बिएल संवाददाता
सरकारले सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सेवासुविधा खोस्ने निर्णय गरेको छ।
भीआईपीहरूले कानून विपरीत लिइरहेको सुविधा खोस्न अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।
अर्थले प्रचलित कानून बमोजिम लिइरहेको सुविधाबाहेक सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न र अन्य सेवा सुविधा रोक्न गृहलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
यसअघि असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च र पूँजीगततर्फ खुद्रे आयोजना रोक्का गर्दै सो रकम निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहतमा उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अर्थले खर्च कटौतीबाट अनुमानित १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रकम बचाउने र सो रकम जेन–जी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्ने भनेको छ।
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला ?
डेलिभरी राइडरको भोगाइः अँध्यारो रात र ओझेल परेका सपना, गन्तव्यको छैन अत्तोपत्तो
‘प्रहरी पनि मानिस हुन्, जे पनि भन्न पाइन्न’
युवाः भोलिका कर्णधार कि आजका साझेदार?
तिमी बोल्दा संसार बाँच्छ
सूर्यको सत्ता
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया