अमेरिकाले सिरियालाई ४७ वर्षपछि राज्यद्वारा आतंकवाद प्रायोजन गर्ने राष्ट्रहरूको सूचीबाट हटाएको छ।

अमेरिकाले यो कदमलाई सिरियामा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन र देशलाई विश्व अर्थतन्त्रमा पुनः समाहित गर्न बाँकी रहेको ‘अन्तिम प्रमुख अवरोध’ हटाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सिरिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादका गतिविधिबाट पूर्ण रूपमा टाढिने दिशामा सकारात्मक कदम चालेको प्रयासस्वरूप यो निर्णय गरिएको बताए।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सिरियाका नयाँ राष्ट्रपति अहमद अल–शारासँग सम्बन्ध विस्तार गरेको छ। अल–शारा विगतमा अल–कायदासँग आबद्ध विद्रोही समूहका नेता थिए र कुनै समय अमेरिकाले उनको टाउकाको मूल्यसमेत तोकेको थियो।

उनको इस्लामवादी समूह हयात तहरीर अल–शाम (एचटीएस) लाई पनि अमेरिकाले विश्वव्यापी आतंकवादी संगठनको सूचीबाट हटाएको छ। एचटीएस पहिले अल–नुसरा फ्रन्टका नामले चिनिन्थ्यो र सन् २०१६ मा अल–शाराले अल–कायदासँगको सम्बन्ध तोडेका थिए।

सन् २०२४ को अन्त्यतिर एचटीएसको नेतृत्वमा भएको विद्रोही आक्रमणले तत्कालीन राष्ट्रपति बसर अल–असदको सरकार ढालेको थियो। त्यसयता एचटीएसको प्रभाव सिरियाको संक्रमणकालीन प्रशासनमा बलियो रहँदै आएको छ।

अमेरिकाले सिरियालाई रुस वा चीनको प्रभावबाट टाढा राखेर आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। तर सिरिया अझै पूर्ण रूपमा सुरक्षित नभएको, प्रतिनिधिमूलक शासनको अभाव रहेको तथा इजरायल र टर्कीसँग बढ्दो तनावको केन्द्रमा रहेको लगायत जोखिमहरू कायमै छन्।

रुबियोले सोमबार गरिएको यो निर्णयले सिरियाली जनतालाई ‘समृद्धितर्फ जाने बाटो’ खोल्ने बताए। अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले पनि यो निर्णयले सिरियामा थप लगानी आकर्षित गर्न र राजनीतिक तथा आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्ने बताए।

सिरियाका विदेशमन्त्री असद हसन अल–शैबानीले यसलाई ‘ऐतिहासिक कदम’ भन्दै स्वागत गरेका छन्। उनले अलगावका प्रभावहरू हटाउँदै पारदर्शिता, पारस्परिक हित र सम्मानमा आधारित वातावरण निर्माण गर्न सिरियाले काम जारी राख्ने बताए।

गत वर्ष अमेरिकाले एचटीएसलाई विदेशी आतंकवादी संगठनको सूचीबाट हटाउनुका साथै अल–शारालाई विशेष रूपमा तोकिएका विश्वव्यापी आतंकवादीको सूचीबाट पनि हटाएको थियो।

सिरिया सन् १९७९ देखि अमेरिकाको राज्यद्वारा आतंकवाद प्रायोजन गर्ने राष्ट्रहरूको सूचीमा थियो। अब उक्त सूचीमा क्युबा, इरान र उत्तर कोरिया मात्रै बाँकी छन्।

यो सूचीमा परेका राष्ट्रमाथि अमेरिकी विदेशी सहायता, रक्षा सामग्रीको निर्यात तथा बिक्री र केही वित्तीय कारोबारमा प्रतिबन्ध लाग्छ। साथै, ती देशसँग व्यापार गर्ने बैंक तथा लगानीकर्ताका लागि पनि यस्तो सूची ठूलो अवरोधका रूपमा रहँदै आएको थियो।