बिएल संवाददाता
नेपाल सरकारको आव ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा संघीय संसद अन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयुक्त समितिले तयार पारेको सुझाव र ध्यानाकर्षण पत्र रक्षामन्त्री मानबीर राईलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले रक्षामन्त्री राईलाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री राईले अनावश्यक घोषणा गरेर मात्र राख्ने भन्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पुनःविचार गरेर घटाउनु उचित हुने बताएका छन्।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पुनःविचार गर्नुपर्छ । अलिकति अध्ययन गरेर घटाउनुपर्छ भने पनि घटाऔं। थुप्रै योजना घोषणा गर्ने काम भने नहुने भयो भने, हाम्रो आन्तरिक अवस्थाले धान्दैन भने अनावश्यक घोषणा गरेर किन राख्ने? सक्ने मात्र गरौं भन्ने मेरो पनि मत छ।’
यस्तै, उनले समितिबाट प्राप्त सुझाव बुझेर जस्ताको त्यस्तै प्रधानमन्त्री र भौतिक मन्त्रीलाई बुझाउने बताए।
उनले भने, ‘तपाईंहरूले दिनुभएको सुझाव बुझेर जस्ताको त्यस्तै प्रधानमन्त्री र भौतिक मन्त्रीलाई बुझाउनुपर्छ। हामीले सोचेको लक्ष्य हासिल गर्न समस्या भइरहेको छ। कतिपय कुराहरू पहिचान गर्न जरुरी हुन्छ। कुन कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भनेर पनि ध्यान दिनुपर्छ।’
चुनावले संसद त दिने भो, तर त्यो संसदले सरकारचाँहि दिन्छ कसरी ?
राजनीतिको राजमार्गमा झुल्किन खोजेका ‘किरण’
यस्तो छ चुनावी इपिसेन्टर झापा-५ र सर्लाही-४ को पछिल्लो स्थिति
के भैरहेछ अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरामा ?
इश्तियाकका चुनावी ‘इश्क’
रवि र ओली : दुवै उस्तै उस्तै हुन् नानु !
रविलाई खेदिरहेको ‘नियति’सँगै रास्वपाले देशभरि चलाएको ‘स्वतन्त्र हावा’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया