आजभन्दा ठीक १२ वर्ष अघि बैशाखको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यसैको ठीक एक दशक अघि माओवादी युद्ध सुरु भएको थियो। यो लेख बितेका दुई दशकभित्र रहेर लेखिएको छ।
सुरुवात घर भित्रबाट गरौं। शिक्षा सेवा आयोगमा नाम निकाल्दा घुस दिने पैसा थिएन। बाले खेत बेचेर दिउँ भनेका हुन्, ठुल्दाइले मानेनन्। अन्तर्वार्तामा असफल भएपछि ठुल्दाइलाई खुब पिर परेको थियो। पछि घर नजिकैको विद्यालयमा अस्थायी शिक्षक खुल्दा पनि 'बाहुनहरु'ले पक्षपात गरेर आफ्नो मान्छे राखेपछि सरकारी जागिरसँगै राजनीतिप्रतिको मोहभंग भयो।
ठुल्दाइ बेलाबेला मलाई भनिरहन्थे -राजनीति खराब हो। यसले फोहेरी खेल खेल्छ। दाइको उक्त कुरा मेरो बाल मस्तिकष्ले जस्ताको तस्तै स्वीकारेको थियो। स्कुल जाने उमेरमा राजनीतिप्रति कुनै चासो बढेन। कसैले राजनीतिको कुरा गरेपनि केही वास्ता लाग्दैन थियो। राजा ठीक, नेता बेठिक भन्ने मानसिकता भयो। त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई हटाएर सत्ता आफ्नो हातमा लिएकोमा म खुशी थिएँ।
माओवादीहरु 'हत्यारा ज्ञानेन्द्र गुट'-'मुर्दावाद'को नारा लेखेका पोष्टर भित्ता-भित्तामा टाँस्थे। हामी भने राजा बीरेन्द्रको हत्या गिरिजाको षड्यन्त्रमा भएको हो भन्ने गाइँगुईं सुन्थ्यौं। त्यसैले गिरिजालाई घृणा र ज्ञानेन्द्रलाई सम्मान गर्थ्यौं। राजा आँउदा 'हाम्रो राजा हाम्रो देश- प्राणभन्दा प्यारो छ' भन्दै नारा लगाउँन जान्थ्यौं।
कक्षा ९ र १० मा सामाजिक पढाउने शिक्षक राजनीति गर्थे। त्यसैले उनीसँग राजनीतिक घटनाको राम्रो जानकारी हुन्थ्यो। त्यसो त हामीलाई स्वास्थ्य, जनसंख्या पढाउने शिक्षक पनि राजनीति खुब गर्थे। अंग्रेजी शिक्षक राजनीति नगर्ने भए पनि उनीसँग यी विषयको सूचना हुन्थ्यो। हामीले राजनीतिबारे राखेका जिज्ञासा मेटाउने मास्टर उनीहरु नै थिए।
राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि देशको राजनीतिक माहोल फेरिएको थियो। सुरुमा डराएर गतिविधि गर्न नसकेका तत्कालिन सात राजनीतिक दलका नेता पछि खुलेर प्रजातन्त्रको वकालत गर्न लागेका थिए। सात दल जनआन्दोलनको तयारीमा लागेको कुरा हामीलाई पनि थाहा थियो।
त्यसबेला दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो। राजनीतिमा नयाँ नयाँ शब्दको प्रयोग भैरहेको थियो। सात कक्षाको सामाजिक विषय पढ्दा प्रजातन्त्रको 'फर द पिपुल, बाइ द पिपुल, अफ द पिपुल' भन्ने परिभाषा कण्ठ थियो। त्यही 'प्रजातन्त्र'ले रुप फेरेर 'लोकतन्त्र' हुँदा हामीले नबुझेर सामाजिक पढाउने शिक्षकको सहायता लिएका थियौं।
उनैले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र, जनवाद, लोकशाही भनेका पर्यायवाची शब्द हुन् त्यसको अंग्रेजी 'डेमोक्रेसी' हो भनी सिकाए। राजनीति गलत भन्ने मान्यता बोकेको मेरो मानसिकतालाई उनले परिवर्तन गराइ दिए। राजा ठीक भनेर लागेको एउटा केटोलाई जनताको छोरो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुनसक्छ भन्दिएपछि एकाएक राजावादीबाट गणतन्त्रवादी हुन पुगेको थिएँ म। मनमा आँट बढेको थियो 'म पनि कुनैबेला राषट्रपति बन्न सक्छु। '
तर, हगआन्दोलनको उद्धेश्य गणतन्त्र थिएन। चन्दननाथ-३ खोलीकोटका अमरसिंह बुढथापा भन्छन् 'आन्दोलन सकिने बेला गणतन्त्रको नारा लागेको हो। राजाको कदमको विरोध गर्ने र प्रतिगमन सच्याउनको लागि आन्दोलन भएको थियो। ' संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र पछि घुसाइएको हो भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ।
यस विषयमा त्यतिबेलाका शिर्ष नेताका बीचमा पनि मतभेद देखिन्छ। नेपकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र पछि घुसाइएको भन्छन् भने नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल त्यसलाई अस्वीकार गर्छन्। (बीबीसी नेपाली सेवा, लोकतन्त्रको एक दशक श्रृंखला)
सामाजिक शिक्षक सँधै हालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको आलोचना गर्थे। कम्युनिज्म राम्रो भन्थे। मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्तालिन, माओबारे अध्ययन गर्न भन्थे। तर, उनी नेपालका माओवादी, एमाले, कांग्रेस सबैको आलोचना गर्थे। अहिले उनै शिक्षक जागिर सकेर माओवादीबाट राजनीति गर्दैछन्। राजतन्त्र फालेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था आएपछि देखिएको परिवर्तनमा यो पनि एउटा हो। एउटै पात्रले, पार्टी र प्रवृत्ति फेरिरहे।
राजाको निरंकुश सत्ता पल्टाउन तत्कालिन कर्णाली अञ्चलमा सबैभन्दा बढी आन्दोलन चर्काउन सक्ने भनेर जुम्लाले नाम कमाएको थियो। आन्दोलनमा भाग लिन गाउँगाउँबाट जनता आफ्नो लागि दानापानी बोकेर आउँथे। बैशाख दोस्रो हप्ताको सुरुका दिनमा गाउँले पुरै उर्लिएर आएका थिए। बजारमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ थिएन।
त्यसबेला विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय रहेका अमर शाही भन्छन् -'एकजना सहिद मात्र भएको भए जुम्लाको आन्दोलनको उचाइ झन् बढ्ने थियो। ' सहिदको खेती गरेर आन्दोलनको उचाई मापन गर्ने मानक भने गलत हो।
बैशाख ९, १० र ११ गतेको आन्दोलन निर्णायक हुन पुग्यो। मान्छे मर्न तयार भएपछि राजाले जनताको नासो जनतालाई भन्दै सत्ता छोडे। राजाको सत्ता पल्टाएर जनताको छोरो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्ने शासन ल्याउन जुम्लाले पनि थोर-बहुत योगदान गरेको थियो। प्रतिगमन सकियो। त्यसको लगत्तै गिरिजाप्रसाद कोईराला प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई राम्रो नलागेको पात्र आएपछि आफू पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु भन्ने आँट हराएको थियो। नयाँ व्यवस्था सञ्चालन पुराना अनुहारले गरेपछि झोक चलेको थियो। विस्तारै बुझ्दै गइयो पुराना अनुहारको उर्जा, जोश र संघर्षले आएको परिवर्तनपछि पालो पनि उनिहरुकै आउने रहेछ।
२०६२/०६३ को आन्दोलन सकिएको १२ वर्ष पूरा भैसकेको छ। त्यसयता ११ प्रधानमन्त्री फेरिए। देशले वर्षमा औसत एकका दरले प्रधानमन्त्री फेरेर विश्व कीर्तिमान नै कायम गरेको छ। राजनीतिमा अनौठा संयोग जुरेका छन्। राजनीति नाफाको लागि आकर्षक पेसा बनेको छ। जनता किनारा लगाइएका छन्, राजनीति आम जनताको हुन सकेको छैन।
१४ वर्षको कलिलो उमेरमा भूमिगत भएकी पूर्वराज्यमन्त्री गोमा कुँवर यो कुरा स्वीकार गर्छिन् - 'युद्धबाट आएको नेतृत्वले आफ्नो वर्गीय पक्षधरतालाई भुलेको छ। धरातल बिर्सेर खरायोको जम्पिङ जस्तो भएको छ। ' उनी भन्छिन् 'नेतृत्वले युद्धका कति मुद्दालाई वेवास्ता गरेर वा फेरेर अघि बढेको छ। ' जमिन जोत्नेको हुने क्रान्तिकारी भूमिसुधारलाई छोडेर वैज्ञानिक भूमिसुधारको नारा लगाइयो। जवकि क्रान्तिकारी र वैज्ञानिक भूमिसुधार दुबै फरक मुद्दा हुन्।
