उपसभामुख इन्दिरा रानामगरविरुद्ध दर्ता हुन लागेको महाअभियोग प्रस्तावमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन गर्ने भएको छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपसभामुखलाई महाअधियोग लगाउने विषयमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पटक-पटक छलफल गरेका थिए। 

केपी ओलीको एकलवादी सोचलाई काउन्टर दिनका लागि पनि संवैधानिक परिषदमा नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति जरुरी छ। उपसभामुख पनि एकखालको विवादमा मुछिएकै सन्दर्भमा कांग्रेसले यसलाई परिषदमा उपस्थिति जनाउन सक्ने अवसरका रुपमा लिएको हो।

त्यसो त माधव नेपालको पार्टीले उपसभामुखविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछिका प्रक्रियामा मात्र सहभागिता जनाउने बताइएको छ। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार माधव नेपाल यस विषयमा सकारात्मक छन्। ती नेता भन्छन्, ‘उहाँ माधव नेपाल सकारात्मक हुनुहुन्छ। बाँकी कुरा पछि थाहा पाइहाल्नु हुन्छ नि।’

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री लेखकले माधव नेपाललाई ‘एकीकृत समाजवादीले केपी ओलीका लागि नभएपनि कांग्रेसका लागि भए पनि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सहयोग गर्नुपर्छ’ भनेका थिए।

त्यसका लागि माधव नेपालले आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल पनि गरेका बुझिएको छ। नेपालको ग्रीन सिग्नल पाएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित सोमबार साँझ नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका थिए।

बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीचको सोही बैठकमा उपसभामुखविरुद्ध महाअभियाेग लगाउने सहमति भएको बताइएको छ।

नेकपा एसका एक पदाधिकारी भने उपसभामुखलाई हटाउने विषयबारे आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बताउँछन्। तर, कांग्रेसँगको सहमतिबारे उनले खण्डन गरेनन्। उनले भने, ‘माधव नेपाल व्यक्तिसँग यस विषयमा चर्चा र छलफल भएको हो भने मेरो भन्नु केही छैन। तर, पार्टीभित्र यस विषयमा कुनै छलफल र चर्चा छैन।’

सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले मंगलबार दिउँसाे १ बजे संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थालिसकेका छन्।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले महाअभियोग प्रस्तावका लागि सांसदहरूकाे हस्ताक्षर बटुलिरहेका छन्। 

संवैधानिक परिषदमा नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति जनाउन देउवाले आफ्नो भाग खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओली उपसभामुखलाई हटाउन राजी भएका हुन्। 

त्यसो त संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री ओली स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा देखिन्छन्। त्यस कारण पनि मानव तस्करी प्रकरणमा मुछिएको आरोपपछि उबेलै कांग्रेस-एमाले लगायतका दलले उपसभामुखलाई हटाउन कसरत गरेका थिए।