बिजुलीको बिलमा भ्याट जोडेर पठाइएको विषयमा देखिएको जनगुनासोप्रति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चासो देखाएका छन्।

आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ गतेदेखि विद्युत् शक्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू हुने व्यवस्था भएको तर असार महिनाको विद्युत् खपतमा समेत भ्याट जोडेर बिल पठाइएको विषयमा देखिएको जनगुनासोप्रति मन्त्री श्रेष्ठले चासो देखाएका हुन्।

असार महिनामा खपत भएको विद्युतको बिल साउनको पहिलो सातामा जारी गर्दा भ्याट समावेश गरिएको भन्दै उपभोक्ताबाट व्यापक गुनासो आएपछि मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विषयको कानुनी र व्यवहारिक पक्ष स्पष्ट गरी उपभोक्तालाई अन्याय नहुने गरी समाधान खोज्न निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले कर कार्यान्वयनका क्रममा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पार्न नहुनेमा जोड दिँदै देखिएका अन्योल तत्काल समाधान गर्न निर्देशनसमेत दिए।

मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असार महिनामा खपत भएको विद्युतको बिल साउन महिनामा जारी हुँदा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या खोज्दै आन्तरिक राजस्व विभागसँग औपचारिक राय मागेको छ। साथै, न्यूनतम डिमान्ड चार्जमा पनि भ्याट लागू हुने वा नहुने विषयमा समेत विभागको धारणा मागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त हुने आधिकारिक रायका आधारमा आगामी महिनाको बिलमा आवश्यक मूल्य समायोजन गरिनेछ।

यसबाट उपभोक्ताबाट उठेका गुनासोको समाधान हुने अपेक्षा गरिएको उर्जामन्त्रालयको भनाइ छ।