बिएल संवाददाता
सरकार र शिक्षकहरूबीच सहमति भएको छ। बुधबार दिनभरिजसो भएको छलफल र वार्तापछि सरकार र शिक्षकहरू सहमतिमा पुगेका हुन्।
नेपाल शिक्षक महासंघले त्यसका लागि विभिन्न नौ बुँदे मागहरू सरकारलाई बुझाएको थियो। शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई थप ८ अर्ब भार परेको छ।
सरकारले शिक्षकका ती सबै मागहरू आगामी असार १५ गतेभित्र सम्बोधन गरिसक्नेछ। यसअनुसार शिक्षा विधेयक ऐन पनि त्यही बेला जारी हुनेछ।
सहमतिपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्री रघुजी पन्तले अब शिक्षकहरू बिहीबारदेखि नै विद्यालय फर्किने बताए।
‘यो सबै मागहरू पूरा गर्दा सरकारलाई करिब ८ अर्ब जतिको भार हुनेछ। त्यसका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ’ पन्तले भने ‘अब शिक्षकहरू भोलिदेखि नै विद्यालय फर्किएर सबै शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी हुनुहुनेछ।’
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया