बिएल संवाददाता
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठकाे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाे छ।
आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गिरीलाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा काम-कारबाही गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
नाउपाकी समानुपातिक सांसद गिरीलाई सर्वोच्च अदालतले पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि उनको पद पुर्नबहाली भएको छ।
यसअघि पार्टीको निर्णयविपरीत गएको भन्दै गिरीलाई नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाएको पत्र पठाइकी थिइन्।
अध्यक्ष श्रेष्ठको पत्रपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुखले गिरीलाई पदमुक्त गरेको सूचना सार्वजनिक गरेका थिए।
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया