बिएल संवाददाता
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सञ्चार माध्यमको निगरानी गराउने निर्णयबाट गृह मन्त्रालय पछि हटेको छ।
सञ्चार माध्यमको कन्टेन्ट अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको निर्देशन विवादमा परेपछि गृह मन्त्रालय पछि हटेको हो।
७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई बिहीबार पठाएको परिपत्रमा अनलाइन तथा छापा सञ्चार माध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्क राख्ने उल्लेख थियो।
तर उक्त परिपत्र सार्वजनिक भएसँगै विरोध सुरु भएको थियो। त्यसपछि बिहीबार साँझ नै गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चार माध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ।
प्रभुको बदमासीः ५० लाख डलर अपचलनको तथ्य बाहिरियो, नियामक निकाय राष्ट्र बैंक मौन
किन्तु परन्तु हैन, चुनावको विकल्प छैन!
बिराएकाे बाटाेबाट माेडिएका ‘वीर’को कथा
‘कुलत’काे कालाे बादल चिरेर झुल्किएका ‘किरण’
कम्युनिष्ट गिरोह की माफिया मण्डली
नेपाल पुनर्संरचना किन?
रामकुमारी झाँक्री: ‘बोल्न पाइन्छ’ देखि ‘फर्किन पाइन्छ’ सम्मको यात्रा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया