उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय महत्वका आयोजनाहरू मात्र संघले गर्ने भएकाले नयाँ बजेटका लागि आयोजनाहरू प्रस्तुत गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी शहरी विकास मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयसँगको छुट्टाछुट्टै छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै ठूला आयोजनाहरूमा केन्द्रीत हुन आग्रह गरेका हुन्। उनले संघीयतामा प्रदेश र स्थानीयतहले गर्ने काम संघले गर्न जरुरी नरहेको पनि बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर अघि बढ्दामात्र संघीयताको अभ्यास बलियो हुने बताए।

उनले तयारीमा रहेका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन  र आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको तयारीमा ध्यान पुर्याउन पनि अनुरोध गरेका छन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले विकासलाई नीतिमार्फत पनि सम्बोधन गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै नीतिले थप क्षेत्रहरू खुल्ला गर्ने धारणा व्यक्त गरे।

अहिलेको संसदबाट यो भन्दा बलियो सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सबैभन्दा बलियो सरकार भएका सबै पक्षसँग परामर्श गरी देशको आवश्यकता र जनताको चाहना अनुसार नयाँ बजेट बनाउने पनि बताए।

शहरी विकास मन्त्रालयसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, सचिव र विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिती थियो भने उर्जा मन्त्रालयसँगको छलफलमा उर्जा मन्त्री दीपक खड्का, सचिव,विभागीय प्रमुख लगायत सहभागी थिए।