बिएल संवाददाता
सरकारले सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सेवासुविधा खोस्ने निर्णय गरेको छ।
भीआईपीहरूले कानून विपरीत लिइरहेको सुविधा खोस्न अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।
अर्थले प्रचलित कानून बमोजिम लिइरहेको सुविधाबाहेक सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न र अन्य सेवा सुविधा रोक्न गृहलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
यसअघि असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च र पूँजीगततर्फ खुद्रे आयोजना रोक्का गर्दै सो रकम निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहतमा उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अर्थले खर्च कटौतीबाट अनुमानित १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रकम बचाउने र सो रकम जेन–जी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्ने भनेको छ।
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया