नेपाली विद्यार्थीको पहिलो गन्तव्य अस्ट्रेलिया अब उनीहरूका लागि अरू असहज बन्ने भएको छ । कंगारूको देश अस्ट्रेलियाको ‘डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयर्स’ ले नेपाललाई लेभल-३ मा झारिदिएपछि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।
यसअघि लेभल-२ मा रहेको नेपालका विद्यार्थीहरूले अध्ययनका लागि आवेदन दिँदा पासपोर्ट, ओभरसिज स्टुडेन्ट हेल्थ कभरेज (बिमा), जेन्युन टेम्परोरी इन्ट्रान्स इभिडेन्स, स्टेटमेन्ट अफ परपोस (एसओपी), ९५६ए फर्म र ‘सिओई’ मात्र पेश गरे पुग्थ्यो । तर, अब यी कागजातसँगै नेपालको बैंकबाट आफ्नो शिक्षाका लागि चाहिने तथा अस्ट्रेलिया बस्दा लाग्ने खर्च बैंकबाट लिएको ऋणका रूपमा देखाउनुका साथै सम्पत्तिको विवरण पनि बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
यस अतिरिक्त अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीले भिसा नवीकरणका लागि त्यहाँ बस्न र अध्ययन गर्न यथेष्ट आर्थिक क्षमता भएको पुष्टि गर्न थप कागजाद पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्
किन भारतले निजगढ एयरपोर्ट बन्न दिन्न?
यो नयाँ प्रावधानका मिश्रित असरहरू रहेको बताइन्छ । सकारात्मक असरको कुरा गर्दा अस्ट्रेलियामा तेस्रो संख्यामा विदेशी विद्यार्थी पुर्याएको नेपालका लागि भने यो निर्णय खराब हुदैन । यो निर्णयबाट अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आउँदा अस्ट्रेलियातिर जाने डलर बचत हुन्छ । औसतभन्दा माथिका विद्यार्थी नेपालमै रोकिदा नेपालको शैक्षिक गुणस्तरको ग्राफ पनि माथि बढ्छ । तर, यसले शैक्षिक बेरोजगारीको संख्या बढाउन सक्छ ।
यो सँगै जसरी पनि अस्ट्रेलिया जानैपर्ने सोचको विकास भैसकेको नेपालमा बैंकिङ, जग्गा दलाल र कन्सल्टेन्सीको घेराबन्दीमा विद्यार्थी र अभिभावक पर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ । यसअघि यस्तो घेराबन्दीमा पारेर दोहन गरिएका अनैकौ दृस्टान्त पाइन्छन् ।
नकारात्मक असरको कुरा गर्दा यसको ठाडो मारमा अस्ट्रेलियामा विद्यार्थी खेती गर्ने शैक्षिक परामर्शदाता पर्ने देखिन्छ । उनीहरूको खेतीपातीको ग्राफलाई यसले निक्कै ओरालो लगाउँछ । भन्न त सबै परामर्शदाताले आफू 'जेन्यूइन' भएकाले यसको असर आफूलाई खासै नपर्ने र 'ह्यांकीप्यांकी'वालालाई पर्ने बताए पनि सबै उन्नाइस वीस नै हुन् । सोझो खेतीले कोही पनि कहेी वर्षमै मिलिनियर भएका छैनन् ।
यो पनि हेर्नुहोस्
सफल उद्यमी, जो आफूजस्तै पीडित महिलालाई उद्यमी बनाउने सोच राख्छिन् || JUMLA
यस अतिरिक्त दक्षिण एसियाली विद्यार्थीकै भरमा कलेज चलाएकाहरूका लागि भने यसको असर सहनै नसक्ने पनि हुन सक्छ । यसो हुनुको कारण यसपटक नेपालसँगै भारत र पाकिस्तान पनि लेभल-२ बाट लेभल-३ मा झरेका छन् ।
आकाश नै खसेको हैन, अस्ट्रेलियाले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा आफ्नो नीति परिवर्तन गरेको हो । समग्रमा यसले नेपाली विद्यार्थीको अस्ट्रेलियाका लागि भिसा पाउँने सम्भावनालाई कम गराउँछ । एउटा ढोका बन्द भए सम्भावनाका अरू हजार ढोका खुल्छन् । त्यसैले कोकोहोलो र रोइलो गर्नु पर्दैन । तर, यसले शैक्षिक र आर्थिक योग्यता कम भएका नेपाली विद्यार्थीको अस्ट्रेलिया ड्रिम मा भने ब्रेक लगाउँनेछ । सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यहाँनेर भने अन्याय देखिन्छ ।
