बिएल संवाददाता
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङले पुनर्वहालीको माग गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार चुँडाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले कुलमानको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा शाक्यले निरन्तरता पाएका छन्।
इजलासले विगतमा पनि शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्ति गर्दा हितेन्द्रलाई अदालतले पूनर्वहाली नगरेको नजिर दिएको छ। सोही नजिरका आधारमा कुलमानले आफूले माग गरेको अन्तरिम आदेश नपाएका हुन्।
त्यस्तै हितेन्द्रले पनि यसअघि आफूलाई पदबाट हटाउँदाताकाको सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम दिएन।
दुवै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ।
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला ?
डेलिभरी राइडरको भोगाइः अँध्यारो रात र ओझेल परेका सपना, गन्तव्यको छैन अत्तोपत्तो
‘प्रहरी पनि मानिस हुन्, जे पनि भन्न पाइन्न’
युवाः भोलिका कर्णधार कि आजका साझेदार?
तिमी बोल्दा संसार बाँच्छ
सूर्यको सत्ता
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया