नेकपा एमालेले ल्याएको अध्यादेश संसदीय संसदबाट स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसँग आग्रह गरेको छ।  
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई टेलिफोन गरी अध्यादेशमा सहयोग खोजेका छन्।

नेता पुनलाई एमाले महासचिव पोखरेलले फोनमार्फत सहयोग मागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। उनले अध्यादेश अस्वीकृत हुने र सरकार छाड्न नैतिक दबाब पर्ने भएपछि एमाले आत्तिएको टिप्णणी गरे।

आफूले पोखरेलको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो। अध्यादेशअघि सामान्य छालफल समेत गर्न आवश्यक नठानेको एमाले नेतृत्व र प्रधानमन्त्री केपी ओली नैतिक संकटमा फस्ने भएपछि आफूहरुसँग सहयोगको हात बढाएको उनको भनाइ थियो।

अध्यादेशबाट शासन गर्न उद्धत भएर आफूहरुलाई बाइपास गरको एमालेले अप्ठ्यारोमा परेपछि सहयोग माग्न थालेको पुनले बताए।

‘दुई तिहाईको दुहाई दिने सरकारले अध्यादेबाट शासन गर्न खोजेको छ। संविधान संशोधनको सहमति गर्दा दुई तिहाई छ भनेर हामीलाई बाइपास गर्न खोज्नुभयो। राष्ट्रियसभामा बहुमत नभएपछि अहिले हारगुहार गर्दै हुनुहुन्छ। आज मात्रै म पाल्पामा आइपुग्दा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलजीले फोन गरेर अध्यादेशमा सहयोग गर्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो’, पुनले भने, ‘अस्तीसम्म हामीसँग दुई तिहाई छ भनेर धाक लगाउँदै हिँड्नुभएको थियो। अब दुई दलीय व्यवस्थामा लान्छौं भन्ने हुंकार गनुृहुन्थ्यो। अहिले सहयोग गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ।’

गठबन्धन सरकारले सुशासन प्रबद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन–२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।

सरकारले गत १८ माघमा सुरु संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशहरू पेस गरेको थियो। 

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी थियो। 

प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा रहेको सरकारले अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाटै उक्त विषय हटाएको थियो।

६० दिनभित्र संघीय संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरे कानूनी रिक्तता हुन्छ कि भन्ने दबाबमा सरकार छ।