बिएल संवाददाता
सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय विरूद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयलाई बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले गत शुक्रबार दायर गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्ष बनाएको थियो। सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ।
गत असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिन गरेको निर्णयको साउन ४ गते नै राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन भइसकेको छ।
भोटेकोशी बाढीको बज्रपातः प्रियजन फर्किने बाटो हेर्दै बसेको लामा परिवार
‘बाढीपीडितलाई जंक फुड होइन, पोषणयुक्त खाना दिऔं’
कर्णाली प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रारमा उपकुलपतिको चलखेलः मापदण्डदेखि सर्टलिस्टसम्म ‘मकेन्द्र शाही मिलाउने’ खेल!
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला ?
डेलिभरी राइडरको भोगाइः अँध्यारो रात र ओझेल परेका सपना, गन्तव्यको छैन अत्तोपत्तो
‘प्रहरी पनि मानिस हुन्, जे पनि भन्न पाइन्न’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया