प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू निष्क्रिय हुने बताएका छन्।

रिमालले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू निष्क्रिय हुने बताए।

केही अवाञ्छित तत्वका असामाजिक भूमिका र केही गैरजिम्मेवार व्यक्तिका कामको कारणअदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचिकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएपछि सम्भवत दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरु निष्क्रिय हुने बताए।

रिमालले समाजिक सञ्जालहरू बन्द हुन लागेको संकेत गर्दै भने, ‘लतकै रुपमा हाम्रो जीवनमा जोडिएका यी सञ्जाल र प्लेटफर्म चाँडोभन्दा चाँडो सूचीकृत होउन् र हामीले शीघ्र यसको प्रयोग गर्ने वातावरण बनोस्।’

नेपालमा मेटा, एक्सलगायत धेरै जनताले नियमित प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ताविनै सञ्चालनमा छन्।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई भदौ १८ गतेसम्म दर्ताका लागि समय तोकेको थियो। तर, सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र कुनै पनि प्लाटफर्म सम्पर्कमा आएनन्।

सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले बेवास्ता गरेपछि सरकारले पछि दर्ता भएपछि खोल्ने गरी प्लाटफर्महरूलाई क्रमशः निष्क्रिय गर्दै जाने तयारी गरेको छ।