सरकारले ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्त गरेको छ। सर्वेन्द्र खनालले अवकाश पाएपछि प्रतिस्पर्धी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) मध्ये पहिलो नम्बरमा रहेका ज्ञवाली प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका हुन्।

खनालसँगै तीन जना एआइजीले समेत अवकाश पाएपछि डिआइजीबाट सरकारले सिधै आइजिपी नियुक्ति गरेको हो। ज्ञवाली खनालकै वैकल्पिक ब्याचका अधिकारी हुन्।

मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ज्ञवालीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरेका थिए।

२०४७ साल असार २५ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका ज्ञवाली विद्यमान ३० वर्षे सेवाअवधि कायमै रहे पाँच महिना प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सीमा रहने छन्। बोलीमा ‘नम्र’ व्यवहारमा ‘आक्रामक’ चिनिने ज्ञवाली प्यूठानको झिम्रुक गाउँपालिका–१ को मध्यमवर्गीय परिवारबाट प्रहरी सेवामा आएका हुन्।

उनी त्यहीँको मच्छी हाई स्कुलबाट एसएलसी पास गरेपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्न काठमाडौं छिरेका थिए। कीर्तिपुर क्याम्पसमा स्नातकोत्तर पढ्दैगर्दा प्रहरी सेवामा लागे।

परिवारका कोही पनि फौजी संगठनमा थिएनन्। पढ्दापढ्दै भर्ना खुलेपछि उनी प्रहरीमा आवद्ध भए।

एक नम्बर प्रदेशको प्रहरी प्रमुख रहेकै बखत उनी तीस वर्षे सेवाअवधिका कारण खनालको ब्याच विदा भएपछि नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक बनेका हुन्। तीस वर्षे सेवाअवधि हट्ने वा कायम रहने ‘अलमल’ चलिरहेको बेला उनी प्रहरी संगठनको उच्च नेतृत्वमा पुगेका छन्।

प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल पाँच महिना निकै छोटो हो। यो समयमा उनले संगठनका लागि के गर्न सक्लान् भन्ने चासो प्रहरी बृत्तमा छ। चुनौती र अवसर पनि छन्।

संगठन प्रमुख सधैं सबैलाई ‘मिलाएर’ हिँड्ने पद मानिन्छ। राजनीतिक शक्तिकेन्द्र रिझाउने मामलामा अनुदार रहेका ज्ञवालीको परीक्षा यहीँबाट सुरू हुन्छ।

प्रहरी संगठनमा ज्ञवालीको वैकल्पिक ब्याच कहिल्यै मौलाएन। चाहे सरूवामा होस् वा बढुवामा। सेवा थालेको ११ वर्षमा मात्र डिएसपी बढुवा निस्कियो। एसपी, एसएसपी र डिआइजी बढुवामा पनि ज्ञवालीको ब्याच प्राथमिकतामा हैन, क्रमश: मा परेको थियो। 

तर, जहाँ जुन भूमिकामा रहेर काम गरे, प्रहरी संगठनका व्यवसायिक अधिकृतले राम्ररी परीक्षण गरेका व्यक्ति हुन् ज्ञवाली। उनले डिएसपी हुँदा बुटवल, रूकुम, अपराध महाशाखा, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोमा काम गरे। एसपी भइकन कर्मचारी प्रशासन, दाङ, बारा र झापामा काम गरे। एसएसपी हुँदा प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र नेपालगञ्ज तालिम केन्द्रमा काम गरे।  

प्रहरी संगठनमा सुधार अभियान चलेको २०६८ सालमा हो। रविन्द्रप्रताप शाह आइजिपी थिए। त्यसबेला प्रहरी उपरीक्षकको रूपमा उनी कर्मचारी प्रशासन प्रमुख थिए।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, राम्रालाई पुरस्कार, खराबलाई दण्ड, सरूवा–बढुवा निर्देशिका नीति अख्तियार गर्दा उनले प्रशासन शाखामा रहेर सम्झनलायक काम गरेको प्रहरी अधिकारीहरू सम्झन्छन्। त्यतिबेला शाहले प्रहरी अधिकृतहरूको कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गर्ने निर्देशिका बनाउँदा कार्यान्वयन गर्ने तहमा उनले भूमिका खेले।

फिल्डमा जस्तोसुकै चुनौती सामना गरे पनि प्रहरी अधिकृत सरूवा र बढुवामा आफूलाई न्याय भयो भएन भनेर संगठन प्रमुखलाई सम्झिन्छन्। शाह नेतृत्वमा हुँदा कर्मचारी प्रशासनले सरूवा–बढुवामा कहिल्यै ‘अपजस’ खेप्नु परेको थिएन।

मन्त्री सरूवा बढुवामा चासो राख्थे। गृहसचिव लीलामणि पौडेल थिए। पौडेलले प्रहरीलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न छोडिदिँदा शाहको टिमले प्रहरी सुधारको अभियानै छेड्यो।

पर्सामा रमेश खरेल, मोरङमा प्रध्युम्न कार्की, रूपन्देहीमा रविन्द्र रेग्मीजस्ता औंलामै गनिने व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतलाई निर्भिकसाथ काम गर्न दिने मामलामा कर्मचारी प्रशासनले आड दिन्थ्यो। ‘गुनासो त कति हो कति, सरूवाका लागि ब्रिफकेश बोकेर हिँड्ने पनि थिए। तर, त्यतिबेलाको कर्मचारी प्रशासन र आइजिपीको आडभरोसाले अपराधी, गुन्डा र तस्कर तह लगाउन सम्भव भयो,’ मोरङ रहँदाको नेतृत्व अनुभव सुनाउँदै प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रद्युम्न कार्की भन्छन्, ֥‘जस्तो इञ्चार्ज उस्तै चरित्रको सह–इञ्चार्ज’ जिल्लामा पठाउँदा टिम ‘स्पिरिट’ मिलेको देखिन्थ्यो।’

देशले संक्रमणकाल झेलिरहेको त्यो बेला प्रहरी आफैं भ्रष्टाचारले कलंकित थियो। सुडान घोटाला प्रकरणमा रमेशचन्द ठकुरीलाई मुद्दा लागेपछि शाह नेतृत्वमा आएका थिए। 

उनले प्रहरीमा सुधार ल्याउन खोजे। तर, संक्रमणकालको नाममा लाभ उठाउने समूह चिढियो। शाहले प्रहरीभित्र र बाहिरी समूहबाट अफ्ठेरो झेलेका थिए।

प्रहरी महानिरीक्षकको सफलतामा जिल्ला इञ्चार्जको कार्यसम्पादन जोडिने गर्छ। त्यो बेला राजनीतिक शक्तिकेन्द्र चिढिन्थ्यो उनीहरूले पठाउने अधिकृतका कारण। जिल्लामा उच्च मनोबलले काम गर्दा अधिकृतको सरूवाका लागि थुप्रै दबाब किनारा लगाउँदै उनीहरूले मनोबल गिर्न दिएनन्। त्यसहिसाबले पनि शाहको सहकर्मीको रूपमा काम गर्दा ज्ञवालीको प्रशंसा व्यवसायिक अधिकृतले गर्छन्।

ज्ञवाली अहिले प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सीमा पुग्दा व्यवसायिक अधिकृतले त्यसबेलाको ‘पुलिसिङ’को पुनरावृत्ति हुने विश्वास राखेका छन्।

आइजिपी ज्ञवालीको परीक्षण बढुवाबाटै हुँदैछ। उनले समकक्षीबाट तीन जना एआइजी तुरून्तै नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ। एआइजी नियुक्तिमा अत्यन्तै प्रतिस्पर्धा छ। तीन एआइजी दरबन्दीमा आफ्नै ब्याचका दुई डिआइजी तारिणीप्रसाद लम्साल र सूर्य उपाध्याय छन्। त्यसपछाडिको ब्याचबाट एक जना एआइजी छान्नुपर्ने हुन्छ। शैलेश थापा, हरिबहादुर पाल, निरजबहादुर शाही र प्रद्युम्न कार्की जो अगाडि आउँछन् उनै भावी प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सीमा पुग्छन्। 

लगत्तै डिआइजी, एसएसपी र एसपीको बढुवा क्रमश: निकाल्नुपर्ने हुन्छ।

खनाल प्रमुख रहँदा सरूवा–बढुवा पारदर्शी बनाउन नसकेको आलोचना छ। बढुवामा नक्सालभन्दा राजनीतिक शक्तिकेन्द्र ‘हावी’ भएको गुनासो छ। पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रोलाई तेस्रो पारेर बढुवा गर्ने चलखेल हुँदा खनाल ‘निरीह’ देखिएका थिए। खनाल नेतृत्वमा पहिलो नम्बरको अधिकृत चौथो नम्बरसम्म पुग्दा त्यस्तो बढुवाको ‘मानक’ के थियो भन्ने प्रश्न उब्जिएको थियो।

