राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा संकटकाल घोषणाबारे आफ्ना संवैधानिक विज्ञसँग छलफल सुरु गरेका छन्।

बिहानैदेखि अन्तरिम सरकार गठनका लागि छलफल गरिरहे पनि निकास ननिस्किएपछि राष्ट्रपतिले राजनीतिक निकास र संकटकाल सँगसँगै अघि बढाउने बारे छलफल थालेका हुन्।

राष्ट्रपति, सेना र जेन-जीबीचको लगातारको वार्तामा ठोस निष्कर्ष ननिस्किएपछि सेनाको मागबमोजिम राष्ट्रपतिले छलफल थालेका शीतल निवास स्रोतले बतायो। सेनाले राष्ट्रपतिसमक्ष संकटकालको प्रस्ताव गरिसकेको छ।

यद्यपि राष्ट्रपतिले संकटकाल टार्ने प्रयास जारी राखेको बताइएको छ। थप छलफलका लागि जेन-जीबाट प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस सुशीला कार्कीलाई लिन सेनाको गाडी पठाएको छ।

बिहीबारको छलफलपछि सबै कुरा मिलेपछि मात्रै अर्को छलफलका लागि बोलाउन भनेर निस्किएकी कार्कीलाई राष्ट्रपतिसँग छलफलका लागि बोलाउन लागिको हो।

कार्कीको नाममा सर्वसम्मती जुट्दा पनि जेन-जी, राष्ट्रपति र सेनाबीच संवैधानिक र केही राजनीतिक विषयमा कुरा मिलेको छैन। लामो समय सरकारविहिनता बढ्दै जाने सम्भावना देखिएपछि संकटकालको तयारी थालिएको बताइन्छ।

जेन-जीको पक्षबाट सुशीला कार्कीले संसद विघटन, भ्रष्टाचार र भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा राज्यको दमनविरुद्ध छानबिनका लागि आयोग गठनको माग पूरा भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रस्ताव गरेकी थिइन्।

राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीको प्रस्तावबारे दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत दलका शीर्ष नेताहरूले भ्रष्टाचार छानबिनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए। जेन-जीको तर्फबाट कार्कीको प्रस्ताव दलहरूले अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रपति जेन-जीको मागमा टसमस भएनन्।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिले सरकार गठन, त्यसपछि सरकारको सिफारिसमा संसद विघटनको प्रस्ताव गरेका छन्। जसलाई जेन-जीले अस्वीकार गरेको छ।

दलहरू संसद विघटन नगरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न तयार भएका थिए। तर, जेन-जीले पहिले संसद विघटन अनिमात्रै सरकार गठनको अडान छाडेको छैन।

आज मात्रै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग दुई चरणमा छलफल गरेका थिए। जेन-जीको माग लिएर राष्ट्रपति भेट्न पुगेका सिग्देलले त्यहाँ भएका कुराहरू सुशीला कार्की र जेन-जी प्रतिनिधिलाई बाँडेका थिए।

अहिलेसम्म पनि दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि लामो समय सरकार रिक्तताबाट बाह्य दवाब बढ्ने आकलन गर्दै सेनाले संकटकालको प्रस्ताव गरेको बताइन्छ।

त्यसपछि सेनाको मागअनुसार राष्ट्रपतिले संकटकालबारे संवैधानिक विज्ञहरूसँग छलफल थालेका हुन्।