दक्षिण कोरियामा सन् २०२१ देखि माध्यामिक तहको शिक्षा पूर्णरुपमा निःशुल्क गरिने भएको छ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय, सरकार र सत्तारुढ डेमोक्रेटिक पार्टी (डिपी)बीच माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क गर्न मङ्गलबार सहमति भएको हो ।
यसका निम्ति, अधिकारीहरुले विद्यालय शिक्षालाई सन् २०२१ सम्ममा निःशुल्क गर्ने गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने जनाएका छन् ।
हाल दक्षिण कोरियाले प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरेको छ ।
वर्तमान राष्ट्रपति मून जाए–इनको एउटा प्रमुख प्राथमिकताको कार्यक्रममा माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क गर्ने रहेको छ । उहाँले समावेशी मुलुक बनाउने उद्देश्यका साथ माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाएका हुन्।
“शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार आधारभूत हक हो र यसलाई कोरियाली संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहसँगै माध्यमिक तहलाई पनि निःशुल्क गर्नु आधारभूत अधिकार नै हो भन्ने सरकारको ठम्याई छ,” डिपीका प्रभावशाली सांसद होङ योङ–प्योले बताए।
सत्तारुढ दल डिपीले माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्दा वार्षिक करिब एक अर्ब ७५ करोड डलर अतिरिक्त व्ययभार पर्ने जनाएको छ । निःशुल्क शिक्षाका लागि हुने खर्च केन्द्र सरकार र क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालयहरुले व्यहोर्नेछन् ।
संसदमा यसबारेमा भएको छलफलमा सांसद होङले निःशुल्क शिक्षासँगै न्यून आय भएका परिवारको आयलाई पनि एक लाख ३० हजार वोन (कोरियाली मुद्रा) ले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए।
एकजना उप अर्थमन्त्री कू यून–चिओलले निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्धबाट एक जना विद्यार्थीका लागि कुनै घरपरिवारको वार्षिक करिब १५ लाख ८० हजार वोन बचत हुने जानकारी दिए।
सत्तारुढ दल डिपीले शिक्षासम्बन्धी सरकारी विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गर्न नेसनल एसेम्ब्ली समक्ष आग्रह पनि गरेको छ ।