युद्धकालमा १०-१२वटा मात्र मावि स्कुल थिए। अहिले ४०-४२ पुगेका छन्। पहिला एसएलसी परीक्षा दिन बजार आउनु पर्थ्यो, अहिले गाउँगाउँमा हुन्छ। बजारकेन्द्रित सुरक्षा संयन्त्र विकेन्द्रीकृत भएको छ। गाउँ-गाउँमा स्वास्थ्य संस्था छन्। तर, स्वास्थ्यकर्मी पुगेका छैनन्।
यी काम युद्ध सकिएलगत्तै गरिएका हुन। यिनको प्रभावकारिता कम छ। सरकारले नयाँ स्कुलको लागि धमाधम स्वीकृति दिए पनि शिक्षकको दरबन्दी नथपिदा समस्या भएको छ। ज्योति मावि राँसामालापानीका प्रअ मोतिलाल बुढा, निजी श्रोतका पाँचजना शिक्षक पाल्दा निकै सास्ती खेपेको सुनाउँछन्। 'शिक्षकहरुको ठग बानी सुधार्न निकै कठिन भएको छ। कुँवर भन्छिन् 'शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रको बजेट कटौतीले आशा गरेअनुसार उपलब्धि हुन सकेको छैन।'
प्रदेशकै ठूलो शिक्षण अस्पताल जुम्लामा खुलेको छ। कम आय हुनेले पढ्न पाउँने, उपचारमा सहज पहुँचदेखि कर्मचारी भर्नासम्ममा समस्या भएको अस्पतालका कर्मचारी स्वीकार गर्छन्। यसमा भागबण्डाले बिगारेको धेरैको मत छ। नाम नबताउने सर्तमा एकजना सरकारी कर्मचारीले भनिन् 'भतिजीले वैकल्पिकमा नाम निकालेकी थिई सफल उम्मेदवारले छोड्दा स्वत: पालो आउँने तर कर्मचारीले धेरै लम्ब्याउने काम गरे। '
२०६२/०६३ को परिवर्तनपछि सबैभन्दा बढी देखिने गरी भएको परिवर्तन सडक सञ्जाल हो। जिल्लाका हरेक वडामा सडक पुगेको छ। तर, गाडी पुगेका छैनन्। मेनरोड समेत बेलाबेला बन्द हुन्छन्। जनतालाई विकास भनेको सडक हो भन्ने लाग्छ। अर्थात् सडक नै विकासको पर्यायवाची बन्न पुगेको छ। तातोपानी गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत खडानन्द चौलागाई सुनाउँछन् 'जनता सबभन्दा बढी विकास बजेट सडक निर्माणमा खर्च गरौं भन्छन्। '
चन्दननाथ नगरपालिका वडा नं. ५ का अध्यक्ष अर्जुननरसिंह कठायत विकासको पहिलो आधार सडक सञ्जाललाई मान्छन्। उनी भन्छन् 'सडक नभई अरु विकास सम्भव छैन। '
आज सडक गाँउ गाउँ हुँदै जंगल जंगलसम्म पनि पुगेको छ। नेपालको सडक निर्माणबारे अमेरिकी मानवशास्त्री डा. मेरी डेशेन भन्छिन् 'यो इतिहासमा लिपिबद्ध भएको तथ्य हो। सडकहरु कुनैपनि देशमाथि प्रशासनिक प्रभुत्व कायम गरी स्रोत-साधनहरु, उत्पादित वस्तुहरु र श्रम बाहिर लैजाने माध्यमका रुपमा औपनिवेशीकरणका अभिन्न अंग हुन्। '
सडक निर्माणबाट बेहोर्नुपर्ने सुरक्षा संबेदनशिलता त छ नै, हिमाली क्षेत्रमा सडक निर्माणका थप कठिनाई पनि छन्। मेरी डेशन थप्छिन् 'जथाभावी, व्यापक र चौतर्फी सडक निर्माणको अवश्यम्भावी परिणाम स्थानीय सामाजिक-आर्थिक प्रणाली र निम्छरा हिमाली पर्यायवरणीय प्रणालीको समग्र विनाश हो। '
सर्वसाधारण विकासे योजनाका कामदार बाहेक केही हुन सकेका छैनन्। ती योजना चलाउन नेता वा उसको नजिकैको हुनुपर्छ नत्र सम्भव छैन। विकासमा नाममा गाउँ-गाउँमा डोजर आतंक नै छ। वडाअध्यक्ष नै डोजर मालिक बनेका छन्। २०७५ माग २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले १ करोडसम्मका आयोजनामा अब डोजर प्रयोग गर्न नपाइने निष्कर्ष निकालेको थियो। बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका पारित गर्दै डोजरको बढ्दो अनधिकृत प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लागाउने निर्णय पनि गर्यो। तर, लाखका योजनामा पनि डोजर प्रयोग भैरहेकै छ।
कुनै कार्यालयमा सर्वसाधारण योजना माग्न गएमा कर्मचारी सिधै मन्त्रीको सिफारिस लिएर आउँनुस भन्छन्। बुढथापा आफ्नो अनुभूति सुनाउँछन् 'सिचाइ डिभिजन कार्यालयमा गएको बेला त्यहाँका हाकिमले मन्त्रीको सिफारिस मागे। ' यस्तो किन भनी प्रश्न गर्दा त्यसरी आएमा आफूलाई सजिलो हुन्छ भन्छन्। हुन पनि योजना निर्माणका सबै चरणहरु मिचेर प्रदेशका मन्त्रीहरुले खल्तीबाट योजना बाँडे। कार्यकर्ताले गर्व गर्दै मेरा नेताले यति ठाउँमा योजना हाले भनेर फेसबुकमा प्रचार गरे। ती योजनाहरु कार्यकर्तामुखी छन्।
द्वन्द्वकालमा पेसा व्यवसायमा पनि कठिनाई थियो। मेह़नत गरेर थोरै बढी कमाए नजरमा परिन्थ्यो। चन्दा बुझाउनुपर्थ्यो। शान्ति प्रक्रियापछि पेशा व्यवसाय र आम्दानीमा स्वतन्त्रता छ। जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसको टहरामा २० वर्षदेखि चिया पसल गर्दै आएका बीरबहादुर थापा सम्झिदै भन्छन्-'हिजो जागिर पाउन सजिलो थियो। मान्छे जागिर खाउ भन्न घरै आउँथे। आज पियन जागिर खान पनि नेताको पावर लाउँनु पर्छ। '
प्रतिगनम विरोधी आन्दोलनको बेला क्याम्पस निकै तातेको हुन्थ्यो। धेरैजसो आन्दोलनको नेतृत्व क्याम्पसका विद्यार्थीले गर्थे। विद्यार्थीले लगाएका गगनभेदी नारा कयौंपटक बीरबहादुरका कानसम्म ठोकिएका छन्। आन्दोलन किन भैरहेको छ खास नबुझेका उनलाई बुझ्न बाध्यता नै लागेको थियो।
बुझ्दै जाँदा राजाले निरंकुशता लादेको, अधिकार नदिएको जस्ता कुरा बुझे। उनलाई लाग्यो अधिकार भनेको जागिर पाउने पनि हो। त्यहीबेला एसएलसी पास गरेको छोरोलाई नेपालगन्ज हुँदै काठमाडौंसम्म लैजादै गर्दा राजाले निरंकुशता लादेको, अधिकार नदिएको जस्ता कुरा बुझे। उनलाई लाग्यो अधिकार भनेको जागिर पाउने पनि हो। त्यहीबेला एसएलसी पास गरेको छोरोलाई नेपालगन्ज हुँदै काठमाडौंसम्म पढाए। अहिले डिग्री पास गरेको छोरो बेरोजगार छ। 'केही परिवर्तन भएन। ' उनी निराश हुँदै भन्छन्- 'हामी बोल्न नपाएकाले बोल्न पाएर मात्र खान लाउन नपुग्ने रहेछ। '
आन्दोलन चरम उत्कर्समा पुगेका बेला एक खालको उत्साह थियो। राजाको पराजय निश्चित थियो। अब देशमा केही हुन्छ भन्ने भैसकेको थियो। ती दिन सम्झदै आन्दोलन परिचालन समितिका सचिव धिरेन्द्रराज गिरी भन्छन् 'सुरुमा कसैले वास्ता गरेन। बजार अवसरवादीहरुको थलो रहेछ। गाउँगाउबाट जनता आएर लाठी खाउन्जेलसम्म पनि यहाँका मान्छेलाई आन्दोलन सफल हुन्छ भनेर विश्वास लागेको थिएन। '
उनलाई याद छ त्यतिबेला जीवनको उत्तरार्द्धमा पनि नेमकिपाका जयराम न्यौंपाने, एमालेका तुलाराम महत र कांग्रेसका लोकराज भारती शरीरका नशा तन्काउँदै आन्दोलनमा सहभागी भएको। 'आन्दोलन सफल हुनुभन्दा अगाडि उहाँहरुलाई गुमायौं। उहाँहरुको दृढ आत्मविश्वासले हामीलाई आन्दोलनमा रहिरहन प्रेरणा मिल्यो। ' उनी थप्छन् 'अहिले त उतिबेला हामीलाई विश्वास नगर्ने, पागलको उपमा दिने मान्छेहरु नै सबभन्दा बढ्ता क्रान्तिकारी देखिएका छन्। यो देखेर निकै हिनताबोध हुन्छ। '
यो अवधिमा अरु थुप्रै देखिने र नदेखिने परिवर्तन भएका छन्। परिवर्तन कति सकारात्मक छन् त कति नकारात्मक। केही उत्साहित बनाउने खालका छन् भने केही निराश बनाउने खालका। आलोपालो सत्ताको स्वाद सबैले चाखे। मजदुर र किसानहरुको जीवन फेरिएको छैन। कुवर थप्छिन्- 'किसानहरुले ऋण लिन निकै कष्ट गर्नुपर्छ तर व्यापारीलाई ऋण लैजाउ भनेर बैंकहरु घरमै पुग्छन्। '
