बिएल संवाददाता
सरकारले सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सेवासुविधा खोस्ने निर्णय गरेको छ।
भीआईपीहरूले कानून विपरीत लिइरहेको सुविधा खोस्न अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।
अर्थले प्रचलित कानून बमोजिम लिइरहेको सुविधाबाहेक सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न र अन्य सेवा सुविधा रोक्न गृहलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
यसअघि असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च र पूँजीगततर्फ खुद्रे आयोजना रोक्का गर्दै सो रकम निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहतमा उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अर्थले खर्च कटौतीबाट अनुमानित १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रकम बचाउने र सो रकम जेन–जी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्ने भनेको छ।
नेपाली इतिहासकै ठूलो डेटा माइग्रेसन सम्पन्न गरी नयाँ राहदानी प्रणाली सञ्चालनमा
गणेश नेपाली प्रकरणले उब्जाएको गम्भीर प्रश्नः जलनका बिरामीलाई हिँडाएर उद्धार गर्नु कति घातक?
पठाओ चालकले शरीरमा आगो सल्काउँदासम्म ‘टुलुटुलु’ हेरिरह्यो महानगर प्रहरी, सुन्दै सुनेन ‘रोजीरोटी’ नखोस्न गरेको विलौना
पहिले ‘ड्रग्स’ खान्थे, अहिले ‘पठाओ’ चलाउँछन्...
बालेन सरकारको १०० दिनः सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिकोणले पूर्ण असफल
मनको ऐना
भूपदेवको भूमिकाबाट सन्तुष्ट छैनन् बालेन, महामन्त्रीमा विकल्प खोज्दै!
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया