संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियड प्रावधानमा भएको छेडखानी छानबिनका लागि बनेको विशेष समितिको बैठक बिहान ७ बजेदेखि जारी छ ।

विधेयकमा राखिएको २ वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई नै निष्क्रिय बनाउनेगरी भएको छेडखानीमा संलग्नहरूको नाम तोक्ने र नतोक्ने विषयमा यतिबेला समितिमा छलफल जारी छ।

तर, बुझाइमा एकमत देखिएका समिति सदस्यहरू प्रतिवेदन लेख्ने बेलामा भने विभाजित भएका छन्। सत्तापक्षका सांसदहरू संलग्नहरूको नाम किटान नगर्ने पक्षमा देखिदा विपक्षी सांसदहरू भने हरहालमा नाम तोकेरै प्रतिवेदन लेख्नुपर्ने अडानमा छन्।

सत्तापक्षले कर्मचारीले गरेको काम समिति सभापतिलगायत राजनीतिक व्यक्तित्वले विश्वास गरेकै आधारमा कारबाही सिफारिस गर्न नहुने अडानमा छन्। विपक्षीको भने कर्मचारीसँगै राज्य व्यवस्ता तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा र कतिपय एमाले नेताहरूको पनि मिलेमतो रहेकोले कारबाहीका लागि सिफारिस हुनुपर्ने अडानमा छन्।

समिति स्रोतका अनुसार कुलिङ अफ पिरियडमा भएको गडबडी राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयमार्फत भएको भन्नेमा समितिका सबै सदस्यहरू एकमत छन्।

त्यस्तै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा, सचिवहरू उदय सापकोटा (अवकाश), फणीन्द्र गौतम, रविलाल पन्त, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मिरा आचार्य र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराई उनीहरूबाट परिचालित भएकोमा पनि समिति सदस्यहरू एकमत नै छन्।

त्यस्तै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडा र एमालेका कतिपय नेताहरू बिचौलियाको भूमिकामा देखिएकाे समितिका लगभग सदस्यहरूको निष्कर्ष छ। तर प्रतिवेदन लेखनमा कारबाहीका लागि उनीहरूकाे नाम किटान गर्ने कि नगर्ने र कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने भन्नेमा मत बाँझिएको हो।

आजै १ बजेबाट बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ। तर, समिति सदस्यहरू यतिबेलासम्म प्रतिवेदन लेखनमै व्यस्त छन्। प्रतिवेदन अझै फाइनल भइसकेको छैन।

समिति स्रोतका अनुसार सदस्यहरूबीच सहमति जुट्न नसकेकाले सत्तापक्षको बहुमतले हाइप्रोफाइलहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न लागेको छ।

विपक्षी सांसदका अनुसार यसअघिका छलफलमा लचक देखिएका सत्तापक्षका सांसदहरू आइतबार दुई घण्टा हराएका बेला नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र नेकपा (एमाले) प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलासँग भेटेपछि पुरै ‘यू-टर्न’ भएर फर्किएका थिए। 

समिति बैठकले निकालेको निष्कर्ष लेखिनुपर्नेमा सत्तापक्षले बहुमत ‘शो’ गरेपछि विपक्षी सांसदहरूले भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तयारी गरेका छन्।

प्रतिपक्षीका एक सांसद भन्छन्, ‘समितिमाथि नै प्रश्न उठ्ने भइसक्यो। नेताको खल्तीबाट गरिएका निर्णय मानिदैनँ। उहाँहरूले सांसदहरूलाई छानबिनका लागि पठाउनुभएको होइन रहेछ। सत्तापक्षका सांसदहरू दलको ह्वीपमा हिँड्नुभयो। हामी कुनै हातलमा मान्दैनौं। हाम्रो फरक मत रहन्छ। हामी उहाँहरूमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहन्छौं।’