बिएल संवाददाता
संसदीय समितिले सर्वोच्च अदालतका ३ वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि महाभियोग दबाब आएको भन्दै वक्तव्य निकाल्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
प्रतिनिधिभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ती संस्थाका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाएको समिति सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले बताइन्।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले केही समयअगाडि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सरकार पक्षबाट राजीनामाको दबाब आएको दाबी गर्दै राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने भन्दै धम्की दिइएको भन्दै वक्तव्य निकालेका थिए।
सोही विषयमा छलफल गर्न ती संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई बुधबार बिहान साढे ९ बजे छलफल गर्ने गरी समितिमा बोलाइएको हो।
समिति बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम र महिला बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिकअल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीलाई पनि बोलाइएको छ। त्यस्तै न्याय परिषद्का सचिव पनि समितिमा बोलाइएको छ।
अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले वक्तव्य निकालेपछि रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानले सो विषयमा समितिमा छलफलको माग गर्दै समितिमा निवेदन दिएका थिए।
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया