बिएल संवाददाता
सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय विरूद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयलाई बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले गत शुक्रबार दायर गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्ष बनाएको थियो। सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ।
गत असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिन गरेको निर्णयको साउन ४ गते नै राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन भइसकेको छ।
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया