बिएल संवाददाता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
मंगलरबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
त्यस्तै इजलासले लामिछानेको रिट निवेदनलाई संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ। अब लामिछानेको मुद्दा संयुक्त इजलासले हेर्नेछ। संयुक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि अब अर्को पेशी तोकिने छ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुर इजलासले खारेज गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
लामिछाने यतिबेला पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा छन्। उनले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिइसकेका छन्।
यद्यपि उक्त मुद्दा टुंगिन समय लाग्ने भएपछि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया