भारतले कब्जा गरेको कालापानी र लिपुलेकसहित चीनले अतिक्रमण गरे नेपाली भूमि फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले प्रर्दशन गरेका छन्।
आइतबार काठमाडौंको कोटेश्वर क्याम्पस अगाडी गरिएको प्रर्दशनमा नेविसंघले कालापानी र लिपुलेकसहित चिनियाँ पक्षले मिचेको भूमि फिर्ता गर्न माग गरेका हुन्। चीनको तिब्बतसँगको सीमावर्ती खोला तथा नदीसँगै बनाएका भौतिक संरचनाको कटानका कारण नेपालले विभिन्न चार जिल्लामा ३६ हेक्टर जमीन गुमाउनु परेको भन्दै नेविसंघले विरोध जनाएको हो।
भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रहार गर्न खोजेको उनिहरुले आरोप लगाइएका छन्। नेपालले अहिले कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायत ३७२ वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी जमिन भारतीयले आफ्नो आन्तरिक नक्सामा राखेको बारेमा कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारलाई सर्वदलीय बैठकले आग्रह गरेको अवस्थामा चीनसँग पनि बोल्नुपर्ने नेविसंघका नेता तथा आरआर स्ववियु सदस्य सुनिल शर्माले बताए ।
यस्तै नेविसंघका निर्वतमान महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले भारत सरकारसँग कालापानी र लिपुलेकको बारेमा छलफल गर्ने तयारी गरेपनि चिनियाँ पक्षले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिको बारेमा नेपाल सरकार मौन बसेको बताए । उनले भारतसँगै चीनले अतिक्रमण गरेको भूमि पनि तत्काल वार्ताको माध्यमबाट फिर्ता ल्याउन सरकालाई आग्रह गरे।
यता बिरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व स्ववियु सभापति महेन्द्र भट्टराईले भारतीय अतिक्रमण साथै उत्तरतर्फ चीनले मिचेको सीमानाको रक्षाका लागि आफूहरु डटेर लाग्ने बताए ।
चीनले हुम्लाको भागदारे नदी क्षेत्रमा ६ हेक्टर र कर्णाली नदीको चार हेक्टर जमिनमा कब्जा जमाएको छ। त्यस्तै, रसुवाको सान्जेन नदी, भुरजंग नदी र जम्बुखोलाको ६ हेक्टर जमिन तिब्बतको केरुङ क्षेत्रमा परेको छ। सिन्धुपाल्चोकको खराने खोला र भोटेकोशी क्षेत्रका ११ हेक्टर जमिन तिब्बतको न्यालाम क्षेत्रमा परेका छन्।
संखुवासभामा पनि ९ हेक्टर भूमि तिव्वती क्षेत्रमा निर्मित सडक परियोजनाको कारण चीनको भूभागमा परेको छ। साथै कामुखोला, अरुण नदी र सुम्जंग नदी पनि अहिले चीनको तिङगिस्यन काउन्टीमा परेको छ। चिनियाँ पक्षले तिव्वततर्फ निर्माण भइरहेको संरचनामा अरुण खोलाबाटै उत्खनन गरी ढुङगा गिट्टी वालुवा प्रयोग समेत गरेर नेपाली भूभागमा पहिरो जाने स्थिति बनाएको थियो।
उत्तरी सीमा क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमणको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारले सीमा जोडिएका जिल्लाहरु ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, दोलखा, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला र दार्चुलामा पनि सर्वेक्षणको तयारी गरिरहेको छ।
