गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालय पूर्णतः खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित अध्ययन समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि उक्त निर्णय भएको हो।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार ३२ कार्यालय मर्ज गरेर १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको निर्णय भएको छ।

उनका अनुसार ३२ कार्यालय गाभेर १७ वटामा झारिएको छ। प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा  हेरफेर गर्दै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालय पूर्णतः खारेज गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिएका हुन्।

उनले भने, ‘यदी यो संरचनालाई घटाएर हामी त्यो काम सम्पन्न गर्न सक्छौ भने त्यो आवश्यक नभएको अन्य संरचनाहरू जुन छ, त्यसलाई हायसमीले पुनरावलोकन गरौं भनेर हामीले सुरुवात गरेको हो। यसको मुल उद्देश्य भनेको हाम्रो प्रशासनिक खर्चलाई कटौती गर्ने नै उद्देश्य हो।’

उनले संरचना खारेजी गर्दा वा गाभ्दा पर्ने असरबारे पनि अध्ययन गरिएको भन्दै उनले स्थायी कर्मचारीहरूको जागिरमा कुनै असर नपर्ने समेत बताए। 

‘हामीले पदहरू, निकायहरू, संरचनाहरू खारेज गरिरहँदा जो स्थायी कर्मचारीहरू हुनुन्छ उहाँहरूको जागिर र वृत्तिविकासमा खासै असर नपर्ने गरेर कसरी गर्ने भनेर ध्यान दिएका छौं। हाम्रो यो निर्णयबाट हाम्रा स्थायी कर्मचारीहरूको जागीरमा कुनै असर पर्दैन,’ उनले भने।