गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूको सेवा सुविधाको अन्तिम निर्णयकर्ता सदन भएको प्रष्ट पारेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूको सेवा सुविधालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक विधेयक तर्जुमा गरिरहेको भन्दै कसलाई कति सुविधा दिने भन्ने विषयको निर्णयकर्ता सदन भएको बताए।

उनले भने, ‘कसलाई कति सुविधा दिने? दिने कि नदिने? दिने हो भने कसरी दिने? कति दिने? किन दिने? यो सबैको अन्तिम निर्णयकर्ता यो सम्मानित सदन हो। यही त्यसैले यही सदनमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो। जे दिनुपर्छ, जे गर्छ, सदनले गरोस्। सुविधा घटाउने कि बढाउने सदनले निर्णय गर्नेछ।’

उनले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र संसदमा अभिव्यक्त विषयलाई सरकार र गृहमन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए।

सरकार राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदहरूको मर्यादा र गरिमा वृद्धि होस्, र नागरिक स्वीकार्यता र राज्यको सक्षमताको बीचमा सन्तुलन होस् भन्नेमा सचेत रहेको पनि बताए।