नेकपा एमालेका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धि विधेयक प्रतिबन्धका लागि नभइ नियमनका लागि ल्याइएको दाबी गरेका छन्।

बुधबार अनलाइन टीभी पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भट्टराईले भने, ‘दण्ड सजायको उद्देश्य होइन, स्वनियमनको उद्देश्य हो, कानुनमा दण्डसजायको पनि व्यवस्था हुन्छ, दण्डसजाय बढी भएको रहेछ भने त्यसलाई घटाउन पनि मिल्छ।’

उनले सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरू स्वनियमनमा नबसे सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताए। सामाजिक सञ्जालमा कसैको मानहानी/क्षती पुर्‍याए त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनले बताए।

सामाजिक सञ्जालबाट समाजलाई भड्काउने र राष्ट्रियतालाई धरापमा पर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भट्टराईले बताए। सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्ने विधेयक आवश्यकता भएर नै सरकारले ल्याएको उनको दाबी थियो।

‘त्यो आवश्यकता थियो, ल्याउनु पर्ने थियो, ल्याइयो, अब सबै मिलेर यसलाई समृद्ध बनाउने काममा लागौँ,’ उनले भने।