संगठन प्रमुखको रूपमा ज्ञवाली नियुक्त भइरहँदा अन्याय महसुस गरेका उनकै भाइ छन्। व्यावसायिक  छविका श्याम ज्ञवाली एसएसपी बढुवामा एकबाट चार नम्बर धकेलिएका थिए।

ज्ञवालीले बढुवामा परेको अन्यायको घाउमा मल्हम लगाउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए। ‘म पुराना दिनमा भएका गल्ती दोहोरिन दिन्नँ,’ ज्ञवालीले भने।    

शाहले थालेको प्रहरी संगठन सुधार अभियान उपेन्द्रकान्त अर्यालका पालासम्म उत्साहबर्द्धक नै थियो। ज्ञवालीले अर्यालको सचिवालयमा बसेर काम गरेका थिए। रमेश खरेलहरू मौलाएको बेला। खरेलहरूको आक्रामक प्रहरी कारबाहीमा भरथेग गर्ने अधिकृतमध्ये ज्ञवाली पनि हुन्।

तर, अर्याल बिदा भएपछि प्रकाश अर्याल हुँदै खनालसम्म आइपुग्दा न नीति निर्देशिका अनुसार प्रहरी चल्यो, न व्यावसायिक अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै उचित भयो। सरूवा–बढुवाको निर्देशिका मापदण्ड ओझेलमा पर्दा मनोमानी चल्न थाल्यो। सरूवा–बढुवामा देखिने विवाद र अन्यायको प्रमुख कारण पनि नक्साललाई शक्तिकेन्द्रले उछिनेर नै भएको विश्लेषण छ।

ज्ञवालीले शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्ध–सन्तुलन मिलाएर प्रहरी संगठनको मनोबल बढाउने र कर्मचारीका गुनासा सम्बोधन गर्ने मामिलामा आफूलाई कति परिभाषित गर्लान् परीक्षण हुन बाँकी छ। ‘शक्तिकेन्द्रको दबाब र प्रभाव देखिन्छन्। ठोक्किन आउँछन्। तर, संगठनको छवि धूमिल हुने गरी दबाब सुन्ने गर्न हुँदैन, सरूवा–बढुवामा पारदर्शीता अपनाउने मेरो उच्चतम् प्रयास हुने छ,’ ज्ञवालीले भने।

प्रहरी संघीय संरचनामा गएको छैन। यो संरचनामा जाँदा सेवाअवधिको विषय छ। कर्मचारीको समायोजनको पाटो छ। संरचनामा लग्दा ज्ञवालीको कार्यकाल लम्बिन पनि सक्छ।

तर, संगठनमा भावी नेतृत्वको सपना देखेका उनी पछाडिको दुई ब्याचमा व्यावसायिक अधिकृत छन्। तिनीहरूको सपनामा ज्ञवाली ‘बाधक’ बन्लान् कि भन्ने संशय पनि छ। उनले त्यस्तो परिस्थिति आफ्नो पालामा भरसक चाहेका छैनन्।

‘विद्यमान ३० वर्षे सेवाअवधिले प्रहरीको वृत्ति विकास हुन सकेको छैन। राम्रो अधिकृत भएका कारण ज्ञवालीले उपयुक्त मौका हेरेर कसैलाई अन्याय नपर्ने गरी सेवाअवधिको निर्णय गर्न सक्छन्। सरकारले उनलाई कसरी उपयोग गर्छ हेर्न बाँकी छ,’ पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्। 

खनाल प्रमुख भएलगत्तै व्यवसायिक प्रहरी अधिकृत ‘आदेशपालक’ भएर काम गरेकै भरमा कारबाहीमा परेका छन्। संगठन प्रमुखले भूमिका स्पष्ट गर्न नसक्दा व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतले अपराध अनुसन्धानमा मनोबल गिराएको महसुस गरेका छन्।

३३ किलो सुनकाण्डको अनुसन्धानपछि ‘अन्डरकभर अपरेसन’ विवादमा आएको छ। अपराध अनुसन्धानको ‘टुल्स’ मानिने ‘अन्डरकभर अपरेसन’ चलाउँदा प्रहरी अधिकृत जेल परेबाट पनि अनुसन्धानकर्मी झस्किन पुगेका छन्।

दिवेश लोहनी, प्रजित केसीहरू जेल परेपछि अपराध अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी डराउन थालेका छन्। आदेशमा चल्ने प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान गरेकै भरमा कारबाही हुने र मुद्दामा तानिने अवस्थाबाट मुक्त गरे ज्ञवालीको कार्यकाल सम्झिनलायक हुने ठकुरीले बताए। 

‘नक्साल कमजोर हुँदा निजामती क्षेत्रबाट हस्तक्षेप भएर अपराध अनुसन्धान नै प्रभावित भएको गुनासो छ। दिवेश लोहनीजस्ता व्यावसायिक अधिकृतलाई अपराध अनुसन्धानमा भूमिका खेलेकै कारण मुद्दाका प्रतिवादी बनाउने निर्णय हुँदा संगठन प्रमुख चुप लागेर बसेको देखिएको छ। अनुसन्धान गर्ने अधिकृतले उच्च कौशल देखाउन छोडेका छन्,’ पूर्वडिआइजी ठकुरी भन्छन्, ‘नयाँ प्रमुखले यी कुरा थाहा पाएकै हुनुपर्छ।’

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा पनि अनुसन्धानकर्मी प्रहरीमाथि नै कारबाही चल्यो। सो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न गएकै प्रहरी अधिकृत निलम्बनमा परेपछि खनाल नेतृत्वलाई अपराध अनुसन्धानमा ‘सहयोगी भूमिका’ नखेलेको आरोप लाग्यो।

‘सही ढंगले अनुसन्धान गर्दा कारबाहीमा परेपछि अंगुर जिसीको आँशु टेलिभिजन पर्दामा देखिएको छ,’ पूर्वडिआइजी रमेश खरेल भन्छन्, ‘नयाँ प्रमुखलाई अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको मनोबल बढाउने गरी काम गर्ने अवसर देखाउने चुनौति छन्।’

खरेलको नजरमा ज्ञवाली इमान्दार छविका व्यक्ति हुन्। ‘उनी आपराधिक समूह र तस्करसँग हिमचिम भएका व्यक्ति हैनन्, उनको कमाण्ड कस्तो रहन्छ हेरेर भन्छु, पहिले उनले प्रहरीको मनोबल बढाउने गरी काम गर्नुपर्छ,’ खरेलले भने।

निर्मला बलात्कार हत्या प्रकरणमै छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठिसकेको छ। धीरू बस्नेत प्रतिवेदन विवादमा आउँदा हिजो भएका निर्णयहरूको ‘फेस’ कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न छ।

प्रहरी संगठन बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा अत्यधिक विवादमा देखिने गरेको छ। चाहे त्यो सवारी खरिदमा होस्, चाहे पोशाक तथा मिसनमा खटिने प्रहरीको संख्यात्मक गुणात्मक बृद्धिमा होस्, नेतृत्व आलोचनाबाट मुक्त हुन सकेको छैन। खनाल नेतृत्वले त्यो गुनासो झन् बढाएको आरोप छ। पाँच महिनामै यतिका गुनासा सम्बोधनमा खेल्ने भूमिकाले ज्ञवालीको कार्यकालको सफलता–असफलता तय गर्नेछ।

खरेल भन्छन्, ‘८० हजार प्रहरीका लागि खरिदारी र भवन निर्माणमा व्यापक कमिसन छ। नयाँ आइजिपीले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’

खनाल कार्यकालको २२ महिनामा प्रहरीले थुप्रै राम्रा काम पनि गर्‍यो। तर, प्रहरीले पाउने सफलतामा खनालले आलोचना बढी खेपे। त्यसमा उनको स्वभाव र कार्यशैलीले काम गरेको थियो। उनलाई समकक्षीसँग कहिल्यै सहकार्य नगरेको र आफ्नो आलोचना गर्ने अधिकृतको ‘खेदो’ गरेको आरोप लागेको छ।

उनी नेतृत्वमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ माओवादीमाथि कारबाही थाल्दा सरकारले विवाद बढी झेल्यो। सर्लाहीमा कुमार पौडेलको ‘फेक इन्काउन्टर’ घटनामा मानवअधिकार आयोगले प्रहरीलाई दोषी देखायो। प्रहरीले अपनाउने न्यूनतम् संयमतामा चुकेको निष्कर्ष आयोगको छ।

कांग्रेस नेता अफताव आलममाथि रौतहट प्रहरीले कारबाही चलाउँदा पक्राउको ‘जस’ आफैं लिन खोजेको आरोप खनाललाई लाग्यो। रौतहट प्रहरीले नेतृत्वलाई लक्षित गर्दै विज्ञप्ति नै निकाल्यो। अफताव प्रकरणमा नेतृत्वसँग ‘टकराब’ चलेपछि रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक भूपेन्द्र खत्री १० महिनामै सरूवा माग्दै गृहसचिवकहाँ पुगेका थिए।

यी घटनाका साक्षी ज्ञवालीले सुरूमा आफैंबाट सुधार देखाउन सक्नुपर्ने छ।