नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूको भेलाले पार्टी केन्द्रीय समिति नै विघटन गर्न माग गरेको छ।

मंगलबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा रञ्जित कर्णको संयोजकत्वमा भएको भेलाले पार्टी सभापति, पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूको राजीनामा माग गरेको हो।

जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको शक्तिशाली सरकार नै ढलेको थियो। त्यसपछि पार्टीहरूमा नेतृत्व परिवर्तनको माग उठिरहेका बेला कांग्रेस युवा नेताहरूले पनि नेतृत्व परिवर्तनको बहस थालेका हुन्।  

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले हिजो मात्रै पार्टी सुधारका लागि नेतृत्वले पद छोड्न तयार भए आफू पनि महामन्त्री पद त्याग्न तयार रहेको भनेका थिए। त्यसपछि कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस तीव्र गतिमा अघि बढेको छ।
 
यस्तो छ बानेश्वर भेलाको निष्कर्ष-

जेनजी युवाहरूको साहसले प्रारम्भ भएको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाएका वीर नेपाली युवाहरू प्रति पुनः भावपूर्ण श्रध्दाञ्जलि व्यक्त गर्दै परिवारजनमा गहिरो समवेदना अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं र हाम्रा कलिला युवाहरूमाथि गोली प्रहार गरी ज्यान लिनेहरूमाथि छानबिन गरी संलग्न जो कोहीलाई पनि तत्कालै कारवाहीको माग गर्दछौं।

⁠पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र परिवारमाथि भएको भौतिक आक्रमण, लौह पुरूष गणेशमान सिंह निवास, कोइराला निवास, सन्त नेता किसुनजीको आश्रमलगायत देशभर नेपाली कांग्रेसका पार्टी कार्यलयहरू, देशका सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिगत सम्पत्ति माथि तोडफोड, आगजनी र लुटपाटजस्ता कार्यको निन्दा गर्दै यसमा संलग्न जो कोहीलाई पनि तत्कालै कारबाहीको माग गर्दछौं।

नेपाली कांग्रेसले अबिलम्ब गर्नुपर्ने प्रमुख सुधारका कार्यहरू

१. नेतृत्वमा नयाँ सोच:

• वर्तमान सभापति, पदाधिकारी र सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने।

• वैचारिक रूपमा योग्य, इमानदार र दूरदर्शी व्यक्तिलाई तदर्थ समितिको सभापति बनाउने, पार्टीको विधानअनुसार समयमै महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नुपर्ने र आत्माआलोचना गर्दै जनताको घरदैलोमा गई विश्वास दिलाउने।

२. युवाको सहभागिता:

• ४० वर्ष मुनिका युवायुवतीहरूको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्दै पार्टी केन्द्रीय समितिमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने।

 ३. भ्रष्टाचार नियन्त्रण:

• पार्टीभित्रै भ्रष्टाचार निवारण आयोग गठन गर्ने ,सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्ने र २०४६ देखि यताका उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीहरूको भ्रष्टाचार छानबिन गरी राज्यको अधिनमा ल्याउने।

४. सदस्यता प्रणालीमा पारदर्शिता र प्रविधिको प्रयोग:

• सक्रिय सदस्यता वितरणका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष समिति गठन गर्ने।

• सबै तहका अधिवेशनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउने ।

५. उम्मेदवारी सम्बन्धमा

* स्थानीय र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरू क्रियाशील सदस्यहरूबाट छनोट गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने। एक पटक चुनावमा पराजित भएका व्यक्तिलाई सोही पदमा पुनः उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था मिलाउने।

६. शक्ति विकेन्द्रीकरण र एक व्यक्ति एक पद:

• पार्टी सभापतिको एकछत्र अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै निर्णय प्रक्रियामा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गर्ने। एउटै व्यक्तिले पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता दुवै पद धारण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने।

७. भातृ-संस्थाको समय सीमा:

• निश्चित समयसीमा भित्र भातृ-संस्थाहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्नु अनिवार्य गराउने र पार्टीले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने।

८. राजनीतिक नियुक्तिमा सुधार:

• राजनीतिक नियुक्तिलाई न्यूनतम बनाउँदै कर्मचारीतन्त्रलाई स्वतन्त्र ,पेशागत बनाउने र विज्ञहरू लाई प्राथमिकता दिने साथै विज्ञहरूसहित दीर्घकालीन विकास अवधारणा र योजनाहरू बनाउने।