पार्टी एकीकरणदेखि केन्द्रिय सरकारमा र चुनिदै गरेका सभामुखदेखि हरेक क्षेत्रमा ४० प्रतिशत हिस्सा खोज्ने पूर्वमाओवादी प्रदेश १ सरकार गठनको मामिलामा भने सन्तोकी देखिएको छ।
पूर्वमाओवादी मात्रै होइन, जतासुकै बाहुल्यता रहेको आरोप खेप्ने क्षेत्री/बाहुन र महिलाको प्रतिनिधित्व पनि प्रदेश सरकार गठन भएको करिव दुई वर्षपछि बेनामे प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यसै हप्ता मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरेका छन्।
उनको मन्त्रीपरिषदमा ९ सदस्यीय भएपनि पूर्वमाओवादीलाई पुराना एक र नयाँ एक गरी दुई जना अर्थात बीस बाईस प्रतिशत मात्रै भाग परेको छ, त्यो पनि मुख्यमन्त्रीले ओगटेका बाहेक।
मुख्यमन्त्री राईले आइतबार प्रदेश सरकारमा चार जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरे। चारजनामध्ये तीन जना जनजाति र एक महिला छन्। जसमा पूर्वमाओवादीबाट एकजना मात्रै मन्त्री परेपनि सो पक्षले असन्तोष भने व्यक्त गरेन्। नियुक्त भएका राज्यमन्त्रीमा पूर्वएमालेबाट रामबहादुर मगर,अम्बिरबाबु गुरुङ, जसमाया गजमेर र पूर्वमाओवादीबाट विजयकुमार विश्वास परेका छन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले राईले चारजना प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी समक्ष सिफारिस गरेका थिए। सोही अनुसार रामबहादुर मगरलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, अम्बिरबाबु गुरुङलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जसमाया गजमेरलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र बिजयकुमार विश्वासलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री बनाउको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास र भूमि व्यवस्था र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री राईले आफैंसँग राखे।
यसअघि प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुसियत गरी ५ सदस्यीय मन्त्री परिषद थियो।
नयाँ राज्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय बनेको मन्त्रिपरिषदमा आङ्बो र विश्वास दुई जना मात्र पूर्वमाओवादी हुन्। यस्तै संविधानले महिलाको ३३ प्रतिशत राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको भए पनि प्रदेश सरकारमा बल्ल एकजना महिला परिन्।
मन्त्री परिषदमा पूर्वमाओवादीले मात्रै हिस्सा नपाएको होइन, राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने महिलाहरुले समेत हेपाइमा परेको महसुस गर्न सकिन्छ। शून्य प्रतिशत रहेको महिला सहभागितालाई एक जना ल्याएर १० प्रतिशत बनाए पनि महिला सहभागिता कम भएको भन्दै आधा हिस्सा असन्तुष्ट नै छ।
पार्टीको मुख्यमन्त्री छान्ने चुनावमा भिम आचार्यलाई नाटकीय रूपमा पराजित गरी प्रदेश सरकारको हर्ताकर्ता बनेका राईले क्षेत्री/बाहुनलाई पनि दुई मन्त्रीमा सिमित गरिदिए। खाली रहेका मन्त्रालयमा चाँडै मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री राईले असन्तुष्ट पक्ष्यहरुलाई थुम्थुम्याउने प्रयास गरेका छन्।
क्षेत्री/बाहुनले सदियौंदेखि जनजाति, महिला, दलित र बिपन्न समुदायलाई अन्याय गरेको र पछाडि पारेको भनेर सतेसराप गर्ने प्रथा कायमै रहँदा जनजाति बाहुल्य रहेको प्रदेश १ मा भने सरकार पर्फर्मेन्स हेर्न पाइने भएको छ।
पोहोर नै ४० करोडका गाडीघोडा किन्ने लगायतका निर्णय गरेर आलोचित भएको र अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भनी टिप्पणी खेपिरहेको प्रदेश सरकारका प्रमुख राईले बुधबार आठैजना मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुलाई एकैठाउँमा राखेर दुई दिनभित्र प्रष्ट कार्यविभाजन गरेर काम गर्न अर्तीउपदेश दिएका छन्।
कामको आधारमा नअल्मलिइ र जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी नतिजा देखाउने काम गर्न र कुनै पनि विवादास्पद निर्णय नर्गन उनले सोमबार निर्देशन दिएका हुन्। आत्तिने, मात्तिने र अयोग्य हुने छुट नरहेको भन्दै राईले छिटो, छरितो र पारदर्शी ढंगले काम गर्न नवनियुक्त राज्यमन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
