चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेका निर्णयहरुप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका डा.गोविन्द केसी फेरि अनसन बसेका छन् । उनि डढेल्धुरास्थित एक निजी घरमा १७ औं अनसन सुरु गरेका हुन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश लिएपछि डा. केसीको यो पहिलो अनसन हो । त्रिभुवन विश्विद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश हुदैँ गर्दा उनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई आफ्ना माग पुरा गर्न कार्तिक १३ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए। तिहारको कारण अनसन मिती पछाडी सारेका उनले आजबाट अनसन सुरु गरेका हुन्।
नर्सिङ कार्यक्रमको सम्बन्धनमा सुधार ल्याउनुको सट्टा मन्त्रीको स्वार्थमा झन् भद्रगोल हुने गरी निर्णय भएको भन्दै उनले विरोध जनाएका छन्।त्यस्तै नर्सिङ कलेजहरुको सम्बन्धन सम्बन्धी आयोगले निर्णय गर्न छाडेर सिटिइभिटीलाई सुम्पिनुले सुधार र नियमनकै मर्ममा प्रहार भएको केसीले ठहर गरेका छन् ।
तत्काल यी निर्णय खारेज गरी आयोगको अधिकार पुर्नस्थापित गर्न उनले माग गरेका छन्। जनशक्तिको आवश्यकता र हाल चलिरहेका नर्सिङ कलेजको अवस्थाबारे बृहत् अध्ययन नगरी थप कलेजलाई सम्बन्धन नदिन केसीले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यस्ता छन् उनका ७ बुँदे माग
१) हामीसँग अगाडी भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
२) आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरियोस् । दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् ।
३) संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।
४) विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिबेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिने ।
५) हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम,पाँचथर, उदयपुर, डोटी र डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिईयोस ।
६) मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस्। नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस। प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस् ।
७) द्वन्द्वकालमा मानवता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाही बाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीड़ितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन । तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस र ती अपराधीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस् ।
