श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याउँदै सरकारले संसद्‍मा उठेका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन र अभिलेखबाट हटाउन माग गरे।

उनले संसद्‍मा सांसदहरूले उठाएका विषयलाई सरकारले सुन्ने, बुझ्ने र आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘हामी यहाँ थुप्रै दिनदेखि प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने मागका साथ विरोध गरिरहेका छौं। यो रेकर्डबाट पनि हटाइएको छैन। तपाईंलाई पनि नेपालले भारतको भूमि मिचेछ भन्ने नै लागेको हो र मेटाउनुभएको छैन या के हो? यो पनि यहाँले पनि भन्दिँदाखेरि हुन्थ्यो हामीलाई। हामी यहाँ आउँछौँ, बोल्छौं। बोल्नुको मतलब चाहिँ के हुनुपर्ने हो? बोल्ने काम हो, त्यसले गर्दा बोल्ने मात्रै हो कि? बोलेपछि सुन्नुपर्ने, सुनेपछि बुझ्नुपर्ने, बुझेपछि समझदारी र सहमति हुनुपर्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ।’

सांसद साम्पाङले नेपाल कानुनी राज्य भएकाले जनप्रतिनिधिले देशको जुनसुकै भूभागमा निर्वाध रूपमा आवतजावत गर्न पाउनुपर्ने बताए। जनकपुर भ्रमणका क्रममा आफूहरूमाथि अवरोध र कुटपिट भएको उल्लेख गर्दै उनले दोषीमाथि कारबाहीको माग गरे।

उनले भने, ‘मलाई चाहिँ यो राज्य भनेको सहमति जस्तो लाग्छ। हामी सबैले यसो गरौँ है भन्ने सल्लाह जस्तो लाग्छ। सहमति जुटाउनका लागि हामी बोल्छौँ होला। हामीले बोलेका कुराहरू सरकारले कति गम्भीर भएर सुनिरहेको छ? सुनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा देखाउनुपर्छ। म यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब एउटा सांसदलाई आफ्नै देशमा पूर्वको सांसद हो या पश्चिमको सांसद होस्, निर्वाध रूपमा घुमफिर गर्न पाउने अधिकार छ। जनकपुर जाँदाखेरि जे खालको चाहिँ एउटा समूहले निषेध गर्ने कोसिस गरे, यो कस्तो राज्य हो, मतभ्रम लागिरहेछ। यो कानुनी राज्य हो कि, जङ्गली राज्य हो कि? मेरो घरको छेउमा नआइजा, यहाँ नआइजा, यो बाटो नहिन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू भइरहँदा, साउन महिनाको ५ गते हामी त्यहाँनेर जनकपुर जाँदाखेरि हाम्रा श्रमदाताहरूमाथि कुटपिट पनि भएको छ एउटा अज्ञात समूहबाट। त्यो समूहले यस्तो गर्यो है भनेर मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु व्यक्तिगत फोन गरेर। कारबाही भयो कि भएन? कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? यो प्रश्न गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई सदनमार्फत।’

उनले उक्त घटनाबारे गृहमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै घटनामा संलग्नमाथि कारबाही भए–नभएकोबारे सरकारसँग जवाफ माग गरे।

साम्पाङले विभिन्न समूहले आफूलाई ‘सेना’ भनेर चिनाउने प्रवृत्तिप्रति पनि आपत्ति जनाए। नेपालमा एउटै मात्र आधिकारिक सेना नेपाली सेना रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्य कुनै पनि नामका ‘सेना’ समूह गठन गर्ने अधिकार कसले दिएको हो भन्ने प्रश्न गरे।

उनले यस्ता समूहसँग सरकारले वार्ता गर्न नहुने भन्दै कानुनी रूपमा निषेध गर्नुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै, उनले कोशी ब्यारेजका कारण बर्खाको समयमा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने डुबानको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। आफ्नो भूभाग डुबाएर राष्ट्रवाद प्रदर्शन गर्न नसकिने भन्दै उनले दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरे।

हालै भएका घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै साम्पाङले सरकार घटना हुनुअघि नै सक्रिय हुनुपर्ने बताए।