राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि नवराज सुवेदी नेतृत्वमा गठित संयुक्त  जनआन्दोलन समितिले जेठ १५ बाट अनिश्चितकालिन आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

समितिले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनिश्चितकालिन आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। समितिले तीन प्रमुख मागहरू अघि सारेको छ।

परिवर्तनकारी र परम्परागत शक्तिबीच समाञ्जस्यता कायम गर्दै राजसंस्था अटाउने गरी नयाँ समझदारी, सर्वधर्म समभावसहितको पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दु राष्ट्र र बलियो स्थानीय सरकारको मागसहित आन्दोलनको घोषणा भएको हो।

आन्दोलन घोषणा गर्दै सुवेदीले भने, ‘हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनेछ। भद्र अवज्ञा र सत्याग्रहसहितको आन्दोलन हुनेछ। राजा र जनताबीच षड्यन्त्रपूर्वक टुटाइएको धागोलाई फेरि जोड्नेगरी आन्दोलन हुनेछ।’

समितिको आन्दोलन सरकारविरूद्ध नरहेको विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ।

जनतामा निहीत सार्वभौम सत्ता र जनताको निर्णायकत्वलाई थप सुदृढ गर्नु आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य रहेको समेत उल्लेख छ। परिवर्तनकारी शक्तिहरूले चाहेको खण्डमा संविधानको परिधिभित्रैबाट आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न सकिने समेत विज्ञप्तिमार्फत सुवेदीले बताएका छन्।

आन्दोलनमा राप्रपा, राप्रपा नेपाल सहितका राजनीतिक दल र विभिन्न समूहहरूले ऐक्यवद्धता जनाएका छन्। कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासहित राजावादी नेताहरूसमे उपस्थित थिए।