नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले निर्वाचन प्रणालीमा समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व दुरुपयोग भएकाले कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

निर्वाचनमा आफैं प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वर्गका मानिसहरूले पनि समानुपातिक प्रणालीबाट लाभ लिइरहेको भन्दै उनले सुधारको आवश्यक्ता रहेको बताएका हुन्।

शनिबार माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पसद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पुनले  प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरूका लागि छुट्याएको कोटामा प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षमहरू पनि सांसद/मन्त्री भइरहेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका हुन्।

पुनले भने, ‘समावेशीता चुनाव लड्न नसक्नेका लागि हो। पछि परेको समुदाय र वर्गका मान्छेलाई प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य बनाउन अवसर दिने भन्ने त्यसको उद्देश्य हो।’

उनले प्रतिस्पर्धामार्फत आउन सक्ने महिला, जनजाति, दलित वा मधेशी नेतालाई समानुपातिक प्रणालीबाट संसदमा आउन रोक्नुपर्ने बताए।

आफू जनजाति भए पनि आफ्ना छोराछोरीले समावेशी कोटाबाट भाग पाउन नहुने उनले बताए। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क गरे। गाउँका गरिब ब्राह्मण/क्षेत्रीका छोराछोरी, पछि परेका मधेशी र जनजातिका छोराछोरी वा कर्णालीको कोटा पहुँच र अवसर पाएकाले लिन नमिल्ने उनको तर्क थियो।

पुनले भने, ‘म मन्त्री भइसकेको छु। मेरो छोराछोरीले काठमाडौंमा पढेका हुन्। उनीहरूले जनजाति कोटामा सरकारी सेवामा जाने होइन, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।’