बिएल संवाददाता
सरकारले सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सेवासुविधा खोस्ने निर्णय गरेको छ।
भीआईपीहरूले कानून विपरीत लिइरहेको सुविधा खोस्न अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।
अर्थले प्रचलित कानून बमोजिम लिइरहेको सुविधाबाहेक सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न र अन्य सेवा सुविधा रोक्न गृहलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
यसअघि असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च र पूँजीगततर्फ खुद्रे आयोजना रोक्का गर्दै सो रकम निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहतमा उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अर्थले खर्च कटौतीबाट अनुमानित १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रकम बचाउने र सो रकम जेन–जी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्ने भनेको छ।
राजनीतिको राजमार्गमा झुल्किन खोजेका ‘किरण’
यस्तो छ चुनावी इपिसेन्टर झापा-५ र सर्लाही-४ को पछिल्लो स्थिति
के भैरहेछ अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरामा ?
इश्तियाकका चुनावी ‘इश्क’
रवि र ओली : दुवै उस्तै उस्तै हुन् नानु !
रविलाई खेदिरहेको ‘नियति’सँगै रास्वपाले देशभरि चलाएको ‘स्वतन्त्र हावा’
राजनीतिको परम्परागत भागबण्डामा रास्वपाको ‘चकचकी’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया