मङ्गलबार, ०४ नोभेम्बर २०२५

Gen–Z आन्दोलनको मागअनुरूप संविधानसम्मत अन्तरिम सरकार गठन गर्न १६ नेताको आग्रह

News Image
• • •

विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र नेताहरूले जेन-जीको माग बमोजिमको अन्तरिम सरकार तत्काल गठन गर्न माग गरेका छन्।

कांग्रेस नेताहरू मिनेन्द्र रिजाल, चन्द्र भण्डारी, एन.पी. साउद, एमाले नेताहरू सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, माओवादी केन्द्रका नेताहरू जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, सुदन किराती, मिना तामाङ, अमनलाल मोदी, नेकपा एसका नेताहरू धनश्याम भुसाल, रामकुमारी झाँक्री, प्रकाश ज्वाला, रास्वपा नेता सन्तोष परियार, जसपा नेता राजकिशोर यादव र स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्।

उनीहरूले जेन-जी आन्दोलनले उठाएका नाराहरू सान्दर्भिक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संविधानसम्मत ढंगले अन्तरिम सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति समक्ष माग गरेका हुन्।

यस्तो छ विज्ञप्ति—

जेन.जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको क्रममा सरकारले निहत्ता युवाहरू माथि चलाइएको गोलीबाट दर्जनौँ को मृत्यु भएको घटनाले समग्र राष्ट्र नै स्तब्ध भएको छ। राजनैतिक सुधारका लागि माग गर्ने होनहार युवाहरूको हत्या को भर्त्सना गर्दै मृत्यु वरण गर्नेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ ।साथै परिवारजनमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछौँ। । सयौँको सङ्ख्यामा घाइते हुनुभएकाहरू प्रति स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। आन्दोलनले उठाएका मुख्य नाराहरू सान्दर्भिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै देशमा विद्यमान विषम परिस्थिती लाई समाधान गर्न शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र समाधानको लागि सहयोगी बन्न हामी प्रतिबद्ध छौं । साथै विगतमा जनताको बीचमा उत्पन्न निराशालाई बुझ्ने र समयमा समाधान गर्ने पहलमा कमी भएको र पार्टीमा लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापित गर्न नसक्नुमा हाम्रो पनि कमजोरी भएको कुरा प्रति आत्म समीक्षा गर्दै क्षमायाचना गर्दछौ ।वर्तमान राजनैतिक सङ्कट समाधान गर्न हामी निम्न व्यक्तिहरूले देहाय बमोजिम गर्न गराउन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ।

राष्ट्रमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिको अन्त गरी मुलुकलाई वैधानिक दायरामा ल्याउन जेन–जीको भावना अनुरुप संविधान सम्मत ढङ्गले अन्तरिम सकार गठन गर्न अनुरोध गर्दछौ। आन्दोलनको क्रममा भएको जनधनको क्षति सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको क्षति व्यक्ति केन्द्रित हमला समग्रको छानबिन गरी दोषी यकिन गर्न र निजहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन एक शक्तिशाली आयोग गठन गर्न माग गर्दछौ। भ्रष्टाचारको अन्त गर्न राज्यको उच्च तहमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरियोस्।

वर्तमान संविधानको संशोधन र परिमार्जनको बारेमा विभिन्न मत रहेको सन्दर्भमा ध्यान दिँदै संविधानको पुनरावलोकन गरी संविधानमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरूलाई सरोकारवाला सबैसँग परामर्श गरी सिफारिस गर्न संविधान पुनरावलोकन तथा सुधार आयोग गठन गरियोस् आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरू भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनको सुनिश्चितता, राजनीतिक स्थायित्व ,परिवारवादको अन्त्य र नयाँ पुस्ताबाट नेतृत्व गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने,सत्तामा लामो समयसम्म निश्चित व्यक्तिको हालीमुहाली हुनुले आजको सङ्कटको अवस्था सिर्जना गरेकाले आइन्दा यस्तो अवस्थाको पुनरावृत्ति हुन नदिन राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन परिमार्जन मार्फत सत्तालाई दुरुपयोग गर्ने अवस्था अन्त्य गरियोस् । आन्दोलनको क्रममा अवाञ्छित तत्त्वहरूले सार्वजनिक र निजी संरचना राज्यका तथ्य तथ्याङ्क स्रेस्ता सम्पूर्ण जलाएर समाप्त पारिए को छ। ठुलो आर्थिक क्षेती भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा संवैधानिक रूपले राष्ट्रपति ज्युको अहम् भूमिका हुने र राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षा तथा नेतृत्व गर्न कमी हुने छैन भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौ।

• • •

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया ()

टिप्पणीहरू छैनन्। तपाईं पहिलो बन्नुहोस्!