क्यानडामा दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था, सहयात्रा इन्टरनेशनल एलायन्स फर सोसल जस्टिसले जी सेभेनलाई जातीय भेदभाव अन्त्यको माग राखेको छ।

विश्वकै सबैभन्दा धनी सात मुलुकहरूको समूह, ‘जी सेभेन’लाई एक मागपत्र पठाउँदै दक्षिण एसिया तथा विश्वभरी नै जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको हो। 

हाल जी सेभेन समूहको अध्यक्षता गरिरहेको क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीलाई एक औपचारिक पत्र पठाउँदै सहयात्रा इन्टरनेशनल एलायन्स फर सोसल जस्टिसका सभापति डा. द्रोण रसालीले संसारभरी २५ करोड भन्दा बढी मानिसहरू प्रभावित भइरहेको जाति र वंशमा आधारित भेदभाव उन्मूलन गर्ने विषयलाई शिखर सम्मेलनमा औपचारिक एजेन्डाको रुपमा समावेश गर्न माग गरेका छन्। १३० पृष्ठ रहेको उक्त मागपत्रमा ऐतिहासिक तथ्य र कारणहरू समावेश गरिएको छ। 

‘जातीय आधारमा भेदभावको प्रचलन दक्षिण एसियामा उत्पन्न भएको थियो, तर ऐतिहासिक र समकालीन बसाइँसराइका कारण यो अहिले जी सेभेन राष्ट्रहरू सहित सबै महादेशहरूमा फैलिएको छ। दक्षिण एसियामा दलितहरू, युरोपमा रोमाहरू, जापानमा बुराकुमिन र विश्वभरका धेरै अन्य सीमान्तीकृत  समुदायहरूले प्रणालीगत बहिष्कार, हिंसा र अमानवीकरणको सामना गरिरहनु परेको छ। जबसम्म समाजमा अन्याय र विभेद कायमै रहन्छ, तब सम्म दिगो शान्ति स्थापना हुन सक्दैन,’ अध्यक्ष रसालीले भने।

क्यानाडाका प्रधानमन्त्री कार्नीले जारी गरेको जी सेभेन समुहका तीन प्राथमिकताका बुंदाहरूमा समुदायहरू र विश्वको रक्षा गर्ने रहेकोले पनि २४० मिलियन भन्दा बढी मानिस जातिय भेदभावका कारण सुरक्षित नरहेसम्म समुदाय र विश्वको सुरक्षा पूर्ण हुन सक्दैन भन्ने जिकिर उक्त मागपत्रमा गरिएको छ।

मागपत्रमा टोरन्टो घोषणापत्रका साथै जातमा आधारित उत्पीडन प्रणालीहरू उन्मूलन गर्न विश्वव्यापी रोडम्यापको रूपरेखा प्रस्तुत गरिएको छ।

‘हामी आशा गर्छौं कि यसले जि सेभेनभित्र क्यानडाको नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि मार्गदर्शक रूपरेखाको रूपमा काम गर्नेछ ’विश्व सम्मेलनको एक आयोजक, सहयात्रा इन्टरनेसनल एलायन्स फर सोसल जस्टिसका अध्यक्ष सन्तोष विश्वकर्माले भने। 

‘जन्मको आधारमा एक मानिसले अर्को मानिसलाई कथित अछुत वा तल्लो  जातको रूपमा व्यवहार गर्नु नैतिक रूपमा निन्दनीय मात्र छैन, यो लोकतन्त्र, मानव मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको आदर्शसँग पनि असंगत छ। त्यसैले विश्वकै लोकतान्त्रिक मुलुक र समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने तपाईंहरूलाई यो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न र तत्काल कदम चाल्न आह्वान गर्दछौं,’ मागपत्रमा भनिएको छ।

सोमबारदेखि क्यानडाको अल्बर्टा प्रान्तस्थित कानानास्किसमा सुरु भएको जी-सेभेन बैठकमा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, युके, जर्मनी, जापान, इटली र क्यानडाका नेताहरू सहभागी भइरहेका छन्।

त्यस्तै युरोपेली संघ, भारत र अन्य मुलुकका नेताहरूलाई पनि शिखर सम्मेलनमा आमन्त्रण गरिएको छ।

संसारबाटै जाति र वंशमा आधारित भेदभाव उन्मूलनको माग गर्दै विश्वकै शक्तिशाली नेताहरूलाई आह्वान गरिएको सम्भवत यो पहिलो पटक हो।