उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको ऋणबारे सरकारले आवश्यक कमद चाल्ने बताएका छन्। बिहीबार राष्ट्रियसभामा बोल्दै मन्त्री भट्टले उखुको तौल अनुसार भुक्तानी पाउने बताए। 

‘अहिले उखु किसानहरुले दुःख पाइरहेका छन्। उनले भने ‘उखुको तौल अनुसार भुक्तानी पाउन भनेर मन्त्रालय लागि परेको छ। कार्यदलले किसानको ऋणबारे अधययन गरेर ल्याएपछि आवश्यक कदम चलाउँछौं।’

उद्योगीका मागअनुसार विदेशी चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै मन्त्री भट्टले चिनी उद्योगीको समस्या पनि सरकारले हल गर्ने बताए । नेपालका चिनी मिलमा पुरानो मेसिन भएका कारण भारतमा जस्तो थोरै उखुले धेरै चिनी दिन नसकेको भन्दै त्यसमा पनि सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए।

त्यस्तै मन्त्री भट्टले लुम्बीनी चिनी मिल सरकारले नै सञ्चालन गर्ने की के गर्नेभन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताए। उनले भने ‘वीरगञ्ज चिनी कारखाना पनि कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भनेर गृहकार्य गरेका छौं। व्यवसायीको समस्या वीउमा छ। हाइब्रिड उखुको वीउ नभएकाले समस्या भयो।’

तीन वर्षदेखि उखुको मूल्य नपाएको भन्दै उनीहरुले आफ्नो श्रमको मूल्य ब्यापारीबाट दिलाइदिन सरकार समक्ष गुहार लगाएका छन्। 

हरेक वर्ष बल्झिने भूक्तानी विवाद यो पटक भने उत्कर्षमा पुगेको हो। सर्लाहीमा रहेका अन्नपूर्ण सुगर मिलले ५० करोड, महालक्ष्मी सुगर मिलले २१ करोड तथा  नवलपरासीका बागमती, लुम्बिनी तथा इन्दिरा सुगर मिलले ७ करोडको दरले २१ करोड रुपैयाँ भूक्तानी गर्न बाँकी छ।

रौतहटको श्रीराम सुगर मिलसँगको वार्ता भने मंगलबार राती टुँगो लागेको छ। उखु किसान र मिल ब्यवस्थापक हितेश गोल्छाबीच भएको वार्तामा बक्याैंता रहेको ४२ करोड रुपैयाँ केही समयमा भूक्तान गर्ने सहमति भएको थियो। 

अन्नपूर्ण सुगर मिलले विगत ६ वर्षदेखिको रकम नतिरेको उखु किसानको गुनासो छ।