सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार सरकारका नाममा तीनदिन शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्किने वातावरण बनाउँन र चौथो दिन माग सम्बोधनमा भएका प्रगतिविवरण पठाउन आदेश गरेको थियो।

सोही आदेशबमोजिम सरकारले शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउन नसके पनि शिक्षक आन्दोलन सम्बोधनका लागि भएका सरकारका प्रयास र प्रगति विवरण समेटिएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेश लगत्तै शिक्षामन्त्री र शिक्षक प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएपनि निष्कर्ष निस्कन सकेन। फलस्वरुप सर्वोच्चले दिएको समयसीमा सकिँदा पनि शिक्षकहरू विद्यालय फर्किएनन्।

शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट भएको प्रगति विवरणसहित सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिवेदन पठाएको हो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कानुन शाखामार्फत अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट भएका प्रयासहरू समेटिएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको हो। अब सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाले इजलास समक्ष पेस गरेपछि थप सुनुवाइ अघि बढ्नेछ।