सरकारले संसद्मा पेस गरेका तीनवटा विधेयकले अहिले तरङ्ग ल्याएको छ । ८ महिनादेखि सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा अड्किएको नागरिकता विधेयमाथि छिनोछानो हुन सकेको छैन । सडकदेखि सदनसम्म बहस र चर्चाका साथै तरङ्गलाई रहेका छ । यता पछिल्लो समय ‘पाइप लाइन’ रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकले थप तरङ्ग ल्याएको छ । सरकारले आफूहरुको स्वतन्त्र र स्वायत्त अधिकारमाथि हस्तक्षप गर्ने खोजेको सम्बन्धित क्षेत्रको आरोप छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको विधेयकबारे मानव अधिकार आयोग र सरकारबीचको विवाद सतहमा आएको छ ।
कानुनमन्त्री र आयोग अध्यक्षको चर्काचर्की
वैशाख १७ गते संसद्को कानुन समितिले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न मन्त्रीसँगै आयोग पदाधिकारीहरूलाई बोलाइएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव आएको भन्दै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले चर्को असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हामी जिन्दावाद मूर्दावाद भन्दैनौँ । कुनै आन्दोलन पनि गर्दैनौँ तर सरकारले सोचविचार गरोस् ।’
छलफलमा आयोगका अध्यक्ष शर्माले यो संशोधन यथावत पारित भए आयोगको हैसियत घट्ने, स्वायत्ततामा सङ्कुचन हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको मानव अधिकार आयोगको प्रतिष्ठासमेत घटुवा हुने हुँदा विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए ।
