जेन–जी आन्दोलनपछि गुपचुप दलनिकट निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन सक्रिय हुन थालेका छन्।

जेन–जी कर्मचारीले मुख्यसचिव र सचिवहरू, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार तथा रजिष्ट्रार र संसदका महासचिवलगायतको राजीनामा माग्दै निजामती सेवामा व्यापक सुधारको माग अघि सारेपछि त्यसलाई काउन्टर दिन दलगत कर्मचारी संगठनहरू सक्रिय भएका हुन्।

जेन–जी निजामती कर्मचारीहरूले दलगत निजामती ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अघि सार्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

६ वटा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियहरूले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले पछिल्लो समय सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरणको नाममा कुनै व्यक्ति वा पद विशेषको बर्खास्ती वा राजीनामा माग्ने,निजामती प्रशासनलाई बिथोल्न खोज्ने प्रवृति तत्काल रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

त्यस्तै उनीहरूले कानून बमोजिम सञ्चालनमा रहेका संघ संगठनहरूप्रति नकारात्मक टिप्पणी र विघटनका माग स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।

एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेकपा एसनिकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, मधेसवादी दलनिकट र स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनले मुख्यसचिवलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘युनियनहरूका विषयमा विभिन्न नाम तथा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूवाट प्रश्न उठाउनुले निजामती प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउनको सट्टा निजामती प्रशासनलाई थप जटिलता तर्फ धकेन्नु र परिवर्तित परिस्थितीमा आफूले गरेका कमीकमजोरीलाई ढाकछोप गर्नको लागि गरेको प्रयास भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ।’

दलगत संगठनले अन्तरिम सरकार निर्वाचन केन्द्रीत भएकाले ध्यान त्यतैतिर केन्द्रीत गर्न आग्रह गरेका छन्।

जेन–जी कर्मचारीले भने मुख्यसचिवले आफ्नो बचाउमा पार्टीका कर्मचारी खटाएर सरकारलाई दवाब दिने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।

एक–जी कर्मचारी भन्छन्, ‘देश विषम परिस्थितिमा रहेका बेला निजामती सेवालाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने बहस थाल्नुपर्नेमा देखिहाल्नुभयो पार्टीका कर्मचारीहरू आफ्नो बचाउमा उत्रिएका? हाम्रो मुख्य माग नै दलगत ट्रेड युनियन खारेज हो। यिनीहरू नै हुन् देश विकासका बाधक। यो सबै मुख्यसचिवले आफ्नो बचाउमा रचेको षड्यन्त्र हो। हामी ब्याक हुँदैनौं, निजामती सेवा सुधारको जिम्मा अब जेन–जी कर्मचारीकै हातमा छ।’