नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले शिक्षकहरूलाई अब सडकमा रमिता नदेखाउन भनेकी छन्। 

शिक्षक आन्दोलनबारे आफ्नो धारणा सामाजिक सञ्जालमा राख्दै उनले शिक्षकहरू विद्यार्थीको भविष्य भन्दा पनि आफ्नोमात्रै चिन्तित रहेको पनि बताएकी छिन्। 

शिक्षक ऐन पारित गर्न सरकारले पनि प्रतिवद्धता जनाइसकेको र संसदका समितिहरूले पनि दफावार छलफललाई तीब्रता दिइरहेको भन्दै झाँक्रीले सडकबाट ऐन जारी हुन नसक्ने बताएकी छिन्।  

‘सर/मेडमहरू अब विद्यालयमा फर्कनुस्। आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुस्। सरकार र संसदलाई विश्वास गर्नुस्’ उनले भनेकी छिन् ‘जिम्मेवार नेता साथीहरू! ऐक्यवद्धताको रमिता तपाईहरू पनि नगर्नुस बल र कोर्ट दुबै तपाईंकै खुट्टामा छ।’ 

यस्ताे छ उनकाे टिप्पणी
मैले पनि यो सडकलाई नजिकबाट हेरिरहेकी छु। यतिका दिन बित्यो आउने नाँच्ने, गाउने जाने भएको छ। के शिक्षकलाई कसैले पनि सुनेन त भनेर चासो राखें। मध्यस्तकर्ता जस्तो भए पनि केही न केही काम गरौं भन्ने लाग्यो। शिक्षक, सरकार र संसदको बिचमा समन्वय र संवाद गराउनु पर्यो भनेर धेरै कोणबाट उहाँहरूसंग कुरा पुराउने, संवाद गर्ने प्रयास पनि गरें। तर उहाँहरू त संवाद नै नगर्ने रे! शिक्षा ऐन अहिले नै पास हुनुपर्छ अन्यथा हामी विद्यालय फर्कदैनौं भन्नुहुन्छ। के ऐन सडकबाट पास हुने हो र?

विधेयक पास गर्ने संसद र सरकारको आफ्नो कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया हुदैन? के सडकको रमितामा पुगेका सांसद, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रम र नेताहरुले सडकबाटै ऐन पास गर्दिनुहुने रहेछ? समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक पास नभई फर्कन्नौ भन्न मिल्छ? राज्यको तलव खाएका शिक्षक कर्मचारीले?  भर्नाको बेला विद्यालय बन्द गरेर लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योल बनाउन मिल्छ? 

निजी स्कूलले धमाधम भर्ना  गरेर  कक्षा चलाउन लागिसकेका छन्। यहाँहरूले  पढाएका कैयौं विद्यालयको बिएलईको रिजल्ट शून्य छ। के यो विषयमा चिन्चित हुनहुन्छ? आगामी दिनमा सुधार्न के गर्नुपर्छ भनेर कतै छलफलमा रूचि देखाउनु भएको छ? ऐन आउँछ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरोकारवाला सबैको चासो पनि छ। शिक्षकहरूले यति सम्म ध्यानाकर्षण गराउनु ठिकै हो। किन भने ऐन पहिले नै आउनुपर्ने थियो, आउन सकेन। अब आउँछ। विधेयक समितीमा दफावार छलफलमा छ। विधेयक संसोधन सहित पास हुने भएकोले पनि छलफलले समय लिएको हो। अब भने विधेयक समितीबाट पास हुने प्रक्रिया छ। समितीले पास गरेपछि हाउसमा जान्छ। सरकारको प्रतिबद्धता छ, यो अधिवेशनमा ऐन आउँछ।  

सर/मेडमहरू अब विद्यालयमा फर्कनुस्। आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुस्। सरकार र संसदलाई विश्वास गर्नुस। जिम्मेवार नेता साथीहरू! ऐक्यवद्धताको रमिता तपाईहरू पनि नगर्नुस बल र कोर्ट दुबै तपाईंकै खुट्टामा छ।