सरकारले एमसीसीमार्फत नेपाललाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान दिन लागेको हो। यो ऋण होइन। जुन नेपालले कुनै बेला अमेरिकालाई फर्काउनु पर्ने वा यसको लागि बेग्लै कुनै सन्धि सम्झौंता गर्नु पर्नेछ।
अमेरिकाले नेपाललाई नै किन यति मोटो अनुदान दिँदैछ? यसको बेग्लै कथा छ। एमसीसी के हो? र अमेरिकाले किन नेपाललाई उर्जा र सडकको क्षेत्रमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिन लागेको हो? यस विषयमा हामी अर्को अंकमा सविस्तार चर्चा गरौंला।
तर, यति बेला बहसको केन्द्रविन्दु एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने हो। हामी एउटा कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ– एमसीसी अमेरिकाले नेपाललाई लादेको परियोजना होइन। यो हामी आफैले मागेको परियोजना हो। एमसीसी देश विकाशका लागि अत्यावश्यक परियोजना हो। यसको आगमनले नेपालको विकाशमा दुरगामी असर पर्ने निश्चित छ।
प्रथमतः एमसीसी को बिरोधमा गरिएका केही तर्कको बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। के एमसीसीसँग गरिएको सम्झौता नेपालको संबिधानभन्दा माथि छ?
यो विल्कुलै होइन। यस्तो हुनु पनि हुँदैन र यो कुनै पनि नेपालीलाई स्वीकार्य हुने विषय होइन। एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताले यस्तो भन्दैन। तर नेपालको संबिधान स्वयमले स्वीकार गरेको बिषय के हो भने नेपालले हस्ताक्षर गरेको कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता नेपालको बिधमान कानुनसँग बाँझियो भने बाँझिएको हदसम्म सम्झौताको प्रावधान लागु हुन्छ। यसमा अन्यथा अर्थ राखेर बखेडा झिक्ने काम गर्नु हुँदैन्।
यो पनि हाम्रो सरोकारको बिषय होइन। अमेरिका वा कुनै पनि देशले कुनै अर्को देशमा गरेको एक डलरको खर्च पनि उसको विदेश नीति अन्तर्गत पर्छ। र कुनै पनि देशको बाह्यसुरक्षा उसको विदेश नीति भित्रको बिषय हो। तसर्थ अमेरिकाले नेपालमा गरेको युएसएड मार्फतको सहयोग होस् वा कुनै पनि निकाय, संस्था वा द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत गरिएको अन्य सहयोग– प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा त्यो सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ।
एनडीआई, आईआरआई र आइएफएस आदि जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत नेपालको लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रक्रियालाई मजवुत पार्ने, नेपालको राजनीतिक दललाई आन्तरिक रुपले लोकतान्त्रिक बनाउन र नेपालमा विधिको शासन स्थापित गर्दै अमेरिकालाई सम्भावित साम्यवादीबाट जोगाउने उद्धेश्यले अमेरिकाले नेपालमा पछिल्लो २० वर्षमा करौडौ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्ता कार्यक्रममा नेपालका सबै राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरु सहभागी भएका छन्। त्यसो भए यी नेतामाथि प्रश्न उठाउने कि न उठाउने?
तसर्थ, हामीले चाहिने भन्दा बढी सोच्ने भन्दा नेपालले हस्ताक्षर गरेको एमसीसीसँगको सम्झौतामा सेना, सुरक्षा, युद्ध, हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्ध आदिको बारेमा केही उल्लेख छ कि छैन? हामीले एमसीसीको सहयोग स्वीकार गरेपछि हामीले दिनु पर्ने के हो? हामीले हाम्रो छिमेकीको अहितमा त केही गर्नुपर्ने होइन? यदि यस्तो कुनै पनि शर्त छैन भने व्यर्थै रडाको किन?
अब एक छिनलाई मानाैं–एमसीसीसँग गरेको सम्झौतालाई विफल परियो वा खारेज गर्यौं भने त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ। संसदबाट पास गर्नुपर्ने भनिएको अहिलेको सम्झौता तत्कालिन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरेका हुन। एउटा सरकारले सम्झौता गर्ने र अर्को सरकारले खारेज गर्दै गयाे भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता के हुन्छ? भविष्यमा यस्तो सम्झौता कुनै अर्को मुलुकसँग गर्ने अवस्था आयो भने अर्को मुलुकले हामीलाई कसरी ग्रहण गर्छ?
अर्को कुरा, अहिले एमसीसीको बिरोध एउटा बिशेष दृष्टिकोण र खेमाबाट आएको देखिन्छ। बैचारिक रुपले अमेरिकालाई सधै साम्रज्यवादी र भारतलाई विस्तारवादी देख्ने अति–साम्यवादी नेताले आफ्नो स्वभाव अनुकुलनै यसलाई विरोध गरेका छन्। त्यसै गरि केही खेमा जो बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न उनको हरेक कामलाई विरोध गर्नु आफ्नो राजनीतिक रणनीति मान्छन्।
केही यस्ता पनि छन्, जो यसलाई नेकपा भित्र आफ्नो राजनीतिक समीकरण सरल बनाउन पनि यो अवस्थालाई प्रयोग गरिरहेका छन्। तसर्थ, कुनै बैचारिक पूर्वाग्रह,कसैको व्यक्तिगत अभिष्ट वा कसैको राजनीतिक रणनीतिको लागि एमसीसीले प्रदान गर्ने अभूतपूर्व सहयोगलाई बलिको बोको बन्न नदिन पनि एमसीसीसँग गरिएको सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नु पर्दछ।
एमसीसीमा खुसी हुने कुरा धेरै छन्। सार्थक कुरा धेरै छन्। सकारात्मक कुरा धेरै छन्। ठूलो परियोजना भएको हुनाले स्वभावत यसमा ठूलो रकम खर्च हुने नै भयो। अमेरिकाले आधुनिक निर्माण बिधि, उपकरण, श्रम र बौद्धिकता पनि प्रयोग गर्दैछ।
नेपालमा एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले स्थगित गरेको धेरै उदाहरण छन्। पछिल्लो उदाहरण बुढीगण्डकीलाई हेरे पुग्छ। तीन वर्षअघि मात्र चुनावअघि केपी ओली सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई शेरबहादुर देउवाको सरकारले उल्ट्याएको इतिहास छ।
नेपालको तरल राजनीतिक अवस्था, अस्थिर राजनीतिक पृष्ठभूमिका बीच अमेरिका मात्र होइन, कुनै पनि देशले यति ठूलो परियोजनाको ग्यारेन्टी राजनीतिक बृत्तबाट नहुँदासम्म सम्झौंता कार्यन्वयनमा ल्याउँदा पनि ल्याउँदैन, ल्याउन पनि सक्दैन।
फेरि नेपालको हकमा मात्र अमेरिकाले संसदबाट एमसीसी पास गराउन लागेको होइन। यसअघि अमेरिकाले अन्य राष्ट्रसँग पनि एमसीसी सम्झौंता गर्दा संसदबाट पास गराएको इतिहास छ। यो पूर्वसर्त हो। संसदबाट एमसीसी पास गराउनुको अर्थ हो– यति ठूला परियोजना अविछिन्न रुपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने ध्येय।
यसअघि नेपालले डब्लुटिओ (विश्व ट्रेड अर्गनाइजेसन) सँगको सम्झौंता पनि संसदबाट पास गराएको थियो। यस्ता खालका परियोजनाको दीर्घकालिन र एकभन्दा बढी देशमा असर परिरहेको हुन्छ। त्यसैले एउटा राजनीतिक परिघटनाले परियोजनाहरू ओझलमा नपरुन्, काममा विघ्न नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले संसदबाट पास गराउनु परेको हो।
नेपाल हाल संघीय प्रणालीमा छ। केन्द्र, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार गरि तीन तहका सरकार छन्। तीनै तहका सरकारबीच थुप्रै कानुनी अन्यौलता पनि देखिन्छ। यी कानुनी अन्यौलताले ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको परियोजना ओझलमा नपरोस् भन्ने मनसायले पनि संसदबाट एमसीसी पास गराउनु पर्ने अवस्था निर्माण भएको हो।
५ वर्षभित्र अमेरिकाले अनुदानको रुपमा दिने ५० करोड र नेपाल सरकारले लगानी गर्ने १३ करोड गरी कूल ६३ करोड डलर खर्च गर्ने सामर्थ्य नेपालसँग छ कि छैन? यो सरकारका लागि पनि चुनौतिको विषय हो। यसले ठूलो परियोजनामा नेपालको दक्षतालाई विश्व बजारमा उजागर गर्नेछ। एमसीसीको सफलताले विश्वमा नेपालको छवी सकारात्मक बन्ने पक्का छ। अमेरिकाले एमसीसी नेपाललाई प्रदान गरेर एउटा अवसरको ढोका पनि खोलिदिएको छ।
त्यो अवसरलाई हामीले विकाश निर्माणमा उपयोग गर्ने कि? नचाहिदो बहसमा अल्झेर मौका खेर फ्याँक्ने? यसले हाम्रा नेताहरूको दूरदृष्टीता प्रमाणित गर्नेछ।
बिएल एमसीसी बहस शृंखला
