कृषि, उद्योग र सञ्चार मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा नुवाकोट, काभ्रे र धादिङका किसानहरूको कृषि उत्पादनको बजारीकरण, कृषि क्षेत्रका चुनौती तथा समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना, सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, तीन जिल्लाका किसान तथा कृषि उद्यमीहरूको सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा नुवाकोटस्थित चिस्यान केन्द्रमा हाल करिब ३५ हजार मेट्रिक टन आलु मौज्दात रहेको जानकारी दिँदै त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा शीघ्र बजारीकरण गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइन्।

छलफलका क्रममा प्रदेशस्तरबाट हुने रासायनिक मलको कोटा निर्धारणप्रति किसानहरूले आपत्ति जनाउँदै आगामी खेतीपातीका लागि मल अभाव हुन नदिन अहिलेबाटै प्रभावकारी तयारी गर्न आग्रह गरे। साथै, भारतबाट आयात हुने आलुमा भन्सार व्यवस्थापन कडाइ गरिए नेपाली किसानको उत्पादनले सहज बजार पाउने अपेक्षा व्यक्त गरिएको थियो।

किसानहरूले ‘सरकार खोज्दै किसान हिँड्ने होइन, सरकार नै किसानसम्म पुग्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ’ भन्ने माग राख्दै बँदेल, दुम्सी, बाँदर र मृगका कारण अन्नबालीमा भइरहेको क्षतिबारे पनि गुनासो गरेका थिए।

कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूले कृषि उद्यमीहरूका लागि न्यूनतम विद्युत् महसुल लागू गर्न पहल गर्न, किसानलाई गाउँबाट बजारसम्म उत्पादन ढुवानीका लागि निःशुल्क सवारी सुविधा उपलब्ध गराउन, जैविक (अर्गानिक) उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन तथा आलुको पोषण र स्वास्थ्य लाभबारे मन्त्रालयबाट प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

कृषि मन्त्रालयका सचिवले मन्त्रालयले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा सुधारको काम अघि बढाइरहेको, कृषि बजारका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको तथा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनको अवधारणामा काम भइरहेको जानकारी दिए। 

उनले कृषि उत्पादन ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई छुट्टै रङ्गमार्फत पहिचान गराई ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउने तयारी रहेको र कोल्ड स्टोर निर्माणका सामग्रीमा सरकारले भन्सार छुटको व्यवस्था गरिसकेको बताए। साथै, नुवाकोटको चिस्यान केन्द्रमा रहेको आलुको प्रभावकारी बजारीकरणको तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिए।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कृषिमन्त्रीले कृषि तथा वन क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा सुधार (Reform) गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सबैलाई आग्रह गरिन्। उनले ‘एक रुपैयाँ महँगो परे पनि नेपाली उत्पादन नै रोजौँ’ भन्दै स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगले किसान, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर कृषिलाई बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।