बिएल संवाददाता
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सञ्चार माध्यमको निगरानी गराउने निर्णयबाट गृह मन्त्रालय पछि हटेको छ।
सञ्चार माध्यमको कन्टेन्ट अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको निर्देशन विवादमा परेपछि गृह मन्त्रालय पछि हटेको हो।
७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई बिहीबार पठाएको परिपत्रमा अनलाइन तथा छापा सञ्चार माध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राख्ने उल्लेख थियो।
तर उक्त परिपत्र सार्वजनिक भएसँगै विरोध सुरु भएको थियो। त्यसपछि बिहीबार साँझ नै गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चार माध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ।
देशैभरि गड्गडाइरहेको ‘गगन’
माओवादीको ‘तप्कनी’बाट उम्रिएका अमर
देउवाजी बसिगया अब नैनसिंहजीको पालो...
चुनावले संसद त दिने भो, तर त्यो संसदले सरकारचाँहि दिन्छ कसरी ?
राजनीतिको राजमार्गमा झुल्किन खोजेका ‘किरण’
यस्तो छ चुनावी इपिसेन्टर झापा-५ र सर्लाही-४ को पछिल्लो स्थिति
के भैरहेछ अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरामा ?
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया