नेकपासँग भागबण्डामा पाएको तीनवटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेता फेर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रयास असफल भएको छ।

पार्टी पुनर्गठनको अभियानमा रहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलको गठजोडले ओलीलाई पार्टीभित्रै संकट पैदा भएको छ। तिनै विष्णु–शंकरले पछिल्लोसमय सचिवालय, केन्द्रीय समितिदेखि जिल्ला तहसम्म अल्पमतमा परेका ओलीको हुकुमी शैलीमा ब्रेक लगाइदिएका हुन्।

कोशीमा मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीलाई हटाएर आफ्ना विश्वासपात्र तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई  अघि सार्ने प्रयासमा थिए ओली। यता बागमतीमा पनि संसदीय दलको नेता जगन्नाथ थपलियालाई हटाएर पूर्वमन्त्री किरण थापा मगरलाई अघि सार्ने प्रयास गरेका थिए। मगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दौडधुपमा थिए सचिव महेश बस्नेत।

त्यस्तै लुम्बिनीमा पनि मुख्यमन्त्रीमा चेतनारायण आचार्यलाई हटाउन चाहन्थे ओली। पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरी र वर्तमान मुख्यमन्त्री आचार्यको बीचमा फाटो ल्याएर भुमिश्वर ढकाललाई अघि सार्ने दाउमा थिए ओली।

तर, तीनवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र दलको नेता फेर्ने ओलीको प्रयास विष्णु–शंकरको अडानले विफल भएको पार्टी पुनर्गठन पक्षधर एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। उनका अनुसार ओलीले पुनर्गठन पक्षधरलाई रोक्न यतिसम्म गरे कि नेकपासँग भागबण्डा हुँदा कर्णालीमा  मुख्यमन्त्री नै दाबी गरेनन्। कर्णालीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पुनर्गठनको पक्षमा खुलेरै लागेका नेता हुन्। उनी एमाले केन्द्रीय सचिवसमेत हुन्।

ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार शंकर–विष्णुले ओलीलाई ‘हुकुमी शासन अब नचल्ने, मुख्यमन्त्री र दलको नेता फेर्ने भए सचिवालयले निर्णय गर्नुपर्ने’ अडान लिएका थिए। लुम्बिनी र कोशीका मुख्यमन्त्रीले पनि सोही कुरा दोहोर्‍याएपछि ओली ब्याक हुन बाध्य भएका हुन्। ओली केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मै अल्पमतमा परिसकेका पुनर्गठन पक्षधर नेताहरूको दाबी छ।

मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिन लागेका कार्की र आचार्य तथा बागमतीमा मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएका थपलिया तीनैजना महासचिव पोखरेलनिकट मानिन्छन्।

अध्यक्ष ओलीलाई हुकुमी शासनबाट पछि हट्न बाध्य पारेका यी घटनाक्रमले पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा बोल्ने आवाज शसक्त बन्दै गएको बुझ्न सकिने नेताहरूको दाबी छ। यसले पार्टी नेतृत्वमा ओलीको अस्तित्व नै संकटमा पर्दै गएको विश्लेषण भइरहेका छन्।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका पार्टी सदस्यहरू एमाले इतिहासकै कठिन मोडमा पुग्नुमा अध्यक्ष ओलीलाई जिम्मेवार देख्छन्। नगन्य सदस्यहरू मात्रै ओलीको पक्षमा खुलेका छन्।

विष्णु–शंकरले देशभरका पार्टी सदस्यहरूको सुझाव बमोजिम ओलीलाई किनारा लगाउने गरी पार्टी पुनर्गठन र निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदन लेखिसकेका छन्। अब उक्त प्रतिवेदन अर्का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले पढेपछि सचिवालयमा पेस हुने बताइएको छ।