साढे चार वर्षअघि भएका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच यस विषयमा निकै विवाद भयो। अनि लामो प्रतीक्षापछि बुधबार रात १२ बजेतिर सर्वोच्चको अन्तिम फैसला आएको हो। 

यो विवाद कम्तीमा साढे चार वर्षपछि सकिएको छ। र अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायका प्रमुख र अरु पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछन्। 

सर्वोच्चले संसदीय सुनुवाइको अनिवार्य पूर्वसर्तसमेत पूरा नगरी संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै दायर रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले खारेज गर्दै नियुक्ति सदर गरेको हो। 

बुधवार अन्तिम फैसला सुनाउनका लागि बिहानैदेखि न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेका थिए। दिनभरको छलफलमा पनि निर्णय टुङ्गो नलागेपछि उनीहरूबीच राय बाझिएको थियो। उक्त नियुक्ति सदर गर्ने पक्षमा नरहेका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी अल्पमतमा परेपछि बहुमतले नियुक्ति सदर भएको हो। संवैधानिक इजलासका पाँच सदस्यमध्ये वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालले रिट खारेजीको पक्षमा राय लेखेका थिए।