बिएल संवाददाता
सरकारले सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सेवासुविधा खोस्ने निर्णय गरेको छ।
भीआईपीहरूले कानून विपरीत लिइरहेको सुविधा खोस्न अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।
अर्थले प्रचलित कानून बमोजिम लिइरहेको सुविधाबाहेक सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न र अन्य सेवा सुविधा रोक्न गृहलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
यसअघि असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च र पूँजीगततर्फ खुद्रे आयोजना रोक्का गर्दै सो रकम निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहतमा उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अर्थले खर्च कटौतीबाट अनुमानित १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रकम बचाउने र सो रकम जेन–जी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्ने भनेको छ।
अकबरे खुर्सानीले फेरिएको भोजपुर: रित्तिएका गाउँमा फर्किएको जीवन
स्विडेनलाई ५ गोल गर्दै विश्वकपमा नेदरल्यान्ड्सको दाबेदारी
प्रदीप ज्ञवालीलाई महासचिव नबनाएकोमा गुण्डुमा ओलीको ‘पछुतो’
नीतिगतले छेक्न नसकेको ‘लुट’
ओझेलमा पारिएको सवाल!
मोरङको राजघाटदेखि विश्व रंगमञ्चसम्म: सिर्जनाको अद्भुत उडान
आज केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया