बिएल संवाददाता
सरकारले सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सेवासुविधा खोस्ने निर्णय गरेको छ।
भीआईपीहरूले कानून विपरीत लिइरहेको सुविधा खोस्न अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।
अर्थले प्रचलित कानून बमोजिम लिइरहेको सुविधाबाहेक सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न र अन्य सेवा सुविधा रोक्न गृहलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
यसअघि असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च र पूँजीगततर्फ खुद्रे आयोजना रोक्का गर्दै सो रकम निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहतमा उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अर्थले खर्च कटौतीबाट अनुमानित १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रकम बचाउने र सो रकम जेन–जी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्ने भनेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायः नयाँ सरकार, पुरानो समस्या, दुखिरहने द्वन्द्वको घाउ
दीपक भट्टसँग शेखर गोल्छाको पनि कनेक्सन, अनुसन्धान ‘प्रभावित’ पार्न राजनीतिक लबिङमा
बालेनको अबको ‘लेन’!
आमाको मुख हेर्ने दिनः स्वर्गवासी आमाको सम्झना
अदालतको निर्णयपछि एक हुन्छ कांग्रेस?
‘समस्या नेता मात्र होइन, नागरिक संस्कार पनि हो’
बालेन सरकारबाट जनतामा संशय पैदा हुने काम नहोस्
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया