बिएल संवाददाता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
मंगलरबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
त्यस्तै इजलासले लामिछानेको रिट निवेदनलाई संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ। अब लामिछानेको मुद्दा संयुक्त इजलासले हेर्नेछ। संयुक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि अब अर्को पेशी तोकिने छ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुर इजलासले खारेज गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
लामिछाने यतिबेला पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा छन्। उनले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिइसकेका छन्।
यद्यपि उक्त मुद्दा टुंगिन समय लाग्ने भएपछि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला ?
डेलिभरी राइडरको भोगाइः अँध्यारो रात र ओझेल परेका सपना, गन्तव्यको छैन अत्तोपत्तो
‘प्रहरी पनि मानिस हुन्, जे पनि भन्न पाइन्न’
युवाः भोलिका कर्णधार कि आजका साझेदार?
तिमी बोल्दा संसार बाँच्छ
सूर्यको सत्ता
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया